पटना हाईकोर्ट ने एक ज़मानत याचिका का निस्तारण करते हुए शराबबंदी लागू होने के बाद ज़हरीली शराब की त्रासदी को इस क़दम का सबसे चिंताजनक परिणाम बताया. साथ ही राज्य सरकार को नकली शराब के सेवन से बीमार होने वालों के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने में विफल रहने पर फटकार लगाई.
बिहार विधान परिषद में राज्य के सख़्त शराब निषेध क़ानून में संशोधन के लिए चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वालों को कोई कानूनी राहत नहीं मिलेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नकली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों को कोई राहत नहीं मिलेगी.
संशोधित क़ानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारते हुए कहा कि शराब की समस्या एक सामाजिक मुद्दा है और हर राज्य को इससे निपटने के लिए क़ानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ अध्ययन करना चाहिए था कि यह कितनी तादाद में मुक़दमे बढ़ाएगा, किस तरह का बुनियादी चाहिए होगा और कितनी संख्या में न्यायाधीशों की ज़रूरत पड़ेगी.
पुलिस के अनुसार, मोतीहारी शहर के चरखा पार्क में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करने के लिए स्थापित की गई प्रतिमा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है. सोशल मीडिया पर सामने आईं ख़बरों में आरोप लगाए गए हैं कि रविवार रात को इलाके में धार्मिक नारे सुने गए थे, जिससे संकेत मिलता है कि इसमें मुख्यधारा से अलग दक्षिणपंथी समूहों की संलिप्तता हो सकती है.
ये प्रस्तावित संशोधन शराबबंदी क़ानून को लेकर बिहार सरकार की आलोचना के बाद किए गए हैं. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने राज्य के शराबबंदी क़ानून को लेकर दूरदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कहा था कि इसकी वजह से हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं लंबित पड़ी हैं.
नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. बिहार में उल्टा हो रहा है. बोतल नाच नहीं रही है, बोतल के पीछे बिहार नाच रहा है. बिहार में बोतल मिल रही है लेकिन विधानसभा में बोतल का मिल जाना सारी कल्पनाओं की पराकाष्ठा है.
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा भवन परिसर के दक्षिण-पूर्वी छोर पर दोपहिया वाहनों के पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित क्षेत्र में शराब की कुछ ख़ाली बोतलें मिली थीं, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और उसके सेवन को रोक पाने में नीतीश सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया.
बिहार में अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी के बावजूद मौत के ये मामले सामने आए हैं. मौत के नए मामले समस्तीपुर ज़िले से आए हैं. मृतकों में सेना के एक जवान और बीएसएफ के एक कर्मचारी भी शामिल हैं. इससे पहले गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण ज़िलों में ज़हरीली शराब के सेवन से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई थी.
बिहार के गोपालगंज और पश्चिम चंपारण ज़िलों में इन लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में दोनों ज़िलों के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. राज्य में अप्रैल 2016 से शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है.
बिहार के गोपालगंज और पश्चिम चंपारण ज़िलों की घटना. पिछले दो दिनों में कथित तौर पर नकली शराब के सेवन से इन लोगों की जान गई और कई अन्य बीमार हो गए हैं. हालांकि दोनों ज़िलों के प्रशासन ने अब तक मौतों के कारणों की पुष्टि नहीं की है.
बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें पुलिस अधिकारी व कर्मी ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. ड्यूटी के दौरान मोबाइल का अनावश्यक उपयोग अनुशासनहीनता का परिचायक है.
बिहार की राजधानी पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मामला. राजद नेता तेजस्वी यादव ने अस्पताल के अधीक्षक का पत्र ट्विटर पर साझा कर नीतीश सरकार निशाना साधते हुए राज्य में कोविड-19 के ख़िलाफ़ बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है.
बिहार सरकार पटना में एक एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए देश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक ख़ुदा बख़्श पब्लिक लाइब्रेरी के एक बड़े हिस्से को तोड़ने जा रही है. कई साहित्यकार, शिक्षाविद्, कलाकार और छात्र इसके विरोध में हैं, जिनका आरोप है कि सरकार सोची-समझी साज़िश के तहत संस्थाओं को ख़त्म करने पर आमादा है.
एक मीडिया रिपोर्ट में बिहार के जमुई, शेखपुरा और पटना के छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस को लेकर हो रही जांच की पड़ताल की गई है. इसमें पता चला है कि आंकड़ों की पड़ताल की गई है. फ़र्ज़ी नाम और मोबाइल नंबर के सहारे स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा फ़र्ज़ी रिपोर्ट तैयार करने का मामला सामने आया है.