पंचकुला में एक भूखंड के कथित अवैध पुनर्आवंटन के मामले में भूपिंदर हुड्डा और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के ख़िलाफ़ आपराधिक आरोपों को रद्द करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उनके ख़िलाफ़ प्रथमदृष्टया केस भी नहीं बनता है और उनके ख़िलाफ़ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तित्व (जैसे मंत्री), जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, वे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से ग़लत होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इज़रायल की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता, नेस्सेट को संबोधन और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करते समय गाज़ा में हुए नरसंहार का ज़िक्र करेंगे और उनके लिए इंसाफ़ की मांग करेंगे.
दिल्ली की भाजपा सरकार भले ही खुद को ‘वादों की नहीं, बल्कि काम की सरकार’ बता रही हो, लेकिन महिला समृद्धि योजना से लेकर बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ाने तक के अधूरे वादों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोग बिजली-पानी, ख़राब सड़कें और कूड़े की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं.
द वायर ने अब तक सार्वजनिक न किए गए सरकारी 'सहयोग' पोर्टल (आईटी इंटरमीडियरी) का यूज़र मैनुअल, जिसमें केंद्र सरकार का ऑनलाइन कंटेंट हटाने का पूरा तरीका बताया गया है, का विश्लेषण किया है. मैनुअल बताता है कि कैसे ऑनलाइन कंटेंट हटाने के आदेश एकतरफा होते हैं, जहां हितधारकों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बात हो रही है और मूल कंटेट लिखने या बनाने वाला नदारद है.
ईरान में ताज़ा विरोध प्रदर्शनों और क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों और अन्य भारतीयों से वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने को कहा है.
जनवादी लेखक संघ द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम गीत अनिवार्य करने संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय संविधान सभा के सर्वसम्मत फैसले का उल्लंघन है और संविधान की प्रस्तावना की भावना के भी प्रतिकूल है, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है.
ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 रेस की संभावित वापसी को लेकर अडानी समूह सक्रिय दिख रहा है. ऐसी ख़बर है कि सर्किट का निर्माण और स्वामित्व करने वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स के अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव के साथ सर्किट भी सौदे का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, फॉर्मूला 1 से जुड़े कर विवाद और नीतिगत स्पष्टता को लेकर अब भी कई सवाल बाकी हैं.
शकुंभरी पीठाधीश्वर अशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 18 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ‘गुरु सेवा’ के बहाने आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ जबरन यौन शोषण किया. उसी दिन उनके समर्थकों पर कथित हमले को लेकर उनका प्रयागराज ज़िला प्रशासन से टकराव हुआ था.
जबलपुर ज़िले के सिहोरा में एक ही समय पर आरती और नमाज़ को लेकर उपजे विवाद ने गुरुवार को सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया. अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है और अब तक 49 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. फिलहाल इलाके में शांति बहाल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बीते महीने अलग-अलग विश्वविद्यालयों के छात्र, युवा गांधीवादी कार्यकर्ताओं समेत नागरिक समाज के लोग साइकिल से 'मनरेगा बचाओ यात्रा' पर निकले थे. इनका कहना है कि नई योजना में सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बदला है, बल्कि इसके स्वरूप और बजट की रूपरेखा भी बदल दी गई है.
हुगली ज़िले के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित नंदी को 14 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया. एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में एक फेसबुक पोस्ट का ज़िक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नंदी ने एक ट्रैफिक पोस्ट पर प्रदर्शित सड़क-सुरक्षा संदेश का मज़ाक उड़ाया था.
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को मुफ्त बिजली वितरण नीति के लिए फटकारते हुए कहा कि यदि राज्य ज़रूरतमंद ग़रीबों की मदद करते हैं तो यह पूरी तरह से समझ में आता है. लेकिन जो वहन कर सकते हैं उन्हें भी मुफ्त वितरण की सुविधा क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं हैं.
भारत गुरुवार को वॉशिंगटन में गाज़ा पर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक में पर्यवेक्षक की हैसियत से शामिल हुआ. हफ्तेभर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मिले बोर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को 'विचाराधीन' बताया था. नई दिल्ली ने यह साफ नहीं किया है कि वह केवल पर्यवेक्षक बना रहेगा या भविष्य में बोर्ड का पूर्ण सदस्य बनेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित दवा निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी पर क्षेत्राधिकार की बाध्यता न होती तो इससे भी गंभीर आरोप लगाए जा सकते थे. कोर्ट ने जोड़ा कि 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार पाए जाने के लिए उन पर हत्या का मुक़दमा भी चलना चाहिए था.