गुजरात के चार नगर निकायों द्वारा सड़कों पर मांसाहार के स्टॉल/ठेलों आदि पर पाबंदी के बाद भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा कि देश में सभी को यह तय करने की आज़ादी है कि उन्हें क्या खाना है. अगर लोग ठेले से मांसाहार खरीद रहे हैं तो उसे हटाना उचित नहीं है. क़ानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. लोग कुछ भी बेचने के लिए स्वतंत्र है, बेशक वह वर्जित नहीं हो.
पिछले दशकों में गुजरात भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ रहा है और आज की तारीख़ में वह प्रधानमंत्री व गृहमंत्री दोनों का गृह प्रदेश है. अगर उसमें भी भाजपा को हार का डर सता रहा है तो ज़ाहिर है कि उसने अपनी अजेयता का जो मिथक पिछले सालों में बड़े जतन से रचा था, वह दरक रहा है.
गुजरात में विधानसभा चुनाव से लगभग 15 महीने पहले बीते 11 सितंबर को विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. कोरोना वायरस महामारी के दौरान भाजपा शासित राज्यों में पद छोड़ने वाले रूपाणी चौथे मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले उत्तराखंड में दो बार और कर्नाटक में एक बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं.
भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की घाटलोडिया सीट से पहली बार चुनाव जीते थे. सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले पटेल पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं. आनंदीबेन 2012 में इसी सीट से चुनाव जीती थीं. विपक्ष ने भाजपा पर गुजरात में ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकार चलाने का आरोप लगाया है.
भाजपा के ‘मॉडल’ राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी के इस्तीफ़ा देने के पांच संभावित कारण.
गुजराती समाचार पोर्टल ‘फेस ऑफ द नेशन’ के संपादक धवल पटेल ने पिछले साल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का सुझाव देने वाली एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसके चलते 11 मई 2020 को उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. उनके माफ़ी मांगने के बाद यह मामला रद्द किया गया था.
गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दिसंबर 2022 में होने हैं. 65 वर्षीय रूपाणी ने दिसंबर 2017 में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. पार्टी कार्यकर्ता को अलग-अलग समय पर अलग-अलग ज़िम्मेदारियां मिलती हैं. अब पार्टी जो भी ज़िम्मेदारी देगी, उसे वह निभाएंगे.
रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखारी और वितरण के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी की याचिका पर राज्य भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल, विधायक हर्ष सांघवी और अन्य को नोटिस जारी किया है. भाजपा ने सूरत कार्यालय से ये इंजेक्शन मुफ़्त बांटने का अभियान दस अप्रैल से शुरू किया था.
गुजरात सरकार ने कहा है कि उनके द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन अन्य भाजपा शासित राज्यों में भेजे जाने की मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और असत्य हैं. हालांकि ख़बरों के अनुसार, यूपी सरकार ने रेमडेसिविर की 25,000 खुराक लाने के लिए एक सरकारी विमान अहमदाबाद भेजा था, जो बुधवार शाम लखनऊ पहुंचा.
गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सूरत में रेमडेसिविर का मुफ़्त वितरण दस अप्रैल से शुरू किया है. रेमडेसिविर कोविड-19 परीक्षणों में सुधार दिखाने वाला पहला उपचार है. हालांकि महामारी के ख़िलाफ़ इस एंटीवायरल ड्रग की प्रभावकारिता साबित नहीं हुई है, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण हो रही बेचैनी ने इसकी मांग को बढ़ा रखा है.