नाबालिग का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अनैतिक और अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के की याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें आपराधिक मुकदमे से संरक्षण की मांग की थी. यह मुक़दमा उनकी 19 वर्षीय हिंदू लिव-इन पार्टनर के परिवार द्वारा दायर किया गया था. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और कोई बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता.

अयोध्या की ‘खजूर वाली मस्जिद’ की चर्चा क्यों हो रही है

अयोध्या के गुदड़ी बाज़ार स्थित मस्जिद खजूर वाली की एक मीनार शहर में बनाए जा रहे ‘राम पथ’ के प्रस्तावित चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है. लोक निर्माण विभाग द्वारा मस्जिद समिति को मीनार हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है.

सीजेआई ने न्यायाधीशों से कहा- जजों को मिली प्रोटोकॉल सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ की गई ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर रेलवे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की घटना का ज़िक्र किया है.

अयोध्या में 18वीं सदी की मस्जिद की एक मीनार ढहाने का नोटिस, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

अयोध्या में ‘राम पथ’ नामक सड़क को छह लेन का बनाया जा रहा है. शहर के गुदड़ी बाज़ार स्थित मस्जिद खजूर वाली की एक मीनार सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है. लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद समिति को मीनार हटाने का नोटिस दिया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को रोज़गार या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह आदेश एक सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल की याचिका पर दिया, जिसमें एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी. एकल पीठ ने सीआरपीएफ द्वारा जारी आदेश के ख़िलाफ़ कॉन्स्टेबल की अपील को ख़ारिज कर दिया था, जिसने उन्हें इस आधार पर पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था कि व​ह एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे.

क्या भाजपा को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने का हक़ है?

भाजपा नहीं चाहती कि लोग समझें कि अयोध्या में राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस ज़मीन से जुड़े विवाद के निपटारे के फलस्वरूप बन रहा है. वह समझाना चाहती है कि भाजपा, उसकी सरकारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके आनुषंगिक संगठनों ने जी-जान न लगा रखी होती, तो उसका बनना संभव नहीं होता.

यूपी सरकार के अधिकारी न्यायिक आदेशों के प्रति ज़रा भी सम्मान नहीं रखते हैं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने मई 2022 में इसके द्वारा यूपी के कुछ क़ैदियों की सज़ा माफ़ी याचिकाओं पर दिए निर्देश पर कार्रवाई न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई.

वाराणसी: महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए बने संस्थान पर ‘बुलडोज़र’ का ख़तरा

वाराणसी में महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए बने सर्व सेवा संघ के परिसर को उत्तर रेलवे द्वारा 'अतिक्रमण' बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है. संस्था से जुड़े लोगों ने इसे सरकार की तानाशाही बताया है.

सिद्दीक़ कप्पन के साथ गिरफ़्तार युवक ने 960 दिन जेल में रहने के बाद कहा- मुस्लिम होने की सज़ा मिली

प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीक़-उर-रहमान को 5 अक्टूबर 2020 को पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के साथ उस समय गिरफ़्तार कर लिया गया था, जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में बलात्कार पीड़िता से मिलने जा रहे थे. बीते 14 जून को उन्हें जेल से रिहा किया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जज़ीरा को भारत के मुस्लिमों पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने से रोका

इलाहाबाद हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि 'इंडिया... हू लिट द फ्यूज़' शीर्षक वाली फिल्म में भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच नफ़रत पैदा करने और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की क्षमता है.

मवेशियों को रखना और कहीं ले जाना यूपी गोहत्या क़ानून के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या निषेध कानून-1956 के तहत जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है. उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके दायरे में नहीं आता.

कथित बलात्कार पीड़िता ‘मांगलिक’ है या नहीं, इसकी जांच करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

बीते 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात का पता लगाने का निर्देश दिया था कि पीड़ित महिला ‘मांगलिक’ है या नहीं. याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया था कि वह महिला से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह ‘मांगलिक’ है.

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