गुजरात पुलिस ने पत्रकार रवि नायर के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारकर उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए. पुलिस ने नायर के बेटे और उनकी सहयोगी साची हेगड़े के लैपटॉप और आईपैड भी ज़ब्त किए, जबकि दोनों इस मामले में आरोपी नहीं हैं. कार्रवाई अडानी समूह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ी है. ज़ब्त किए गए पांचों उपकरणों की हैश वैल्यू भी उपलब्ध नहीं कराई गई है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत गाज़ा युद्ध के दौरान इज़रायल की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. रिपोर्ट में नौ भारतीय कंपनियों के हथियार और सैन्य पुर्ज़ों के निर्यात का उल्लेख है, जिनमें तीन भारत सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा उपक्रम बताए गए हैं.
अमेरिकी अदालत में दाखिल शपथपत्र में गौतम अडानी ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनके वकीलों ने अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ समझौता वार्ता के दौरान अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश के प्रस्ताव का उल्लेख किया था. हालांकि, डीओजे ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से ख़ारिज कर दिया था.
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से हलफ़नामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उन्हें उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा वापस लेने के संबंध में किसी समझौते या आश्वासन की जानकारी है. अदालत ने न्याय विभाग की दलीलों के बाद संभावित गुप्त समझौते पर सवाल उठाए हैं.
गुजरात में मोरबी ज़िले के जेटपार गांव में किसान पिछले 20 दिनों से अडानी समूह की बिजली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आमरण अनशन कर रहे हैं. इस बीच सरकार ने मुआवज़ा राशि बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि उन्हें मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित प्रस्ताव चाहिए. साथ ही वे अपनी ज़मीनों के बदले बाज़ार भाव का दोगुना नहीं, चार गुना मुआवज़ा देने की मांग कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के बीच स्थित केते एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी है. हसदेव के जंगलों में मंज़ूरी पाने वाला यह तीसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है. इससे पहले परसा और परसा ईस्ट केते बासन (पीईकेबी) ओपन-कास्ट खदानें पहले से संचालित हैं.
दो अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने न्याय विभाग से पूछा है कि क्या गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने की कोशिश अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश के कथित प्रस्ताव से प्रभावित है. उन्होंने ट्रंप प्रशासन की भूमिका, निर्णय प्रक्रिया और संभावित हितों के टकराव पर भी जवाब मांगा है.
अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कंपनी की वार्षिक में अडानी एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश की बात कही. भारत सरकार ने ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की रणनीति के तहत पिछले वर्ष परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था.
ईडी ने विदेशी मुद्रा नियम के कथित उल्लंघन के आरोपों को लेकर वैश्विक खनन समूह वेदांता के दिल्ली, राजस्थान और अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों पर छापेमारी की है. वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा है कि समूह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. बीते महीनों में अडानी समूह के साथ चल रहे विवाद के कारण वेदांता सुर्खियों में रहा है.
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में अडानी पावर की प्रस्तावित 1600 मेगावाट कोयला आधारित मिर्जापुर ताप विद्युत परियोजना को दी गई पर्यावरण मंज़ूरी के मामले में अडानी पावर, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है. परियोजना का स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य इलाके में घने और मध्यम घने जंगलों के 1,742.6 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 4.48 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई है. सरकार के अपने ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ टूल में इस क्षेत्र को ‘हाई कंज़र्वेशन ज़ोन’ यानी उच्च संरक्षण क्षेत्र की श्रेणी में रखा है. हसदेव के जंगलों में यह तीसरी बड़ी कोयला खदान है जिसे मंज़ूरी मिली है.
अडानी समूह को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धिरौली कोयला ब्लॉक में खनन की अनुमति दी गई है. इस परियोजना के कारण सिंगरौली के लगभग 27 वर्ग किलोमीटर घने सदाबहार जंगल में फैले करीब छह लाख पेड़ों की कटाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में देरी का हवाला देते हुए पर्यावरण मंज़ूरी के मामले में दख़ल देने से इनकार कर दिया.
अमेरिका की संघीय अदालत में गुरुवार को दायर किए गए प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय कारोबारी गौतम अडानी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावित जुर्माने पर सहमति जताई है, जबकि उनके भतीजे सागर अडानी 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमत हुए हैं. हालांकि, इस समझौते को अभी भी जज की मंज़ूरी मिलना बाक़ी है.
ख़बरों के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग अरबपति गौतम अडानी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप हटाने की तैयारी कर रहा है. वहीं, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नवंबर 2024 में गौतम अडानी और उनके कई सहयोगियों के ख़िलाफ़ दायर समानांतर सिविल धोखाधड़ी मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य जंगल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 1,742.6 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन और 4.48 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी है. केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय की समिति विचार कर रही है. नागरिक समूहों ने इसका विरोध किया है.