पुस्तक समीक्षा: रमाशंकर सिंह की किताब ‘नदी पुत्र: उत्तर भारत में निषाद और नदी’ हाल ही में प्रकाशित होकर आई है. इस किताब में नदियों के साथ जुड़ीं निषाद समुदाय की स्मृतियों, ऐतिहासिक दावेदारियों, सामाजिक गतिशीलता, अपवंचना और बहिष्करण के तत्वों की पड़ताल की गई है.
सिनेमाघरों में द कश्मीर फाइल्स देखने वालों के नारेबाज़ी और सांप्रदायिक जोश से भरे वीडियो तात्कालिक भावनाओं की अभिव्यक्ति लगते हैं, लेकिन ऐसे कई वीडियो की पड़ताल में कट्टर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं और संगठनों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आती है.
बीते बुधवार को बलिया ज़िला प्रशासन को इसी दिन होने वाली 12वीं की अंग्रेज़ी विषय की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद 24 ज़िलों में इम्तिहान रद्द कर दिया गया था. मामले में ज़िला विद्यालय निरीक्षक समेत 22 लोगों को गिरफ़्तारी हुई है. इनमें तीन पत्रकार भी शामिल हैं, जिन्होंने लीक हुए प्रश्न पत्र संबंधी ख़बर लिखी थी.
मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने यूपी के कव्वाली गायक शरीफ़ परवाज़ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. राज्य गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कलाकारों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारत के ख़िलाफ़ किसी भी गाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में अब राष्ट्रवादी सरकार है.
हरियाणा में एक आयोजन में शामिल होने आए योग गुरु बाबा रामदेव पत्रकारों से बात करते हुए पेट्रोल-डीज़ल के दामों में वृद्धि का समर्थन कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उन्हें उनका पुराना बयान याद दिलाया जिसमें यूपीए सरकार के समय उन्होंने ऐसी सरकार के लिए वोट करने की अपील की थी, जिसके कार्यकाल में 40 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा. पत्रकार का सवाल सुन रामदेव भड़क गए और उसे धमकी दे डाली.
भाजपा विधायक बबनराव लोणीकर को सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप में महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के एक अधिकारी को कथित तौर पर धमकाते सुना जा सकता है. ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. हालांकि, लोणीकर का कहना है कि ऑडियो क्लिप फर्जी है और उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से बनाई गई है.
भाजपा ने ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हालांकि सत्ता में आने पर उसने पेट्रोल, डीज़ल के दामों को कम करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कारकों को ज़िम्मेदार बताने लगी.
बताया गया है कि बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बुधवार सुबह इसी दिन दूसरी पाली में होने वाले अंग्रेज़ी के पेपर के लीक होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 24 ज़िलों में परीक्षा रद्द कर दी गई. मामले की जांच शुरू हो गई है और बलिया के ज़िला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है.
पत्रकार राना अयूब लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार राना अयूब से पूछताछ और उनका बयान दर्ज करना चाहता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग़ैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट एवं सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी ‘प्रगतिशील ताक़तों’ को साथ आने और ‘भाजपा के दमनकारी शासन’ से लड़ने की ज़रूरत है.
मामला कुशीनगर ज़िले का है, जहां 28 साल के बाबर अली को 20 मार्च को कथित तौर पर उनके पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा और छत से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. उनके परिजनों का कहना है कि बाबर को भाजपा का प्रचार करने और जीत का जश्न मनाने के चलते पीटा गया, वहीं पुलिस का कहना है कि मामला नाली को लेकर विवाद का था.
असम में 'विदेशियों' की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई एनआरसी की अंतिम सूची अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोग को इस सूची जगह नहीं मिली थी. फाइनल सूची आने के बाद से ही राज्य की भाजपा सरकार इस पर सवाल उठाती रही है.
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भाजपा द्वारा मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाने के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन को इसकी सिफ़ारिश की थी. भाजपा का कहना था कि साहनी अब राजग गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.
दौसा ज़िले की एक 15 वर्षीय लड़की से रेप के आरोप में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा और चार अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो.
दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ फैकल्टी में ‘भारतीय संविधान को चुनौतियां’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण मुख्य वक्ता थे. कार्यक्रम से एक दिन पहले छात्रों से हुए विवाद के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि उनके ‘नियंत्रण से बाहर व्यवहार’ को देखते हुए कार्यक्रम रद्द किया गया. वहीं भूषण ने कहा कि जिस वक्ता के विचार इस सरकार के ख़िलाफ़ है, उसे इस विश्वविद्यालय में बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.