दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते चार जून को मीडिया में आईं ख़बरों का ज़िक्र करते हुए आरोप लगाया था कि लॉकडाउन के दौरान असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट ख़रीदी और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए थे.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में अगर कोई इमाम बाहर से आता है तो लोगों को इस बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी. शर्मा ने यह घोषणा कथित रूप से आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ व्यक्तियों की गिरफ़्तारी के बाद की है, जिनमें कुछ मस्जिदों के इमाम और मदरसों के शिक्षक भी शामिल हैं.
त्रिपुरा भाजपा की राज्य समिति के उपाध्यक्ष मंगल देबबर्मा रविवार को कमालपुर जा रहे थे, जब धलाई ज़िले में उनकी गाड़ी से गांजे की चार सौ किलोग्राम की खेप बरामद की गई. बताया गया है कि ग्रामीणों को इस बारे में पता लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर देबबर्मा की कार पर छापा मारने का दबाव बनाया.
सामाजिक कल्याण विभाग की अधिकारी ने बताया कि ये उबले अंडे मेघालय के 46 ब्लॉकों में तीन से छह वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को एकीकृत बाल विकास योजना केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए गर्म पके भोजन के अलावा हैं.
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कॉमिक बुक ‘अमर चित्र कथा’ ने ‘स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नेता’ नामक एक संग्रह प्रकाशित किया था, जिसमें ब्रिटिशराज के मणिपुरी सेनानायक पाउना ब्रजवासी की कहानी को भी शामिल किया था. मणिपुर के छात्र संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ब्रजवासी न तो आदिवासी थे और न ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था.
असम के दरांग ज़िले के एक गांव की घटना. 65 वर्षीय अतुल शर्मा की बीते 9 अगस्त को मौत हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों के कथित असहयोग के कारण परिवार को उनका शव जलाने के बजाय दफ़नाने के लिए मजबूर होना पड़ा. 27 साल पहले अंतरजातीय विवाह करने की वजह से ग्रामीणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था.
केंद्र से पूर्वोत्तर के चार राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मणिपुर में परिसीमन की प्रक्रिया को तेज़ करने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर छात्रों के फोरम सहित विभिन्न संगठनों ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर में प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने परिसीमन की प्रक्रिया पिछले 51 साल में नहीं की है.
मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स ज़िले की एक अदालत ने भाजपा नेता बर्नार्ड एन. मराक के फार्महाउस से मिली विस्फोटक सामग्रियों से जुड़े एक मामले में उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मराक को देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश से गिरफ़्तार किया गया था.
मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों को उन सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जो ‘अलगाववादी’, ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘सांप्रदायिक’ एजेंडे के प्रचार में लिप्त हैं. विशेष गृह सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 अगस्त शाम छह बजे तक वॉट्सऐप और फेसबुक पर ऐसे समूहों से बाहर निकलना होगा.
उत्तरी त्रिपुरा ज़िले के कंचनपुर और पानीसागर उपसंभागों में मिज़ोरम से आए ब्रू शरणार्थी सात राहत शिविरों में रह रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें आदेश मिला है कि शिविरों में ठहरे शरणार्थी यदि कहीं और पुनर्वास के लिए राजी नहीं होते हैं तो एक सितंबर से उन्हें दी जाने वाली मुफ़्त राशन आदि जैसी मदद रोक दी जाएगी.
मणिपुर के घाटी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी इलाकों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने हेतु ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर प्रदर्शन कर रहा है. प्रदेश महिला कांग्रेस ने कहा है कि इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि लोग भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकतंत्र की हत्या भाजपा के शासन में रोज़ का मामला है.
बीते कुछ समय से मणिपुर में अवैध घुसपैठ का दावा करते हुए एनआरसी की मांग तेज़ी से सिर उठा रही है. विधानसभा में जदयू विधायक के. जॉयकिशन ने दावा किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई और 2002-11 में यह दर 250.9 फीसदी हो गई. उन्होंने कहा कि इसकी वजह बाहर से लोगों की कथित घुसपैठ हो सकती है.
मणिपुर की भाजपा सरकार ने बीते दो जुलाई को मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद छठे एवं सातवें संशोधन विधेयक पेश किए थे. पर्वतीय क्षेत्र का राज्य के घाटी वाले इलाकों के समतुल्य विकास सुनिश्चित करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये विधेयक उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं.
आरोप है कि एनआईए ने सांध्य दैनिक ‘कांगलीपक्की मीरा’ के प्रधान संपादक डब्ल्यू. श्यामजई को दो अगस्त को अपने कार्यालय में तलब किया था. दोपहर तक बिना बातचीत किए उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया और फिर उनसे भूमिगत समूहों के बारे में ‘अनर्गल’ सवाल किए गए.
मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खाड़े ने बताया कि पांच जनवरी तक राज्य में 1,02,360 डी-वोटर्स थे जिनमें 38,496 पुरुष और 63,864 महिलाएं थीं. मतदाता सूची में संशोधन के बाद 30 जुलाई को यह संख्या घटकर 1,01,107 रह गई. इनमें 38,001 पुरुष और 63,106 महिलाएं शामिल हैं.