अब्दुल्ला सरकार के सत्ता संभालने के बाद लक्षित हमलों और उग्रवाद विरोधी अभियानों में करीब दो दर्जन नागरिक, सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मारे गए हैं. ताज़ा घटना किश्तवाड़ की चतरू तहसील में हुई है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच की सीमा पर है. पिछले कुछ महीनों से यहां आतंकी गतिविधियों में तेज़ी देखी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) जो सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अपराध का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य करती है, वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) पर भी लागू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए कहा, 'आप बुलडोज़र के साथ नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते.'
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने का प्रावधान है, बावजूद इसके कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग हो रहा है.
एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था कि कि नौकरी छूटने और कारखाने बंद होने से सूरत के हीरा श्रमिक संकट में हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18 महीनों में 71 लोगों ने आत्महत्या की है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐसे कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की अपील की है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.
एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारे वर्ग या समूह हैं, जो कहते हैं कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं. इसी बात से मुझे आपत्ति है.
सुप्रीम कोर्ट की पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर 'स्थायी प्रतिबंध' लगाने को लेकर स्पष्ट 'फैसला' लेने की टिप्पणी दीपावली के तीन दिन बाद आई, जब दिल्ली का प्रदूषण अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का दावा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है, ऐसे में चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के अंदर की गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर देशभर के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्राथमिकता दी है.
इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.
घटना रायबरेली ज़िले की है. आरोप है कि एक गांव में बिना अनुमति के हुई नौटंकी से जुड़े विवाद को लेकर पुलिस ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया था. इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की, थूककर चाटने को मजबूर किया और दो लाख रुपये की रिश्वत भी मांगी.
श्रीनगर में सुरक्षा बलों द्वारा एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराए जाने के एक दिन बाद 2 नवंबर को व्यस्त टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के पास ग्रेनेड विस्फोट में कम से कम एक दर्जन नागरिक घायल हो गए. नई सरकार बनने के बाद से यह सूबे में हुआ छठा हमला है.
झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पत्र के चुनावी भाषणों को ‘बेहद विभाजनकारी’ और ‘घृणास्पद’ क़रार देते हुए 'इंडिया' गठबंधन ने कहा है कि यदि चुनाव आयोग अगले 24 घंटों में कार्रवाई नहीं करता, तो वे अदालत का रुख़ करेंगे.
भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में ‘वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग’ शुरू कर दी है. वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी क्षेत्र की निगरानी और निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां तय समझौते का पालन हो रहा है.
ख़बरें हैं कि बकाया न चुकाए जाने के चलते अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है. हालांकि, पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी ने एक स्थानीय अख़बार से कहा कि पिछले बकाये का एक हिस्सा चुका दिया गया था, लेकिन जुलाई से अडानी पहले की तुलना में अधिक शुल्क ले रहे हैं.