उत्तर प्रदेश: बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध, कर्मचारी यूनियन नेताओं की गिरफ़्तारी की निंदा

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण की कोशिशों की आलोचना की है. राज्य सरकार के इस क़दम की कर्मचारी ट्रेड यूनियनों और इंजीनियरों के संयुक्त मंच ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के बैनर तले विरोध कर रहे हैं.

अदालत ने पहचान के सबूत के बिना ही यौनकर्मियों को राशन उपलब्ध कराने का राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चार हफ़्ते के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाख़िल करने का भी निर्देश दिया है कि कितनी यौनकर्मियों को राशन दिया गया. एक याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से यौनकर्मियों की स्थिति बहुत ही ख़राब है. उन्हें राशन कार्ड और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.

लोकसभा की एक और विधानसभा की 56 सीटों के लिए तीन एवं सात नवंबर को होगा उपचुनाव

मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. चुनाव आयोग ने फ़िलहाल चार अन्य राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है.

गृह मंत्रालय ने कहा, एमनेस्टी की ​गतिविधियां क़ानून का उल्लंघन, यूरोपीय संघ ने जताई चिंता

सरकार द्वारा निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भारत में अपना काम रोकने की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मानवाधिकार देश के क़ानून को तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता है.

कोरोना वायरस: संक्रमण के कुल मामले 62 लाख के पार, ठीक होने वालों की संख्या 51 लाख से अधिक हुई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,225,763 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 97,497 है. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 3.35 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और 10.06 लाख से अधिक लोग की मौत हो चुकी है.

वित्त वर्ष 2019 की कई कैग ऑडिट रिपोर्ट के सार्वजनिक पटल पर न आने की वजह क्या है

बीते कुछ सालों में विधानसभाओं में ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करने में ख़ासी देर हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट पेश होने में हुई देर इसके प्रभाव को तो कम करती ही है, साथ ही सरकार में ग़ैर-जवाबदेही के चलन को बढ़ावा भी मिलता है.

निकायों, रेलवे, बैंक कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की सर्वाधिक शिकायतें मिलीं: सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसे साल 2019 में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ख़िलाफ़ 81,494 शिकायतें मिलीं, जिनमें 16,291 शिकायतें दिल्ली के स्थानीय निकायों के ख़िलाफ़ थीं.

असम पुलिस पेपर लीक मामले में 19 गिरफ़्तार, फ़रार पूर्व डीआईजी और भाजपा नेता पर इनाम घोषित

असम पुलिस में उपनिरीक्षकों के 597 पदों की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र बीते 20 सितंबर को लीक हो गया था. परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट के अंदर ही इसे रद्द कर दिया गया था. पुलिस मुख्य आरोपी पूर्व डीआईजी और भाजपा के एक नेता की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

झारखंड: गोहत्या के शक में सात आदिवासियों से मारपीट कर सिर मुड़वाने के आरोप में पांच गिरफ़्तार

झारखंड के सिमडेगा ज़िले भेड़ीकुदर गांव में 16 सिंतबर को सात आदिवासी ईसाइयों के साथ गोहत्या के आरोप में कथित रूप से मारपीट की गई थी. पीड़ितों से आरोप लगाया ​है कि उनसे जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए गए. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया.

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी से अधिक बेड भर गए: अहमदाबाद हॉस्पिटल एसोसिएशन

अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक निजी कोटा के 1,820 बिस्तर में से 1,516 बेड मरीज़ों से भर गए हैं, सिर्फ़ 304 बिस्तर ख़ाली हैं. वहीं, एक अधिकारी का कहना है कि अहमदाबाद नगर निगम और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर हैं.

केरल: अस्पतालों ने कथित तौर पर गर्भवती को भर्ती करने से मना किया, जुड़वा शिशुओं की मौत

मामला उत्तर केरल के मलप्पुरम ज़िले का है. 20 वर्षीय गर्भवती महिला को तीन अस्पतालों ने कथित तौर पर भर्ती करने से मना कर दिया था. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सचिव को इसकी जांच का निर्देश दिया है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम बंद किया, केंद्र सरकार को ठहराया ज़िम्मेदार

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपना काम बंद करने का यह क़दम ईडी द्वारा उसके खातों को फ्रीज किए जाने के बाद उठाया है. संगठन के इस क़दम से क़रीब 150 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी.

सीबीआई भ्रष्टाचार से संबंधित 678 मामलों की जांच कर रही है: केंद्रीय सर्तकता आयोग

सीवीसी की एक हालिया रिपोर्ट हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई के पास भ्रष्टाचार से संबंधित 6,226 मामलों की सुनवाई लंबित है और इनमें से 182 मामलों की सुनवाई तो 20 साल से भी अधिक समय से लंबित है.

पंजाब: नए कृषि क़ानून को निष्प्रभावी करने के लिए पूरे राज्य को मंडी यार्ड घोषित कर सकती है सरकार

मंडी यार्ड का होना सुनिश्चित करेगा कि उसके दायरे के बाहर किसी भी खरीद को अवैध माना जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम क़ीमतें न मिले और राज्य को उसका मंडी शुल्क मिलता रहे.

क्यों भीमा-कोरेगांव हिंसा के पीड़ितों की न्याय पाने की आस धूमिल होती जा रही है

2018 में भीमा-कोरेगांव में दलित समुदाय के लोगों पर हिंसक भीड़ के हमले के एक दिन बाद एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कर हिंदुत्ववादी नेता मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े पर इस हमले के साज़िशकर्ता होने का आरोप लगाया था. घटना के क़रीब तीन साल बाद उन्हें इस मामले की सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं दिखती.

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