Democracy

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का अर्थ देश को निरंतर ध्रुवीकरण की स्थिति में रखना है: सोनिया गांधी

पार्टी के चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का मतलब इतिहास को नए सिरे से सामने रखना, जवाहर लाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कमतर दिखाना, महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमांडन करना है. संविधान के सिद्धांतों और न्याय, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसी बुनियादों को कमज़ोर करना है. भाजपा ने कहा कि सोनिया को कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में ऊर्जा लगानी चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में है.

भारत के लोकतंत्र और मीडिया को बचाने की एक गुहार…

आज जब हम एक ऐसे ख़तरे से रूबरू हैं जहां सचमुच अपने लोकतंत्र को खो सकते हैं, हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस बात पर यक़ीन रखें कि हम इस तबाही से ख़ुद को बचा सकते हैं.

‘न्यू इंडिया’ में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का कोई वारिस ही नहीं बचा है…

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के पंद्रह साल बाद के ‘नए भारत’ में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुस्लिमों की समस्याओं या हक़ों की बात करने को बहुसंख्यकों के हितों पर ‘आघात’ माना जाता है. ख़ुद मुस्लिमों के लिए भी अब सबसे बड़ा मुद्दा जान-माल की हिफाज़त बन गया है.

म्यांमार की अदालत ने आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के मामले में और पांच साल की सज़ा सुनाई

म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है, जबकि सू ची ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था कि उनके एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी ने घूस के तौर पर सोना और हज़ारों डॉलर लिए थे. इससे पहले, अन्य मामलों में उन्हें छह साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.

एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया

ट्विटर के अधिग्रहण को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख़्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना यह रहा है कि वह ट्विटर को इसलिए ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर पा रहा है. उन्होंने कहा है कि वे ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें असाधारण क्षमता है और वह इसे अनलॉक करेंगे.

मुंबईः कोर्ट ने कहा- लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन मौलिक अधिकार, पांच को बरी किया

साल 2015 में पानी की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर कुछ महिलाएं मुंबई में प्रदर्शन कर रही थीं. इन्हें ट्रैफिक रोकने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था. इनमें से दो वरिष्ठ नागरिक हैं. अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था.

भारत को बचाने की लड़ाई हम में से हरेक को लड़नी होगी

भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले हम सभी लोगों के सामने यह चुनने का रास्ता है कि या तो हम इंसाफ़ की एक साझी सोच की दिशा में काम करें, उस दर्द और नफ़रत को दूर करने के लिए, जो हमारी सारी सामूहिक स्मृतियों को निगल रहे हैं, या फिर इन हालात को और बिगड़ने दें.

कोर्ट ने उमर ख़ालिद के भाषण को ‘घृणित, नफ़रत से भरा’ बताया, पर असल में उन्होंने क्या कहा था

उमर ख़ालिद ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण में मोदी सरकार की आलोचना की थी, सीएए विरोधी आंदोलन का उल्लेख किया था और नफ़रत को प्यार से जीतने की बात कही थी.

भारत की ‘अल्पसंख्यक विरोधी छवि’ घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगी: रघुराम राजन

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की चिंताओं के बीच एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की साख लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए रही है, लेकिन अब उसे छवि की लड़ाई लड़नी पड़ रही है.

डीयू के दो कॉलेज ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र पर कार्यक्रम के निमंत्रण रद्द किए: राजद सांसद

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि वे संसद सत्र के दौरान भी विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाएं लेते हैं. उनकी आवाज़ उन कॉलेजों के लिए कैसे ख़तरा हो सकती है जब यह संसद में ख़तरा नहीं है. उन्होंने कॉलेजों का नाम लिए बिना कहा कि निमंत्रण रद्द करने के लिए कार्यक्रम की प्रकृति में बदलाव का हवाला दिया गया है.

न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करते हैं, यह धारणा ग़लत है: एनवी रमना

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि न्यायिक नियुक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले जनता के विश्वास को बनाए रखने के मक़सद से होते हैं. न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जहां कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है.

सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल, केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए हो एक स्वतंत्र निकाय: सीजेआई

देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सीबीआई के एक आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआत में सीबीआई पर जनता को भरोसा था, लेकिन समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह सीबीआई भी सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है. इसके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं. 

कर्नाटकः कांग्रेस ने 19 लाख ‘गायब’ ईवीएम का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग को तलब करने की मांग

राज्य विधानसभा में चुनावी सुधारों को लेकर विशेष चर्चा के दौरान पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एचके पाटिल ने इस मामले पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्पीकर पर दबाव डालने के लिए आरटीआई जवाबों का हवाला दिया है.

चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया कंपनियों के सुनियोजित प्रभाव और दखल पर रोक लगे: सोनिया गांधी

लोकसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अल जज़ीरा और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्रकाशित फेसबुक के एल्गोरिदम संबंधी उन रिपोर्ट्स का ज़िक्र किया जिनमें इस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा विपक्षी राजनीतिक दलों की तुलना में भाजपा को सस्ती दरों पर विज्ञापन देने का ख़ुलासा हुआ था.

विधानसभा चुनाव परिणाम: आशा और आशंका के बीच जनतंत्र कहां है

जनादेश जब इस क़िस्म का हो कि मतदाताओं का एक तबका उसमें ख़ुद को किसी तरह शामिल न कर पाए, तो उसके मायने यही होंगे कि जनता खंडित हो चुकी है.