टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर एनआईए हाईकोर्ट पहुंचा

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नेता यासीन मलिक को बीते साल एक ट्रायल कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. 

बैंकों को 2,000 रुपये के नोटों की ‘बड़ी जमा राशि’ की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी: रिपोर्ट

अगर नकदी जमा सावधि और बचत जमा के लिए 10 लाख रुपये और चालू खाता जमा के लिए 50 लाख रुपये की सीमा से ऊपर हैं, तो बैंकों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को मुहैया करानी होगी. 

बृजभूषण अगर नई संसद के उद्घाटन में भाग लेते हैं, तो समझ जाइए देश किस ओर जा रहा है: विनेश फोगाट

रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे प​हलवान इसके सामने एक महिला महापंचायत का आयोजन करेंगे. खाप नेताओं ने चेतावनी दी है अगर महापंचायत को रोका गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

छत्तीसगढ़: फोन पाने के लिए जलाशय का 21 लाख लीटर पानी निकलवाने वाला अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले का मामला. बीते 21 मई को ज़िले पखांजूर क़स्बे में तैनात एक खाद्य निरीक्षक ने सेल्फी लेते समय अपना नया मोबाइल फोन बांध के पास बने एक जलाशय में गिरा दिया था. विश्वास और उनके दोस्त बांध पर घूमने गए थे.

2,000 रुपये को नोटों की वापसी की जटिल प्रक्रिया का असली निशाना कौन है?

2,000 रुपये के नोट रखने वालों के लिए अब एक स्पष्ट प्रोत्साहन है कि वे बैंक में पैसे जमा करने के बजाय सिर्फ एक्सचेंज के लिए जाएं और आयकर उद्देश्यों के लिए जांच की जाए. हालांकि, नोट एक्सचेंज करने को काफी मुश्किल बना दिया गया है क्योंकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदले जा सकते हैं.

भारतीय उपमहाद्वीप में हर दूसरे रोज़ आहत हो रही भावनाओं पर बात करने का हक़ किसे है?

पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भारतीय उपमहाद्वीप में आए दिन किसी न किसी की आहत भावनाओं की बात होती रहती है और उसकी स्वाभाविक प्रतिकिया के तौर पर उत्पाती समूहों द्वारा इसका बदला लेने के लिए की गई हिंसा की ख़बर आती रहती है, लेकिन सवाल है कि आख़िर किसकी भावनाएं आहत होती हैं?

भाजपा सरकार सिविल सेवाओं के चरित्र को बदलने के लिए व्यवस्थित प्रयास कर रही है: पूर्व नौकरशाह

कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 'सिविल सेवाओं के चरित्र को बदलने' और सिविल सेवकों पर केंद्र के प्रति 'विशेष निष्ठा दिखाने' के लिए दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है.

नई संसद के उद्घाटन से पहले प्रेस क्लब ने मीडिया के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कहा कि कोविड​​-19 महामारी के मद्देनज़र 2020 के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन अब भी पत्रकारों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है.

कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लगातार मौत पर विशेषज्ञ बोले- अभी और बुरा होना बाकी

मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 25 मई को दो और चीता शावकों की मौत हो गई. इसके पहले 23 मई को एक शावक की मौत हो गई थी. प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के बाद इस पार्क में अब तक तीन वयस्क और तीन शावक चीतों की जान जा चुकी है.

अलवर मॉब लिंचिंग केस: चार आरोपी दोषी क़रार, विहिप नेता ‘सबूतों के अभाव’ में बरी

राजस्थान के अलवर ज़िले में 20 और 21 जुलाई 2018 की दरम्यानी रात कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद 31 वर्षीय रकबर ख़ान की मौत हो गई था. घटना के समय रकबर एक अन्य व्यक्ति असलम ख़ान के साथ गायों को ले जा रहे थे.

क्या दो हज़ार रुपये के नोट की वापसी मोदी की नोटबंदी की विफलता का सबूत है?

वीडियो: 2,000 रुपये का नोट क्यों जारी किया गया था और इसकी वापसी क्यों हुई? क्या काला धन ख़त्म हो गया है? क्या भारत में इस नोट की ज़रूरत है?

अडानी और वेदांता समूह के ख़िलाफ़ जांच के कारण सरकार की निजीकरण की योजना रुकी: रिपोर्ट

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की निजीकरण की केंद्र की सूची में शामिल कंपनियों में से कम से कम चार में वेदांता इच्छुक है. अडानी समूह की भी इनमें से कुछ में दिलचस्पी है. हालांकि समूह ने अतिरिक्त क़र्ज़ न लेने और ऋण चुकाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है. वहीं वेदांता की कंपनियां इस साल अपने शेयरों की कीमतों में गिरावट से जूझ रही हैं.

रिहाई के आदेश के दो साल बाद भी हिरासत में रखना ‘बेहद परेशान करने वाला’: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पिछले साल फरवरी में मुज़म्मिल मंज़ूर वार की हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन 467 दिन बाद भी वह जेल में हैं. उन्हें विवादास्पद जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो लोगों को 2 साल तक बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है.