64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. सक्सेना हाल के समय तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
गैर-सरकारी संगठन ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ (क्राइ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर भारत के चार प्रमुख राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बच्चों के लापता होने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है. 2021 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लापता लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में पांच गुना अधिक है.
दिसंबर 2016 में अपने पूर्ववर्ती नजीब जंग के अचानक इस्तीफ़े के बाद पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था. अब उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को भेज दिया है.
राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित चार मंज़िला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम आग लगी. पुलिस के अनुसार, आग इमारत की पहली मंज़िल से लगनी शुरू हुई जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी का कार्यालय था. कंपनी के मालिकों- हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है और इमारत के मालिक की पहचान मनीष लाकरा के रूप में हुई है.
शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों ने मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. इससे पहले बृहस्पतिवार को मदनपुर खादर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ एवं पत्थरबाज़ी हुई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभियान रोकने का आग्रह किया है.
वीडियो: राष्ट्रीय राजधानी स्थित गांधी पीस फाउंडेशन में बीते 9 मई को होने वाली एक बैठक को दिल्ली पुलिस ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वे इसकी अनुमति नहीं देंगे. यह बैठक सांप्रदायिक राजनीति और अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित थी.
वीडियो: वाम दल, छात्र समूह और महिला संगठन राजधानी दिल्ली के नगर निगमों द्वारा द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं. वाम दलों ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.
यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोज़र का इस्तेमाल रोज़ाना की उत्तेजना बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. हिंदुओं में मुसलमानों को उजड़ते देख, रोते, बदहवास देखने की हिंसक कामना जगाई जा रही है. अब भाजपा, मीडिया, पुलिस और प्रशासन में कोई फ़र्क़ नहीं रह गया है. एक रास्ता दिखा रहा है, एक बुलडोज़र का क़ानून बता रहा है, एक हथियार के साथ उसे घेरा देकर चल रहा है, तो एक ललकार रहा है.
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता आदेश गुप्ता ने भाजपा शासित एसडीएमसी के महापौर को 20 अप्रैल को पत्र लिख कर ‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’ द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एसडीएमसी के इलाकों में अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया था. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं कर सकते, हाईकोर्ट जाएं.
शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली और हरिद्वार में हुए ‘धर्म संसद’ कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण की एसआईटी जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. दिल्ली पुलिस ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत व्यक्त नहीं की गई थी.
पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक सरकारी स्कूल की कक्षा में कथित तौर पर एक अजनबी एक व्यक्ति द्वारा छात्रों के सामने आठ वर्ष की दो लड़कियों के कपड़े उतारने का मामला सामने आया है. दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. आयोग ने पुलिस और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए शोभायात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अब तक 32 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं.
दिल्ली के भलस्वा कूड़ा स्थल पर बीते 26 अप्रैल से आग लगी हुई थी. स्थानीय निवासियों ने शिकायत दर्ज कराते हुए उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप-महापौर और निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. निवासियों का कहना कि क्षेत्र में लगी आग से निकल रहा धुआं उनकी जान को जोखिम में डाल रहा है.
दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं.
राष्ट्रीय राजधानी की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र के ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार की याचिका सुन रहा है. बहस के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद उसकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए.