नीति आयोग के बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक के अनुसार, बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है. बाल और किशोर मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं.
पणजी के एक मॉल में होने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी के शो के आयोजकों ने बताया कि पांच सौ से अधिक लोगों द्वारा आत्मदाह की धमकी दिए जाने के बाद शो रद्द कर दिए गए हैं. बीते हफ़्ते विहिप और बजरंग दल द्वारा स्थानीय प्रशासन को धमकी देने के बाद छत्तीसगढ़ में फ़ारूक़ी का शो रद्द कर दिया गया था.
विश्व हिंदू परिषद के नेता ने रायपुर प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि यदि कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी के शो की अनुमति दी जाती है तो फिर वे अपने तरीके से कार्यक्रम को रोकेंगे. यह शो 14 नवंबर को होना है.
छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 50वीं बटालियन के एक शिविर में जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर एके-47 राइफल से गोली चला दी थी, जिससे चार जवानों की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हो गए. सीआरपीएफ ने कहा कि जवान कथित तौर पर तनाव से गुज़र रहा था.
छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस मनाने के दौरान रायपुर में लगी एक प्रदर्शनी में आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा बैगा आदिवासियों को स्टॉल पर बैठाया गया जहां दर्शक उनके साथ फोटो आदि लेते दिखे. भूपेश बघेल सरकार के इस कदम को मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी को 'शहरी अवाम के मनोरंजन के लिए आदिवासियों की संस्कृति की हत्या' बताया है.
ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीन रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा कई अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि रामदेव जनता को गुमराह कर रहे थे और ग़लत तरीके से यह पेश कर रहे थे कि एलोपैथी कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थी. उन्होंने कथित तौर कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर मरीज़ों की मौत का कारण बन रहे थे.
केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के परसा कोयला ब्लॉक में खनन के लिए दूसरे चरण की मंज़ूरी दी. सरकार ने कहा कि यह मंज़ूरी राज्य सरकार की सिफ़ारिशों पर आधारित थी. खनन के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे संगठन छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता लोग नहीं, बल्कि कॉरपोरेट मुनाफ़ा है. यह क़दम आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण पर हमला है.
हसदेव अरण्य जंगल के लिए आंदोलन चला रहे समूहों में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अडानी समूह की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, जो परसा ब्लॉक के लिए माइन डेवलेपर और ऑपरेटर हैं.आदिवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है. हमारी मांग है कि इस मंज़ूरी को रद्द किया जाए.
सरगुजा ज़िले में एक अक्टूबर को कथित तौर पर हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में बढ़ोतरी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. रैली में स्वामी परमात्मानंद ने इन कथित जबरन धर्मांतरण में शामिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या का आह्वान किया.
छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के मुख्यालय अंबिकापुर स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में पिछले दो दिनों में ये मौतें हुई हैं. अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि इन मौतों में कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि इन नवजातों की मौत जन्म संबंधी जटिलताओं की वजह से हुई है. वहीं, परिजनों ने कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.
घटना जशपुर ज़िले की है, जहां पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस को एक तेज़ रफ़्तार कार रौंदते हुए निकल गई, जिसमें सत्रह लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद लोगों ने कार का पीछा कर इसे रोका और सवार युवकों को पुलिस के हवाले करने के बाद कार में आग लगा दी. इस मामले में पत्थलगांव के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर तथा एएसआई को निलंबित कर दिया गया
सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में फतेहपुर से बीते तीन अक्टूबर को यह पैदल मार्च शुरू हुआ था. इसमें 30 गांवों के आदिवासी समुदायों के लगभग 350 लोग शामिल हैं, जो अपनी मांगों के साथ रायपुर में राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिलेंगे. ये ग्रामीण हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे राज्य के वन इकोसिस्टम को ख़तरा है.
पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रशासन की अनुमति के बिना कवर्धा में दक्षिणपंथी संगठनों की रैली में हुई हिंसा के मामले में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय, पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और कुछ अन्य पार्टी नेताओं समेत कम से कम एक हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कबीरधाम ज़िले के मुख्यालय कवर्धा में धार्मिक झंडे को हटाने को लेकर रविवार को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. घटना के बाद मंगलवार हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी. इस रैली के दौरान ही हिंसा भड़क उठी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यह टिप्पणी उस समय की, जब अदालत की पीठ छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त डीजी गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के अपराधों के लिए राज्य सरकार द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.