कांग्रेस ने बताया है कि राहुल गांधी 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जो 14 राज्यों के 85 ज़िलों से होकर गुजरेगी. यात्रा में मणिपुर, नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कवर किए जाएंगे.
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से असंतुष्ट भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना वायरस प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था.
कांग्रेस के लोग यह सही कहते हैं कि उनके बिना राम मंदिर नहीं बन पाता. लेकिन यह गर्व की नहीं, लज्जा की बात होनी चाहिए. कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1949 में बाबरी मस्जिद में सेंधमारी नहीं हुई थी, सेंधमारी धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र में हुई थी.
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राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि वह पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी. हालांकि, सोमवार शाम को ही कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है.
गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा शराब सेवन की अनुमति देने के फैसले का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह क़दम युवाओं को नुकसान पहुंचने के साथ राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है.
नज़दीक आते लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में घोषणा-पत्र समिति गठित की गई थी.
अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूछे जाने वाला सवाल यह है कि उस विकास की प्रकृति क्या है और उससे किसे लाभ हो रहा है. भारत बढ़ रहा है, लेकिन वह बड़े पैमाने पर बहुत कम लोगों की ओर धन केंद्रित कर रहा है.
आईपीसी की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत की सज़ा दो साल क़ैद और जुर्माना या दोनों है. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक इस सज़ा को बढ़ाकर पांच साल कर देता है, हालांकि अन्य अपराधियों की तुलना में डॉक्टरों को अधिकतम दो साल की क़ैद का प्रावधान किया गया है.
बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.
वीडियो: संसद के शीतकालीन सत्र से कुल 146 विपक्षी सांसद निलंबित हुए, जो संसद सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे. बिना विपक्षी सांसदों के मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए. इसे लेकर राजद सांसद मनोज झा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
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बीते दिनों आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों और उनके प्रतिनिधि चुनने की प्राथमिकताओं पर लंबी बहस चली, तमाम सवाल उठाए गए. क्या वजह है कि इन क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिजाज़ में इतना अंतर है?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की नई किताब का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना को उन लोगों के साथ कोई ‘सार्थक विचार-विमर्श किए बिना’ लाया गया जो इस ‘विनाशकारी नीति’ से सीधे प्रभावित होने वाले थे.