इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम द्वारा प्रदत्त असाधारण और असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि काम का माहौल इतना अनुकूल होना चाहिए कि एक महिला के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के संबंध में निर्बाध निर्णय लेना सरल हो और जो महिला करिअर और मातृत्व दोनों को चुनती है, उसे किसी एक निर्णय को लेने के लिए मजबूर न किया जाए.
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विवेक अग्निहोत्री की विवादास्पद फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार देने की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आलोचना की है. वर्ष 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ‘आरआरआर’ ने छह और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ ने पांच पुरस्कार अपने नाम किए है.
उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले का मामला. 15 वर्षीय लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया था. इससे संबंधित एक कथित क्लिप वायरल होने के बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने कहा कि इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
पिछले लगभग एक दशक से व्यवस्था और समाज के कमोबेश हर स्तर पर मुस्लिमों को अलग-थलग करने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है. उनके ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में आम मुसलमान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ख़ुद को कहां पाता है?
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मानसून के दौरान पहाड़ों पर साल दर साल आने वाली त्रासदी पहाड़ से बाहर रह रहे लोगों के लिए भले ही हताहतों की संख्या या एक ख़बर भर हो, लेकिन पहाड़ में रहने वालों और वहां की पारिस्थितिकी के लिए ये सुरक्षित भविष्य बनाने की एक पुकार है. क्या सरकारें इसे सुन पा रही हैं?
दक्षिण अफ्रीकी मीडिया आउटलेट 'डेली मेवरिक' ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तक विमान से उतरने से इनकार कर दिया था, जब तक दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति को उनके स्वागत के लिए नहीं भेजा गया. डेली मेवरिक का दावा है कि इस रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही घंटों के भीतर इसे भारत के साइबर हमलों का निशाना बनाया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) की अनुमति मांगी थी. याचिका के अनुसार, बीते 11 मार्च को उन्होंने सर्जरी के लिए आवश्यक मंज़ूरी के लिए डीजीपी को आवेदन दिया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने कुड्डालोर ज़िला कलेक्टर को नैनार्कुप्पम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का भी निर्देश दिया, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भूमि आवंटन को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव परित किया था. अदालत ने कहा कि जब तक बहुसंख्यक समाज लिंग के आधार पर अल्पसंख्यक समूह को बहिष्कृत करता रहेगा, यह केवल ख़राब सामाजिक जीवन स्थितियों को बढ़ावा देगा.
सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि आरटीआई पोर्टल से वर्षों का डेटा गायब हो गया है. पिछले साल केंद्र सरकार ने ‘भारी लोड’ का हवाला देते हुए पोर्टल पर एकाउंट बनाने की सुविधा हटा दी थी. इसके अलावा अगर मौजूदा एकाउंट होल्डर अपने एकाउंट को बरक़रार रखना चाहते हैं तो उन्हें छह महीने की अवधि में कम से कम एक आवेदन दाख़िल करना होगा.
घटना बुधवार सुबह क़रीब 11 बजे मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल से क़रीब 19 किलोमीटर दूर सैरांग में हुई. पुलिस ने 18 शवों को बरामद कर लिया है. हादसे के बाद पांच मज़दूर लापता हैं. अधिकारियों का कहना है कि उनके जीवित होने की संभावना कम ही है. सभी पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के रहने वाले थे.
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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का नया पद बनाने की सोच रही है और 15 सितंबर को रिटायर होने से पहले ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यह पद दिया जा सकता है. सीबीआई और ईडी के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी जवाबदेही सीधे पीएमओ को होगी.
मई में एक अमेरिकी ज़िला अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में वॉन्टेड पाकिस्तानी-कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. इसे राना ने नाइंथ सर्किट कोर्ट में चुनौती दी थी.