विश्वविद्यालय का यह आदेश अफ़गानी छात्रों के नमाज़ पढ़ने को लेकर हुए विवाद के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान के छह छात्रों और पूर्वी अफ्रीका के एक छात्र को समय से अधिक समय तक रहने के चलते हॉस्टल छोड़ने को कहा गया है.
12 मार्च को जारी किया गया दस्तावेज़ तार्किकता से रहित, नागरिकों की स्वतंत्रता को नकारानेवाला और पूरी तरह से भ्रामक है.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि 'हम सबसे पहले सीएए के माध्यम से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, फिर एनआरसी लाकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे.' हालांकि, अब इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनसे केवल सीएए की बात करें.
संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ‘विभाजनकारी’ अधिनियम को फिर से जीवित कर दिया है.
क्षेत्रीय सम्मेलन में तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के किसी विशेष प्रतिनिधि के साथ नए मिशन की ज़रूरत नहीं है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18-19 फरवरी को क़तर की राजधानी दोहा में अफ़ग़ानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेष दूतों की एक बैठक की मेज़बानी करेंगे.
पाकिस्तान ने बिना उचित काग़ज़ात वाले प्रवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने या गिरफ़्तारी या निष्कासन का सामना करने के लिए 1 नवंबर तक का समय दिया था. घोषणा से पहले देश में करीब 17 लाख अफ़ग़ान शरणार्थी रह रहे थे. पाकिस्तान की निर्वासन योजनाओं की संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी दूतावासों ने आलोचना की है.
आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली मानसूनी बाढ़ के बीच साल 2022 में रिकॉर्ड 60.9 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए. यह 2021 में हुए विस्थापन की तुलना में 60 फीसदी अधिक है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि संशोधित नागरिकता क़ानून के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. हम लंबे समय से मतुआ समुदाय का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, तब भाजपा सीएए का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है.
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों को भेजे एक पत्र में कहा गया है कि अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा स्थगित करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आगाह किया कि कट्टरपंथी इस्लामी शासन को इसके परिणाम झेलने होंगे.
एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि गृह मंत्रालय पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन - के सदस्यों के नागरिकता आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक दस्तावेज़ के रूप में एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीज़ा को स्वीकार करने के लिए नागरिकता पोर्टल में बदलाव करने वाला है.
अफ़ग़ानिस्तान के अति-रूढ़िवादी तालिबान नेतृत्व ने घोषणा की है कि सत्ता में वापसी के बाद से पहली बार हत्या के दोषी ठहराए गए एक शख़्स को सरेआम मौत की सज़ा दी गई है.
तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत एक हलफ़नामे में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 मनमाना है क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार करते हुए भी यह भारतीय मूल के तमिलों को बाहर रखता है, जो उत्पीड़न के कारण श्रीलंका से भागकर भारत में रह रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार 2021-22 में और 13 ज़िला कलेक्टरों और दो राज्यों के गृह सचिवों को सौंपा गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के मेहसाणा और आनंद ज़िलों के कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट में सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पहले ही हलफ़नामा दे चुकी है, पर असम व त्रिपुरा सरकारों को अलग-अलग जवाब देने की ज़रूरत है. अदालत के समक्ष 50 याचिकाएं इन दो राज्यों से संबंधित हैं.