भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर तीन दिन से धरना दे रहे हैं. ये महासंघ को भंग कर अध्यक्ष को बर्ख़ास्त करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच सिंह ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है.
मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कांग्रेस पदाधिकारियों को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने या फिर मुख्यमंत्री के बुलडोज़र द्वारा विध्वंस के ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं.
छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ख़िलाफ़ एक महिला से कथित रूप से बलात्कार करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है. शिकायत में आरोप लगाया है कि पलाश चंदेल जांजगीर-चांपा में पिछले कुछ वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहे थे.
ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कोचों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ‘बेटी बचाओ’ का नारा देने वाले बेटियों का शोषण कर रहे हैं.
शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और बजरंग पुनिया समेत 20 पहलवानों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और प्रशिक्षकों द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया.
जुलाई 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल आगामी 20 जनवरी को समाप्त होना था. पार्टी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार तीन साल के लिए दो कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान है.
विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कैसे 2022 में भारत की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कम आय वाले समूहों, विशेष तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ैर-न्यायिक सज़ा के तौर पर उनके घर गिराने की कार्रवाई की है.
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस के चुनावी वादों में से एक था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंज़ूरी देते हुए कहा कि योजना का लाभ 13 जनवरी, 2023 से दिया जाएगा और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी.
इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कर्नाटक राज्य की झांकी को केंद्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है. 13 सालों में पहली बार राज्य की झांकी परेड का हिस्सा नहीं होगी. विपक्षी कांग्रेस ने इसके लिए बसवराज बोम्मई सरकार की निंदा की है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि इस पर विवाद पैदा करना सही नहीं है.
सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोपों में रविवार सुबह गिरफ़्तार किया गया था. पार्टी ने इसके बाद शिकायतकर्ता भाजपा नेता ऋचा राजपूत के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं.
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले सौ से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे खुले ख़त में कहा है कि भाजपा सांसद उनकी भड़काऊ भाषा और लगातार नफ़रत फैलाने वाले कृत्यों के चलते संसद सदस्य होने का नैतिक अधिकार खो चुकी हैं.
विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने सातवीं बार समय विस्तार मांगा है. अधिकारियों के अनुसार, मंत्रालय को राज्यसभा से अगले छह महीनों के लिए मंज़ूरी मिल गई. हालांकि लोकसभा से अनुमति मिलना शेष है.
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने एक आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोग सड़क, नाली और अन्य छोटे-छोटे मुद्दों पर बात न करें, 'लव जिहाद' रोकने के लिए भाजपा की जरूरत है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न सड़कों पर जनसभातथा रैलियां आयोजित करने पर रोक लगा दी है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि क़ानून-व्यवस्था के नाम पर बुनियादी अधिकारों को दबाना संविधान का उल्लंघन है. इस आदेश का मक़सद उसकी आवाज़ कुचलना है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी असफल रहा और असम समझौता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन एक ऐसा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम असम के भविष्य को दो दशकों तक सुरक्षित रख सकते हैं.