2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के समय दावा किया था कि इसका एक उद्देश्य जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना है. हालांकि जाली करेंसी आज भी चुनौती बनी हुई है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बीते पांच सालों में 500 रुपये के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है.
उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संसदीय समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान को शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप वाले मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने जांच में ख़ान के सहयोग को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट भी रद्द कर दिया है.
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की हालिया टिप्पणियों को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत हैं.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को उनके पद से हटाने की मांग करने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं. वहीं, कई संस्थाओं ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए सीजेआई को पत्र लिखा है.
फतेहपुर ज़िले के ललौली इलाके में स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को अवैध अतिक्रमण बताया गया था जिसके ख़िलाफ़ मस्जिद समिति अदालत पहुंची थीं. हालांकि 13 दिसंबर की सुनवाई से पहले ही प्रशासन ने इसके पीछे के हिस्से को ध्वस्त कर दिया.
उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते गुस्से के मद्देनज़र भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति में किए गए बदलावों पर फिर से विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है.
अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का विवाद कई दशकों बाद शीर्ष अदालत के फैसले से ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसके बाद हिंदू पक्ष ने अनेक मस्जिदों में मंदिर की तलाश शुरू कर दी है. यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन ही नहीं, उनका तिरस्कार भी है.
मानवाधिकार संगठनों ने एक पत्र जारी कर जुबैर के खिलाफ दर्ज हालिया एफआईआर को तुरंत वापस लेने और केंद्र सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की है.
जस्टिस यादव ने रविवार (8 दिसंबर) को दिए गए अपने भाषण में कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार चलेगा. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का भी इस्तेमाल किया था.
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को रद्द किया था.
1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिन्होंने आरबीआई में छह साल तक काम किया है. मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं.
कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को चार महीने हो गए हैं. इस घटना के बाद पूरे बंगाल में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. मृतका के माता-पिता से द वायर की बातचीत.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कई विवादास्पद बयान दिए, जिसमें एक धर्म विशेष को लेकर कई आपत्तिजनक बातें भी कही गईं. सोशल मीडिया पर कई दलों के नेताओं ने उनकी आलोचना की है.