कोविड-19 एक राष्ट्रीय समस्या, लेकिन राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया: हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह राष्ट्रीय महामारी है या राज्य केंद्रित समस्या? केंद्र ने स्थिति को संभालने के लिए न तो हम पर छोड़ा है, न ही इसे ठीक से संभाल रहा है. हमें दवाएं आयात करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि केंद्र अनुमति नहीं देता है.

पीएम के साथ कोविड बैठक में ग़ैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों को नहीं मिला बोलने का मौका: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने न तो यह पूछा कि राज्य कोविड के हालात से किस तरह निपट रहा है और न ही उन्होंने टीकों तथा ऑक्सीजन के भंडार के बारे में पूछा. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार के पास महामारी से निपटने की कोई उचित योजना नहीं है.

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर केवल अपने ‘मन की बात’ की: हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री ‘काम की बात’ करते और ‘काम की बात’ सुनते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए भाजपा नेताओं ने सोरेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल किया है.

हरियाणा के बाद झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण: रिपोर्ट

झारखंड सरकार की रोज़गार नीति के अनुसार, यह आरक्षण 30,000 रुपये प्रति महीने तक के वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा आगामी विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे. इसके अलावा बेरोज़गारों को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा.

झारखंडः कैसा रहा हेमंत सोरेन का एक साल का कार्यकाल?

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले एक साल में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ निर्णय तो लिए हैं, लेकिन चुनाव में गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों, घोषणा-पत्र में किए गए वादों एवं राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में अभी भी कुछ ख़ास काम देखने को नहीं मिला है.

झारखंडः नौ महीनों से नहीं मिली मज़दूरी, अदालत पहुंचे 250 मज़दूर

ये मज़दूर झारखंड के पाकुड़ वन प्रभाग की सीमा पर काम करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें बीते नौ महीनों से मज़दूरी नहीं दी गई है जबकि वे इस मामले को कई बार प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं. इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका कर मज़दूरी दिलाने की मांग की गई है.

राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई का अधिकारक्षेत्र नहीं बढ़ा सकती केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में विपक्ष शासित आठ राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई ‘आम सहमति’ वापस ली गई है.

झारखंड उपचुनाव: सत्ताधारी गठबंधन ने बेरमो और दुमका सीटें बरक़रार रखीं, भाजपा पराजित

झारखंड में बोकारो ज़िले की बेरमो विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अनूप सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो को मात दी, जबकि दुमका सीट पर भाजपा की लुईस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन से हार का सामना करना पड़ा.

झारखंड में भी सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस क़दम की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह क़दम उठाया है. बीते दो महीने में झारखंड चौथा राज्य है, जिसने ​सीबीआई को मिली आम सहमति रद्द कर दी है.

भीमा-कोरेगांव: मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने फादर स्टेन स्वामी की गिरफ़्तारी की निंदा की

एनआईए ने भीमा-कोरेगांव मामले में 83 वर्षीय स्टेन स्वामी को आठ अक्टूबर को झारखंड के रांची स्थित उनके घर से गिरफ़्तार किया था. उन पर भाकपा (माओवादी) के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है.

औरैया हादसा: मृतकों के शव के साथ घायलों को बैठाकर भेजा गया, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति

16 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया में हुई सड़क दुर्घटना में 26 प्रवासी मज़दूरों की मौत हो गई थी, जिनमें 11 झारखंड और बाकी पश्चिम बंगाल से थे. इन्हें उनके गृह राज्यों में भेजे जाने की तस्वीरों में ट्रक के एक कोने में मज़दूर बैठे दिखते हैं और दूसरे कोने में शव रखे नज़र आते हैं.

रेल मंत्री ने कहा- कई राज्य श्रमिक ट्रेनों को नहीं दे रहे मंज़ूरी, राज्यों ने गलत आरोप बताया

प्रवासी मज़दूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से सहयोग नहीं मिलने के रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों के बाद इन राज्यों ने कहा है कि रेल मंत्रालय के पास सही जानकारी नहीं हैं और आरोप तथ्यों से परे हैं.

लॉकडाउन: दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों के काम नहीं आ रहा झारखंड सरकार का ऐप

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों को आर्थिक मदद देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, लेकिन ऐसे ज़्यादातर मज़दूरों का कहना है कि स्मार्टफोन न होने, निरक्षरता या तकनीकी मुश्किलों जैसी कई वजहों से वे अब तक सरकार की मदद से महरूम हैं.

झारखंड सरकार ने केंद्र से लगाई गुहार, राज्य को नहीं मिल रहे पर्याप्त पीपीई किट, उपकरण और मास्क

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र से एक लाख से ज़्यादा एन-95 मास्क मांगे गए थे लेकिन सिर्फ दस हज़ार मास्क ही दिए गए. 1.34 लाख पीपीई किट की जगह सिर्फ 6,000 किट मिले. साथ ही 300 वेंटिलेटर, 10,000 वीटीएम और थर्मल गन मांगे थे लेकिन अब तक इनमें से कुछ नहीं मिला.

झारखंड: चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा, छह गिरफ़्तार

घटना हज़ारीबाग ज़िले में हुई, जहां रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले 25 साल के जाबिर अंसारी को चोरी के इल्ज़ाम में उग्र भीड़ ने बेरहमी से पीटा. पीड़ित के परिजनों ने उनकी मुस्लिम पहचान के चलते पीटे जाने का आरोप लगाया है.

1 2 3