वीडियो: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं- मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं पंजाब में दो विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसे आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा है . इस मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया है. वे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 33 में से डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों का काम संभाला करते थे. पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने कहा कि बीते दिनों गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की हताशा दिखाई दे रही है.
इलेक्टोरल ट्रस्टों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई योगदान रिपोर्ट बताती हैं कि सबसे अमीर चुनावी ट्रस्ट प्रूडेंट ने 26 किश्तों में भाजपा को कुल 336.5 करोड़ रुपये का चंदा दिया, जबकि कांग्रेस को 16.5 करोड़ रुपये दिए, जो क्षेत्रीय दलों को दी गई राशि से भी कम है.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि अगर विपक्ष ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा पेश करके नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की तो भाजपा को फायदा होगा, इसके बजाय सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत है.
बीते एक सितंबर को सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार का शव उनके आवास पर फांसी से लटका मिला था. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उक्त अधिकारी को उन्हें आबकारी नीति मामले में फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ने को कहा गया था. वह यह दबाव सह नहीं सके और आत्महत्या कर ली.
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया है. बीते जुलाई महीने में उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की गई थी.
पंजाब के लुधियाना में मटेवारा जंगल और सतलुज नदी के पास 1,000 एकड़ ज़मीन में टेक्सटाइल पार्क बनाना प्रस्तावित था. पिछली कांग्रेस सरकार की इस परियोजना का आम आदमी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए विरोध किया था लेकिन सत्ता में आते ही उसने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था.
देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभा की सात सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को कुल पांच सीट पर जीत मिली, जिनमें दो लोकसभा और तीन विधानसभा की सीटें हैं. पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट शिरोमणि अकाली दल ने जीती. आंध्रप्रदेश, झारखंड और दिल्ली की एक-एक विधानसभा सीट पर क्रमश: वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जीत मिली. त्रिपुरा की चार विधानसभा सीटों में से तीन भाजपा और एक कांग्रेस ने जीती.
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, मनसा, मोगा और बरनाला ज़िलों के सभी गांवों में घर-घर जाकर किया गया सर्वे बताता है कि साल 2000 से 2018 के बीच आत्महत्या करने वालों में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है. इनमें से 75 फीसदी किसान 35 वर्ष से कम उम्र के थे.
राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा संसद भवन में बुलाई गई बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान पढ़ते हुए कहा कि हमें खेद है मोदी सरकार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया.
पंजाब के पटियाला में 29 अप्रैल को ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने ख़ालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में शिवसेना (बाल ठाकरे) नामक संगठन ने ‘ख़ालिस्तान मुर्दाबाद मार्च’ निकाला, जब दोनों गुटों में विवाद हो गया. इस संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र के ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार की याचिका सुन रहा है. बहस के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद उसकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी. इसके मद्देनज़र पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के क़दम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन क़रार देते हुए असंवैधानिक बताया.