द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के हरियाणा प्रमुख नफे सिंह राठी और एक पार्टी कार्यकर्ता की झज्जर ज़िले में रविवार शाम हत्या कर दी गई. पार्टी नेता अभय चौटाला ने दावा किया है कि इस घटना के लिए वह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदार मानते हैं. छह महीने पहले जान को ख़तरा होने की जानकारी देने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने ही दो नेताओं द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी पर सवाल उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. दोनों नेताओं को बाद में मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली. कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में कैग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी रमेश चांदना को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी. इससे पहले एक अन्य दोषी प्रदीप मोढिया को हाईकोर्ट द्वारा 7 से 11 फरवरी तक पैरोल पर गोधरा जेल से रिहा किया गया था.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया कि हावड़ा ज़िले में छापेमारी के दौरान भाजपा नेता सब्यसाची घोष के स्वामित्व वाले होटल से दो नाबालिग लड़कियों और चार महिलाओं को बचाया गया है. भाजपा ने आरोपियों ने कोई भी संबंध होने से इनकार करते हुए इसे संदेशखाली मुद्दे से ध्यान भटकाने का सत्तारूढ़ टीएमसी का प्रयास क़रार दिया.
विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आक्रामक हिंदुत्व कहें या बहुसंख्यकवाद की बिना पर समता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे उदार संवैधानिक मूल्यों को आक्रांत कर देश के राजनीतिक विमर्श को इस हद तक बदल दिया है कि हतप्रभ विपक्ष इन मूल्यों की बिना पर उससे जीतने का विश्वास ही खो बैठा है.
वीडियो: पिछले कुछ समय में ऐसे लोग सामने आए हैं, जिनका कहना है कि मुसलमानों को उन्हीं पार्टियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जो ख़ुद को कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष कहते हैं. इस मुद्दे पर हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीक़ी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सलीम शेरवानी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बातचीत की.
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने राज्य विधानसभा में कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है. द्वारका से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, पावागढ़, गिर सोमनाथ और जामनगर तक पहुंच गया है.
वीडियो: पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और एक भाजपा विधायक ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके दौरे के दौरान वहां तैनात सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर ‘खालिस्तानी’ कह दिया था. इस मामले को लेकर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
वीडियो: भाजपा को बड़ा झटका देते हुए बीते 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के कुलदीप कुमार को शहर के नगर निगम का वैध रूप से निर्वाचित मेयर घोषित कर दिया. इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर मत-पत्रों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को उन्हें सौंपने और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहते थे. इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2017 में नियमों को बदल दिया, ताकि उन परियोजनाओं को वैध बनाया जा सके, जिन्होंने वन मंज़ूरी का उल्लंघन किया था.
छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राम वनगमन पथ परियोजना के क्रियान्वयन का मक़सद समाज में लोगों के बीच जातिगत और लैंगिक भूमिकाओं की जड़ों को और भी मज़बूत करना था. इसका क्रियान्वयन हिंदुत्व सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विस्तार के अलावा और कुछ भी नहीं था. असल में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व एक धूर्ततापूर्ण नाम है.
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं, लेकिन सज़ा की दर सिर्फ़ 1 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि ईडी का इस्तेमाल चरित्र हनन और विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए किया जा रहा है. सचिन पायलट ने देश में बेरोज़गारी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला.
पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने संदेशखाली के दौरे के दौरान वहां तैनात सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर ‘खालिस्तानी’ कह दिया था. घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ‘खालिस्तानी’ कहे जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.
गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया कि गुजरात शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के 1,400 से अधिक पद दिसंबर 2023 तक खाली पड़े थे. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के तहत राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता तेज़ी से गिर रही है और यह अन्य राज्यों की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है.