सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले केंद्र के अध्यादेश को विपक्ष ने संघीय ढांचे पर हमला बताया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा, दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का नियंत्रण वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत, अब दिल्ली में क्या बदल जाएगा

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.

पंजाब में टीवी रिपोर्टर गिरफ़्तार, प्रेस को डराने के आरोप में आप सरकार की आलोचना

एक दलित महिला ने एक टीवी चैनल की रिपोर्टर और उनके दो सहयोगियों पर कार से उन्हें टक्कर मारने और उनके खिलाफ ‘जातिसूचक शब्दों’ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एफ़आरआई दर्ज कराई थी. गिरफ़्तारी के बाद हाईकोर्ट ने रिपोर्टर को सोमवार तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है.

आपने डर के समय में बहुत साहस दिखाया है: सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर अरविंद केजरीवाल

सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने एक समन जारी किया है. द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाने के हफ्तेभर बाद उन्हें यह समन भेजा गया है. 

केजरीवाल को सीबीआई के समन पर राजद नेता कहा- सभी विपक्षी नेताओं को गैस चेंबर में डाल देना चाहिए

सीबीआई ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. राजद सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार पर तंज़ कसते हुए कहा कि उसे सभी विपक्षी नेताओं को गैस चेंबर में डालकर उन्हें ‘नाजी-शैली’ में ख़त्म कर देना चाहिए.

आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली; एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई का दर्जा ख़त्म

चुनाव आयोग का यह निर्णय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के बाद से हुए 21 राज्य विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर लिया गया. आयोग के आदेश में कहा गया है कि आप ने चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की आवश्यकता को पूरा किया है.

सवाल नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई का नहीं, बल्कि फ़र्ज़ी डिग्री के आरोप का है

भारत में सांसद और विधायक बनने के लिए किसी भी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है. मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सांसद और विधायक अपने चुनावी हलफ़नामे में अगर फ़र्ज़ी डिग्री पेश करें तो यह कोई ग़लती नहीं है. नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला इस तरह के संशय को बढ़ाता ही है.

गुजरात: सीआईसी का पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को देने का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया

अप्रैल 2016 में तत्कालीन सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी दें. विश्वविद्यालय ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है.

विपक्षी एकता का विचार अब दूर की कौड़ी बनता जा रहा है

2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने न केवल यह दिखाया कि भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती है बल्कि इस प्रक्रिया में इसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया. अब, बिना किसी केंद्रीय ताकत के हर क्षेत्रीय पार्टी के उसके एजेंडा, महत्वाकांक्षाओं के साथ इकट्ठा कर कोई संयुक्त मोर्चा बनाना लगभग असंभव लगता है.

कांग्रेस का मनीष सिसोदिया पर पोस्टर वॉर, क्या ऐसे होगा विपक्ष का बेड़ा पार?

वीडियो: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं- मनीष सिसोदिया और सत्येंदर जैन के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तंज़ किया गया. इससे ठीक पहले आठ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही थी. कांग्रेस के नेताओं से बातचीत.

दिल्ली आबकारी नीति: मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक जेल भेजे गए

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था.

क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी विपक्ष को एकजुट कर सकती है?

हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी की 'एकला चलो' रणनीति में बदलाव आया है, जहां अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाक़ात की है. इनमें कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी शामिल हैं.  

मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी पर बोले दिल्ली के लोग; ‘भाजपा वाले राजनीति नहीं, तानाशाही करते है’

वीडियो: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर द वायर की टीम दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानी.

वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने और इस्तीफ़े के बाद अब भाजपा से कैसे निपटेगी आप?

वीडियो: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं- मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं पंजाब में दो विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसे आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा है . इस मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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