केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन ने मणिपुर में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियमित रूप से प्राप्त रिपोर्ट पर आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और धारा 24 के तहत जानकारी देने से इनकार किया है.
आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने यह जानकारी अपनी किताब ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ के अपडेटेड संस्करण की नई प्रस्तावना में दी है. यह किताब पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी. इस प्रस्ताव से ज़ाहिर तौर पर आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.
मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाए, इस पर एक समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. औरंगाबाद के जालना में 1 सितंबर को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले का मामला. 17 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 अगस्त को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िलाध्यक्ष मासूम रज़ा राही ने उसके साथ बलात्कार किया और जब पिता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
विभिन्न विपक्षी दलों के बीच का सौहार्द्र उत्साहजनक है. पर आम चुनाव जब भी हों, उससे पहले 'इंडिया' गठबंधन को इस मुश्किल इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा.
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक अभियान के तहत ‘स्पीकिंग फॉर इंडिया’ नामक पॉडकास्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों के अधिकारों के उल्लंघन और राज्यों की पहचान और अधिकारों को नष्ट करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को लेकर उस पर निशाना साधा.
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राज्य में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 'जन आशीर्वाद यात्रा' में आमंत्रित नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की और कहा हो सकता है कि मेरी उपस्थिति से भाजपा नेताओं को घबराहट महसूस हो. अगर मैं वहां होती, तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होता.
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की व्यवहार्यता की जांच के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है. विपक्ष के नेताओं ने इसकी आलोचना करते हुए इसे एक ‘चाल’ क़रार दिया और आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाना चाहती है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंफाल से अंतिम पांच कुकी परिवारों को हटाने की ख़बर का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य सरकार ‘जातीय सफाये’ की अगुवाई करती है और केंद्र सरकार का दावा है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार चल रही है... इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता.
घोसी उपचुनाव सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफ़े के कारण हो रहा है. चौहान उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हैं. सपा ने यहां से दो बार विधायक रहे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है. ग़रीबों के लिए काम और विकास की दुहाई, हिंदुत्व और बुलडोज़र की शौर्यगाथा पर दलबदलू और बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे ने भाजपा की लड़ाई को कठिन बना दिया है.
बीते शुक्रवार को मुंबई में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया. दो दिवसीय बैठक में 14 सदस्यीय केंद्रीय समिति, एक अभियान समिति, एक मीडिया समिति और एक सोशल मीडिया कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी. इस दौरान गठबंधन में शामिल नेताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा.
भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया' गठबंधन के बीच की दूरियों को भरने में जो भूमिका निभाई है वह काफी स्पष्ट है. ऐसी और भी कई बातें हैं जो खड़गे के पक्ष में जाती हैं.
मणिपुर में पिछले चार महीने से जातीय हिंसा लगातार जारी है. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में बहुत सारे नागरिक समाज संगठन हैं, जो अलग-अलग तरह की बात करते हैं. उन्होंने हिंसा ख़त्म करने के लिए संगठनों से एक ठोस प्रस्ताव लाने और एक स्वर में बोलने की अपील की, ताकि इसे दिल्ली में केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके.
कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को समय से पहले रिहा कर दिया है. इस आदेश को मधुमिता के बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ‘नज़रअंदाज़’ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच जजों की संविधान पीठ 2019 में अनुच्छेद 370 में प्रावधानों में संशोधन कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा ‘अस्थायी’ है.