सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत डॉ. बीआर आंबेडकर के क़ानून मंत्री के पद से त्याग-पत्र की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी. याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रपति सचिवालय में इस संबंध में आवेदन किया था, लेकिन इन कार्यालयों ने इस संबंध में आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी है.
पिछले दिनों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण में अडानी समूह का उल्लेख करते हुए सरकार एवं प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था. संसद के दोनों सदनों में उनके भाषण के कई अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था.
जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 2019 के ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे थे. उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. उनसे पहले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था, जबकि जस्टिस अशोक भूषण को उनकी सेवानिवृत्ति के चार महीने बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरके माथुर को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अस्तित्व में आए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. क्षेत्र को छठी अनुसूची में लाने की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शनों के बीच स्थानीयों ने एलजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे.
विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े कर्नाटक में एक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी ताकतों का तुष्टीकरण करती है और कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती. केवल भाजपा ही मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की रक्षा कर सकती है.
घटना नारायणपुर ज़िले की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने भाजपा की नारायणपुर ज़िला इकाई के उपाध्यक्ष सागर साहू पर तब गोलियां चलाईं, जब वे छोटेडोंगर गांव में उनके घर पर थे. इससे पहले पांच फरवरी को बीजापुर में नक्सलियों ने भाजपा की अवापल्ली मंडल इकाई के अध्यक्ष नीलकंठ काकेम की हत्या कर दी थी.
कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मौजूदा सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया है. पाटिल का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और इसके लिए इतना सख़्त क़दम उठाना उचित नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक भाषण में पूछा था कि नेहरू उपनाम का उपयोग करने में गांधी परिवार को शर्म क्यों आती है? उनके इस बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर उन्हें भारत की संस्कृति की इतनी बुनियादी समझ भी नहीं है तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है.
भाजपा विधायक हार्दिक पटेल पर आरोप था कि चार नवंबर, 2017 को जामनगर ज़िले में एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी से संबंधित याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अप्रैल 2016 में तत्कालीन सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी प्रदान करें. जुलाई 2016 में हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जून 2012 से मार्च 2021 के बीच देशभर में सरकार द्वारा 518 बार इंटरनेट को बंद किया गया. यह दुनिया में इंटरनेट ब्लॉक करने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. हालांकि, दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के पास इन आंकड़ों की पुष्टि का कोई तंत्र नहीं है. उनके पास राज्यों द्वारा इंटरनेट को बंद करने आदेशों का कोई ब्योरा नहीं है.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एनआईए को असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों पर सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों के सिलसिले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी. विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई 2021 में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था, जिसे एनआईए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बीते दिनों कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है और उसके सामने कोई जाति या संप्रदाय नहीं है. यह सब पंडितों ने बनाया, जो ग़लत है.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर हैं. उनकी आवाजाही में सुगमता के लिए उन्हें राज्यसभा में आगे की पंक्ति के बजाय अंतिम पंक्ति में जगह दी गई है. इसको लेकर विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विकलांगों के साथ भेदभावपूर्ण है और सार्वजनिक स्थलों को विकलांगों के अनुकूल बनाए जाने की ज़रूरत है.
वीडियो: राजद के सांसद मनोज झा ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उनका पूरा संबोधन.