एक आरोपी को ज़मानत पर रिहा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़ है और क़ैदियों के रहने की स्थिति भयावह है. ऐसे में अगर मुक़दमे समय पर समाप्त नहीं होते हैं, तो व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा.
गुजरात: कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान गैंगरेप और हत्या के मामलों में शामिल 26 आरोपियों को बरी किया
गुजरात के गांधीनगर ज़िले के कलोल में साल 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के एक दर्जन से अधिक सदस्यों की हत्या और सामूहिक बलात्कार के आरोप में शामिल 39 लोगों में से 13 की मामले के लंबित रहने के दौरान मौत हो गई थी.
बिहार में नालंदा के बिहार शरीफ़ में बीते शुक्रवार को दो समूहों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि रोहतास ज़िले के सासाराम शहर में एक विस्फोट में छह लोग घायल हो गए थे. हिंसा के बाद राज्य में तनाव व्याप्त होने ने गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है.
बीते 28 मार्च की रात महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के पालधी में एक मस्जिद के सामने डीजे के साथ धार्मिक जुलूस निकाले जाने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस मामले में 56 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में गोल चक्कर के पास मथुरा रोड पर बनी एक 500 साल पुरानी दरगाह को तोड़ा दिया गया है. बुलडोज़र से की गई ये कार्रवाई लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के द्वारा की गई है. इस दौरान विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी.
जितनी आक्रामक तरीके से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक कारोबारी दिग्गज की हिमायत की कोशिश की जा रही है, आख़िर वह समूह अचानक पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गया?
भारतीय जनता पार्टी के नेता अब खुलकर रामनवमी में हिंसा का उकसावा कर रहे हैं. और वे सरकारों में हैं. उन्होंने इसे हिंदुत्व के लिए गोलबंदी का ज़रिया बना लिया है. अब रामनवमी उन राज्यों में भी मनाई जाने लगी है जहां इसका रिवाज न था.
ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का नतीजा यह रहा कि अडानी समूह द्वारा कुछ निवेशों को रोक दिया गया, इसके अलावा पूंजीगत व्यय में कटौती की गई और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण पर विचार किया जाने लगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि ‘जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है... (क्योंकि) कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है.’ हालांकि, यह कहते हुए वे भूल गए कि लोकतंत्र की कोई भी अवधारणा ‘कोर्ट पर सवालों’ की मनाही नहीं करती.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक आदेश में दही के पैकट पर नाम हिंदी में लिखने के लिए कहा था और इसके साथ कोष्ठक में उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित शब्द लिखने का आदेश दिया था. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई दुग्ध संघों ने इस आदेश के ज़रिये हिंदी थोपने के आरोप लगाए थे.
कर्नाटक की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीते 27 मार्च के एक आदेश में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग आरक्षण की पात्रता से बाहर कर दिया था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है.
गुजरात के अहमदाबाद शहर में बीते 30 मार्च को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ जैसे नारे लिखे पोस्टर लगाए गए थे. आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि गिरफ़्तार किए गए लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं. पार्टी का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई से पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है.
दिल्ली स्थित सफ़दरजंग अस्पताल के एक न्यूरोसर्जन और उनके चार सहयोगियों पर मरीज़ों को ऑपरेशन की जल्द तारीख़ देने के लिए अत्यधिक कीमत पर एक विशेष स्टोर से सर्जिकल उपकरण ख़रीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है. न्यूरोसर्जन के चारों सहयोगियों को भी सीबीआई ने गिरफ़्तार किया है.
वीडियो: भाजपा राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' संबंधी बयान को इस तरह पेश कर रही है, जैसे दिखा सके कि वे 'पिछड़ा-विरोधी' हैं. भाजपा कहती है कि राहुल ने पूरे ओबीसी मोदी समुदाय का अपमान किया है, हालांकि यह उपनाम कई अन्य जातियां भी इस्तेमाल करती रही हैं. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
अप्रैल 2016 में तत्कालीन सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी दें. विश्वविद्यालय ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है.