गुजरात सरकार के शुल्क नहीं लेने के आदेश के बाद निजी स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन कक्षाएं

राज्य सरकार के इस क़दम से नाखुश गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने ऑनलाइन कक्षाएं रोकने का फैसला किया है.

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में पत्रकार की गोली मारकर हत्या

मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के पुतरीखेरा गांव का मामला. पुलिस ने हत्या की वजह ज़मीन का विवाद बताया है. 21 जुलाई को उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में भी एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

बेंगलुरुः कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टीन लगाकर सील किए घर, विवाद होने पर हटाया गया

घटना बेंगलुरु के डोम्लूर में हुई, जहां एक घरेलू सहायिका के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दो फ्लैट्स के दरवाजे को बेंगलुरु महानगरपालिका ने टीन की शीट लगाकर सील कर दिया. तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने पर हुई आलोचना के बाद इन्हें हटाया गया.

एयर इंडिया द्वारा वेतन में कटौती भेदभावपूर्ण, असंगत और मनमाना है: पायलट एसोसिएशन

एयर इंडिया ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उनके भत्तों में 50 फीसदी तक की कमी की जाएगी, हालांकि कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि अन्य एयरलाइनों की तरह उसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी.

दिल्‍ली के कोविड केयर सेंटर में नाबालिग का यौन उत्पीड़न, दो आरोपी गिरफ़्तार: पुलिस

दक्षिण दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में 15 जुलाई को यह घटना हुई. आरोप है कि एक आरोपी ने शौचालय में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जबकि एक अन्य शख़्स ने इस घटना का वीडियो बनाया था.

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का हवाला देकर पर्यावरण क़ानून के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रही वेबसाइट बंद कराई

मोदी सरकार की विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वापस लेने की मांग कर रही वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी गतिविधियां देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं हैं. अब पुलिस का कहना है कि यूएपीए वाला नोटिस ‘ग़लती’ से चला गया था.

यूपी में क़ानून व्यवस्था धराशायी, न पत्रकार सुरक्षित न महिलाएं

वीडियो: गाज़ियाबाद में बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार को मौत हो गई. वहीं, जमीन विवाद की सुनवाई न होने से परेशान होकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सामने बेटी के साथ आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला ने भी दम तोड़ दिया.

कोरोना के चलते वकीलों पर आए आर्थिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, केंद्र को नोटिस

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क़ानूनी बिरादरी के लोग नियमों से बंधे हुए हैं कि वे क़ानून की प्रैक्टिस से जुड़े कार्य ही कर सकते हैं और उन्हें किसी अन्य माध्यम से आजीविका कमाने का विकल्प प्राप्त नहीं हैं.

पश्चिम बंगाल: पड़ोसियों ने कोरोना संदिग्ध और उसके परिवार को पीटा

मामला कोलकाता के पटुली क्षेत्र का है. कोरोना संदिग्ध आईटी पेशेवर ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसियों ने उनके घर पर रहने का विरोध करते हुए उनके, उनकी गर्भवती पत्नी और तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट की है.

यूपी: कथित आर्थिक संकट से परेशान युवक ने की आत्महत्या

मामला बांदा ज़िले के अतर्रा का है. पुलिस ने बताया कि मृतक की साइकिल पंक्चर बनाने की दुकान थी. बताया जा रहा है कि घर में पैसे को लेकर हुई कहासुनी के बाद क्षुब्ध युवक ने यह क़दम उठाया.

कोविड-19: एक दिन में संक्रमण के क़रीब 46 हज़ार मामले सामने आए, रिकॉर्ड 1,129 मौतें

देश में तीन दिन के अंदर ही कोविड-19 के मामले 11 लाख से 12 लाख के पार पहुंच गए हैं. वहीं बुधवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,129 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है.

दिल्ली दंगा: एक ही मामले में दो याचिकाएं दायर करने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही मामले में अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि वे न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

बिहार: दस ज़िलों की छह लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित

बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनज़र एनडीआरएफ की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील ज़िलों में तैनात किया गया है. इसी बीच मुज़फ़्फ़रपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से दो बच्चियों की जान चली गई.

असम: बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, 26 ज़िलों के 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 115 लोगों की जान जा चुकी है. एएसडीएमए ने कहा कि इस समय राज्य में 2,525 गांव जलमग्न हैं और पूरे असम में एक लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है.

विशेष रूप से सक्षम लोगों को हमेशा कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा गया: दिल्ली हाईकोर्ट

एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी पहुंचाए जाने की मांग की गई है.