तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में उनके विधायकों की भाजपा द्वारा ख़रीद-फ़रोख़्त किए जाने के दावों के समर्थन में एक वीडियो फुटेज जारी किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी विपक्षी सरकारों को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं और 2015 के बाद से पिछले आठ मामलों में ‘साज़िशकर्ता’ सफल रहे हैं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि वे खुले बाज़ार में मवेशी की ख़रीद-फ़रोख़्त की तरह विधायकों को ख़रीदना चाहते थे. इन सबके पीछे कौन है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या ऐसी चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं.
तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के विधायकों की कथित ख़रीद मामले में लीक हुए एक कथित ऑडियो क्लिप में मुख्य आरोपी टीआरएस विधायक से कहता है कि 'सौदे' को 'नंबर एक और नंबर दो' की मंज़ूरी मिली हुई है. टीआरएस का दावा है कि 'नंबर एक-दो' का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है.
तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के चार विधायकों को पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने का लालच देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. अदालत ने उन्हें हिरासत में देने की पुलिस की मांग ख़ारिज करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. भाजपा ने आरोपों से इनकार करते हुए हाईकोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित एक घर में स्थापित ‘मिया संग्रहालय’ को सील किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इन गिरफ़्तारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वर्चस्व और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का एक उदाहरण है.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले में ऑल असम मिया परिषद के अध्यक्ष मोहर अली ने 'मिया संग्रहालय' की स्थापना की थी, जिनमें समुदाय से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे वस्तुएं पूरे असमिया पहचान से संबंधित हैं न कि विशिष्ट तौर पर ‘मिया’ समुदाय से.
विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान तैयार करने के लिए राज्यसभा ने गृह मंत्रालय को 31 दिसंबर 2022, जबकि लोकसभा ने नौ जनवरी 2023 तक का समय दिया है. यह सीएए के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को दिया गया सातवां विस्तार है.
मैसूर और बेंगलुरु के बीच चलने वाली टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने की मांग मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की थी. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ट्रेन का नाम बदलकर भाजपा ने नफ़रत की राजनीति की है.
पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार के विश्वास प्रस्ताव को 91 विधायकों ने समर्थन किया. आप ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के बाद 'ऑपरेशन लोटस' पंजाब में भी विफल रहा.
निर्वाचन आयोग को दी चुनावी ख़र्च की जानकारी में भाजपा ने बताया है कि उसने इस साल हुए पांच राज्यों के चुनावों में 344.27 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जबकि पांच साल पहले इन्हीं राज्यों में पार्टी ने 218.26 करोड़ रुपये व्यय किया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 2017 की तुलना में इस बार इन राज्यों में 80 फीसदी अधिक 194.80 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भाजपा इतनी बौखला गई है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हिरेन जोशी ने कई टीवी चैनल मालिकों, संपादकों को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी देते हुए राज्य में ‘आप’ को कवरेज न देने को कहा है.
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के मद्देनज़र ‘तिरंगा यात्रा’ निकाली. इस दौरान पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने हैदराबाद (पूर्व) रियासत की आज़ादी के लिए एक बूंद पसीना नहीं बहाया, वे अब इसे ‘मुक्ति दिवस’ कह रहे हैं.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान ट्विटर पर साझा किए एक वीडियो की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें उमर और भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता होने का इशारा किया गया था. अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि नेता राजनीतिक रूप से असहमति रखते हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक-दूसरे से नफ़रत नहीं करते.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राज्य में एक नया शब्द 'खोखा' (करोड़) लोकप्रिय हो रहा है और इसे जनप्रतिनिधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.