भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर बृहस्पतिवार को 3,40,20,730 हो गई और इस महामारी के कारण अब तक 4,51,435 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 23.91 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 48.74 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर वाहन चढ़ा देने की घटना के बाद हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के क़रीबी दोस्त कहे जाने वाले अंकित दास और लतीफ उर्फ़ काले को गिरफ़्तार किया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है, जब उसे राजनीतिक रंग दिया जाता है. एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता है.
आरटीआई क़ानून की 16वीं वर्षगांठ के मौक़े पर एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के कामकाज के लिए सूचना महत्वपूर्ण है. इसका उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही को स्थापित करना है. पीएम केयर्स फंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर आरटीआई एक्ट लागू न होने के चलते नागरिकों को पता ही नहीं है कि इसका पैसा कहां जा रहा है.
बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर वाहन चढ़ने के बाद हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. बताया गया है कि मंगलवार को गिरफ़्तार शख़्स उन तीन एसयूवी में से एक चला रहे थे, जिसने कथित तौर पर किसानों को कुचला था. इस मामले में अब तक गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया
दिल्ली दंगों से जुड़े कई आरोपों में गिरफ़्तार जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर ख़ालिद के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने चार्जशीट में काल्पनिक कहानियां लिखीं. पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों को ‘एक ही लाठी से हांकना’ चाहती है. उन्होंने पूछा कि क्या चक्काजाम का आयोजन आतंकवाद रोधी क़ानून- यूएपीए लगाने का आधार देता है.
सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में फतेहपुर से बीते तीन अक्टूबर को यह पैदल मार्च शुरू हुआ था. इसमें 30 गांवों के आदिवासी समुदायों के लगभग 350 लोग शामिल हैं, जो अपनी मांगों के साथ रायपुर में राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिलेंगे. ये ग्रामीण हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे राज्य के वन इकोसिस्टम को ख़तरा है.
बीते एक अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोरों के ख़िलाफ़ एक साल से अधिक समय से लंबित मामले तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने का आदेश दिया था. इस पर कोई क़दम न उठाने जाने पर दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों व किशोरों को इंतज़ार नहीं कराया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल में नियुक्त किए गए जस्टिस अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क़ानूनी पेशे के सदस्यों को न्यायपालिका में देश के नागरिकों का भरोसा बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए. देश में इस समय न्यायाधीशों और जनसंख्या का अनुपात प्रति 10 लाख लोगों के लिए 17 या 18 न्यायाधीश हैं. न्यायाधीशों की कमी की समस्या से निपटा जाना चाहिए और इस अनुपात में सुधार किया जाना चाहिए.
सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिलाएं जिस स्कूल में हैं उन स्कूलों की प्रिंसिपल सिरदर्द की दवा लेती हैं. स्कूल में कभी देर से, तो कभी जल्दी आने पर झगड़े होते हैं. अगर आप (महिलाएं) इन छोटी-मोटी चीज़ों को ठीक कर लेती हैं तो ख़ुद को पुरुषों से इक्कीस मानिए.
मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के एक निजी स्कूल का मामला. आरोप है कि कुछ मुस्लिम बच्चे ‘भारत माता की जय’ का नारा नहीं लगा रहे थे, जिसका विरोध करने पर विवाद हुआ. इसके बाद विरोध करने वाले एक छात्र और शिक्षक से मारपीट किए जाने का आरोप है.
अखिल भारतीय छात्र संघ की दो महिला छात्र कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जब वे लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के पास विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, तो महिला पुलिसकर्मियों में उन्हें हिरासत में लेने के दौरान उनके कपड़े फाड़े, बर्बर तरीके से पीटा और यहां तक उनके निजी अंगों पर हमला किया.
नागरिकों की हत्याओं के कई मामलों के बाद कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने सभी दस ज़िलों के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी प्रवासी कर्मचारी को घाटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जो भी घाटी छोड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विचाराधीन 20,806 नए और पुराने मामलों में से 344 मामले पुलिस हिरासत में मौत के, 3,407 मामले न्यायिक हिरासत में मौत के, 365 मामले पुलिस मुठभेड़ में मौत के हैं. वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक उसे 53,191 शिकायतें मिली हैं. सितंबर में 10,627 नई शिकायतें मिलीं.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर बुधवार को 3,40,01,743 हो गई और इस महामारी के कारण 4,51,189 लोग दम तोड़ चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 23.87 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक 48.65 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है.