उत्तराखंड: भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ थाने में तहरीर देने वाले उप-ज़िलाधिकारी का तबादला

उत्तराखंड के पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के ख़िलाफ़ थाने में तहरीर देने वाले उप-ज़िलाधिकारी सोहन सिंह सैनी का राज्य सरकार ने तबादला कर दिया है. शिकायत में उन्होंने सोशल मीडिया में उनकी छवि धूमिल करने, उन्हें एसटी/एससी अधिनियम के तहत फंसाने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी आरोप लगाए हैं. वहीं विधायक का कहना है कि सैनी निरंकुश तरीके से व्यवहार करते हैं. उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए यह फ़र्ज़ी मामला दर्ज कराया है.

हमारी लड़ाई हिंदू से नहीं, धर्म के आधार पर आग लगाने वाली सरकार से है: अरशद मदनी

उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सालाना अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन के दूसरे धड़े के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने देश के मुसलमानों की मुश्किलों के प्रति आंखें मूंद ली हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में भाजपा नीत सरकार के संरक्षण में ज़हर घोला जा रहा है.

भाजपा नेता वरुण गांधी, विपक्ष ने राशन कार्ड संबंधी निर्देशों को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना

विपक्ष ने योगी सरकार के उस कथित दिशानिर्देश पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें अपात्र कार्डधारकों को अपना कार्ड लौटाने अन्यथा खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने दिशानिर्देशों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अगर तथाकथित अपात्र लोग ख़ुद राशन कार्ड नहीं देते हैं तो इनसे कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिए गए राशन की वसूली और कुर्की तक की जाएगी.

त्रिपुरा पुलिस ​​हिरासत में चकमा समुदाय की नाबालिग लड़की और युवक की मौत, न्यायिक जांच की मांग

त्रिपुरा के गोमती ज़िले का मामला. एक नाबालिग लड़की और युवक के बीच प्रेम संबंध था. दोनों के घर छोड़कर चले जाने के बाद लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बताया जाता है​ कि पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद उनके माता-पिता को ख़बर मिली कि दोनों ने ज़हर खा लिया. चकमा सामाजिक परिषद ने मामले की न्यायिक जांच की मांग के साथ ज़िम्मेदार पुलिसवालों को कड़ी सज़ा देने की मांग की है.

असम: यूनियन ने कहा- इलाज का ख़र्च न उठा पाने के चलते बंद पेपर मिल के बीमार कर्मचारी की मौत

असम में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैलाकांडी ज़िले में कछार पेपर मिल एवं मोरीगांव ज़िले के जगीरोड में नगांव पेपर मिलें- क्रमश: अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से बंद पड़ी हैं. कर्मचारियों को जनवरी और मार्च 2017 से कोई वेतन नहीं दिया गया है. कर्मचारी यूनियन का कहना है कि दोनों मिलों के बंद होने के बाद से कम से कम 103 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है.

द कश्मीर फाइल्स ने हिंदुत्ववादियों को मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने का बहाना दे दिया है

सिनेमाघरों में द कश्मीर फाइल्स देखने वालों के नारेबाज़ी और सांप्रदायिक जोश से भरे वीडियो तात्कालिक भावनाओं की अभिव्यक्ति लगते हैं, लेकिन ऐसे कई वीडियो की पड़ताल में कट्टर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं और संगठनों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आती है. 

कर्नाटक: मंदिरों के कार्यक्रमों में ग़ैर हिंदू व्यापारियों पर रोक के विरोध में आए भाजपा विधायक

भाजपा विधायक अनिल बेनाके और अड्गुर एच. विश्वनाथ ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंदिरों के मेले और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति देने से इनकार किए जाने का विरोध किया है. विश्वनाथ ने इसे 'पागलपन' क़रार देते हुए कहा कि कोई भगवान या धर्म इस तरह चीज़ें नहीं सिखाता. वहीं, बेनाके ने कहा कि हर व्यक्ति अपना कारोबार कर सकता है, यह फ़ैसला लोगों का है कि वे कहां से क्या खरीदें.

विपक्ष ने सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाया, भाजपा बोली- भारत तेज़ी से बढ़ता देश बना

विपक्ष ने बंदरगाहों को निजी हाथ में सौंपने का आरोप लगाया तो भाजपा ने पोत परिवहन में विकास की बात कही. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की हालत बहुत ख़राब है. यह सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने में बिल्कुल नहीं हिचक रही है. उद्योग क्षेत्र पर निजी क्षेत्र के लोगों का नियंत्रण हो रहा है.

लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी

प्रदेश की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत हासिल कर दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने का इतिहास रचा है. हालांकि मुख्यमंत्री धामी ख़ुद अपनी सीट खटीमा से हार गए थे, इसके बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्ता की बागडोर उन्हें थमाकर अपना भरोसा जताया है.

भाजपा ने 2020 के दंगा पीड़ित हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया: आम आदमी पार्टी

आईबी के दिवंगत अधिकारी अंकित शर्मा के भाई को दिल्ली सरकार में नौकरी दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर निशाना साधा है. भाजपा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर अंकित के परिवार को ‘मुआवज़ा पैकेज’ देकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

देश को ‘शहंशाह’ की तरह चलाने की कोशिश हो रही है: राहुल गांधी

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चों पर बड़े ख़तरे का सामना कर रहा है.

मध्य प्रदेश: भिंड-मुरैना के किसानों के लिए डीएपी खाद पाना चुनौती क्यों बन गया है

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन भिंड और मुरैना ज़िलों में होता है. अक्टूबर में रबी सीज़न आते ही सरसों की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर डीएपी खाद की ज़रूरत है. लेकिन सरकारी मंडियों से लेकर, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के यहां बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है.

आगरा हिरासत मौत: पीड़ित परिवार को मुआवज़े-नौकरी का वादा, ग्यारह पुलिसकर्मी निलंबित

आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये चुराने के आरोप में गिरफ़्तार किए गए थाने के सफाईकर्मी की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है. जिला प्रशासन ने बताया कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है.

असम: बंद पेपर मिलों के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री से बकाया भुगतान की अपील की

असम में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैलाकांडी ज़िले में कछार पेपर मिल एवं मोरीगांव जिले के जगीरोड में नगांव पेपर मिलें- क्रमश: अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से बंद पड़ी हैं. नगांव पेपर मिल ठेकेदार संगठन ने कहा है कि मिल बंद होने से वे असहाय और बेरोज़गार हो गए हैं. नियोक्ताओं और श्रमिकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति ख़राब हो रही है.

असम के बंद पड़ी पेपर मिल के दो और कर्मचारियों की मौत, मृतक संख्या 95 हुई: यूनियन

असम में नगांव पेपर मिल और कछार पेपर मिल के जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रेकग्नाइज़्ड यूनियंस का कहना है कि हमारे अधिकतर कर्मचारियों की मौत उचित इलाज के अभाव में हुई है, क्योंकि उन्हें पिछले 55 महीनों से वेतन या बकाया नहीं मिला है. ये सामान्य मौतें नहीं हैं, हमारे लोग अधिकारियों की उदासीनता के कारण मारे जा रहे हैं.

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