भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,28,94,345 हो गई है और अब तक 5,13,226 लोगों की मौत का कारण यह महामारी बन चुकी है. विश्व में संक्रमण के 43.14 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 59.28 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
बीते कुछ चुनावों में अपनी जीत से सबको चौंका चुकी निषाद पार्टी को भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी हुई नौ सीटों को जिताने की ज़िम्मेदारी दी है. गठबंधन में निषाद पार्टी को मिली 16 सीटों में से छह पर प्रत्याशी भाजपा के चुनाव चिह्न पर जबकि 10 प्रत्याशी निषाद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं.
भारत में बीते एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 15,102 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,28,67,031 हो गई है. इस अवधि में 278 और लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 5,12,622 पहुंच गया है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के कर्वी ब्लॉक का रसिन राज्य के लोक निर्माण राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय का गांव है. यहां ग्रामीण विस्थापन, बेरोज़गारी, आवारा पशु जैसी कई समस्याएं बताते हैं, हालांकि मतदान को लेकर उनकी राय मुद्दों की बजाय स्पष्ट तौर पर जातिगत समीकरणों पर आधारित है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि मंत्रालयीन स्तर पर विचार के बाद यह महसूस किया गया कि विदेश जाकर भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की ज़रूरत नहीं है. कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने इसे दलितों को उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर करने वाला क़दम बताया है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार के बजाय शुक्रवार को की जाए क्योंकि बुधवार को वह एक अन्य जिरह में व्यस्त होंगे. वहीं, कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय तकनीकी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है.
पिछले दो दशकों से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 60,000 से अधिक दिहाड़ी कर्मी, आकस्मिक कामगार और अन्य कर्मचारी नौकरी नियमित करने व लंबित बकाया राशि जारी करने समेत कई मांगों को लेकर जम्मू और श्रीनगर में नियमित रूप से प्रदर्शन करते आ रहे हैं. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे सरकार के जिद्दी, कर्मचारी विरोधी रवैये से आजिज़ आ गए हैं. भाजपा नेताओं ने उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है.
कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के 28 वर्षीय एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क उठी और पत्थरबाजी एवं आगजनी की घटना हुई, जिसमें एक फोटो पत्रकार और महिला पुलिसकर्मी समेत तीन लोग घायल हो गए. राज्य के भाजपा नेताओं ने हत्या की निंदा की है और इसमें कुछ इस्लामी संगठनों की भूमिका का आरोप लगाते हुए मामले की एनआईए से कराए जाने की मांग की है.
देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,28,51,929 हो गई है और इसके चलते अब तक 5,12,344 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 42.59 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 58.90 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों में फैले बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग क़रीब 65 वर्ष पुरानी है. नब्बे के दशक में इसने आंदोलन का रूप भी लिया, समय-समय पर नेताओं ने इसके सहारे वोट भी मांगे लेकिन अब यह मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाला मुद्दा नहीं रह गया है.
अमेरिका के वकीलों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ग्वेर्निका 37 ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को सौंपे निवेदन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश सिंह व कानपुर एसपी संजीव त्यागी के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों का हनन करने के चलते वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाएं.
उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज सीट से भाजपा विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह एक वायरल वीडियो में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं. वीडियो में वे 'हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करने वालों को बर्बाद करने' की धमकी भी दे रहे हैं.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को 9 ज़िलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान सोमवार शाम समाप्त हो गया. अरविंद केजरीवाल ने त्रिशंकु नतीजे होने की स्थिति में भाजपा-विरोधी धड़े के साथ जाने का संकेत दिया. मणिपुर में राहुल गांधी बोले कि राज्य के इतिहास, संस्कृति व भाषा की रक्षा करेगी कांग्रेस.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक अज्ञात 'योगी' का मार्गदर्शन लेती थीं, यह जानने के बावजूद एनएसई बोर्ड ने उन्हें इस्तीफ़े की अनुमति दी और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्र सूचना ब्यूरो की ओर से पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशानिर्देशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि ये अस्पष्ट, मनमाने और कठोर निर्देश सरकारी मामलों की आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं.