गोवा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनना है. यह मासिक रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में शुरू किया गया था.
पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लेकर क़रीब सालभर से आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच गुरुवार को एक प्रदर्शनरत 55 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली. आंदोलन स्थल पर तीन सप्ताह में यह ऐसी दूसरी घटना है.
एक संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है... कोई नहीं जानता कि कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार, ख़ास नेताओं व राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई से इनकार करते हुए लोकपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के जज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.
दिल्ली में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच विश्व हिंदू परिषद राजधानी में कार्यक्रम आयोजित कर स्त्रियों और लड़कियों को कटार बांट रहा है. यह संगठन इस जनवरी 20 हज़ार से ज्यादा स्त्रियों को ‘शस्त्र दीक्षा समारोह’ के तहत यह हथियार देने जा रहा है.
उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग-अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है.
मार्च 1978 में होलिका दहन स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव था. अफवाह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे दंगे भड़क गए. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से विवरण मांगा था. अब सीजेआई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को लंबे समय तक जेल में रहने, आरोप तय न होने और 300 से अधिक गवाहों से पूछताछ किए जाने का हवाला देते हुए ज़मानत दी है. वे 2018 से हिरासत में थे.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में देरी पर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है.
अदालत न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के संबंध में लंबित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस संबंध में जब अटॉर्नी जनरल ने सरकार के बढ़ते पेंशन बिल का ज़िक्र किया तब जस्टिस गवई ने सरकारों द्वारा मुफ़्त सुविधाएं और धनराशि दिए जाने पर टिप्पणी की.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर ज़िले में सोपस्टोन खनन के कारण घरों को हुए नुक़सान की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट दिखाती है कि न केवल खननकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अराजकता हुई बल्कि स्थानीय प्रशासन ने भी इस ओर से आंखें मूंद लीं.
गोवा के प्रख्यात लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दत्ता दामोदर नाइक के ख़िलाफ़ आरोप है कि उन्होंने एक साक्षात्कार में मंदिर के पुजारियों को 'लुटेरा' कहा था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इस बारे में नाइक ने कहा कि वे कट्टर नास्तिक हैं और ऐसी एफआईआर से डरते नहीं हैं.
जयपुर की केंद्रीय जेल में बंद एक दर्जन से अधिक क़ैदियों ने द वायर को चिट्ठियों के ज़रिये अपनी शिकायतें भेजी हैं, जिसमें भीड़भाड़ वाली इस जेल में दैनिक कामों से लेकर भोजन की ख़राब गुणवत्ता को लेकर क़ैदियों के संघर्ष को साझा किया गया है.