ईडी ने पिछले साल नवंबर में अवैध रेत खनन के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था. यह मामला शहीद भगत सिंह नगर थाने में 2018 में दर्ज एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के तहत आरोप लगाए गए थे.
राष्ट्रपति ने सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल विस्तार दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने वाले अध्यादेशों को 14 नवंबर को मंज़ूरी दी थी. राष्ट्रपति सचिवालय ने आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया कि आख़िर ये अध्यादेश किस आधार पर लाए गए थे.
संसद ने बीते मंगलवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी. इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक किए जाने का प्रस्ताव है. चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया था.
लोकसभा में पेश सीबीआई-ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक करने वाले विधेयकों को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की घोर अवहेलना बताया, वहीं टीएमसी के सौगत राय ने कहा कि दोनों एजेंसी सरकार के दो हाथ हैं जिनका दुरुपयोग विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जाएगा.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताते हुए कहा कि जब भी वो किसी ग़लत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, कोई न कोई समन उनके परिवार के किसी सदस्य का इंतज़ार कर रहा होता है.
आईआरएस कैडर के 1984 बैच के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का ईडी के निदेशक के बतौर पहले से विस्तारित कार्यकाल गुरुवार को समाप्त होना था. 2020 में मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां अदालत ने केंद्र का निर्णय बरक़रार रखते हुए कहा था कि उन्हें आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता.
केंद्र सरकार ने रविवार को दो अध्यादेश जारी किए जिससे सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो वर्ष की जगह अधिकतम पांच साल तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए संसद की अनदेखी कर रही, संविधान में तोड़-मरोड़ कर रही और ‘अध्यादेश राज’ का सहारा ले रही है.
इतालवी कंपनी लियोनार्दो एसपीए और उसकी सहायक अगस्ता वेस्टलैंड को 2014 में 3,500 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र प्रतिबंधित कर दिया गया था. सौदे को हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा रिश्वत के आरोपों पर भारत ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को समाप्त कर दिया था.
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने केंद्र सरकार पर संसद का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया और उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि उसने आगामी शीतकालीन सत्र का इंतज़ार क्यों नहीं किया.
हाल में भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने कहा था कि उन्हें भाजपा में रहते हुए अच्छी नींद आती है, क्योंकि किसी तरह की पूछताछ नहीं होती. यह बयान उस दिन आया था, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया था कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी तथा एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा छापे मारे जाने और गिरफ़्तारी के डर के चलते अधिकतर लोग चुप रहने का ही विकल्प चुनेंगे.
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को ख़ामोश कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितता जैसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है.
ईडी ने गुरुवार को दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी. 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह केंद्र सरकार के हर आलोचक को धमकाने, डराने और चुप कराने की लगातार की जा रही कोशिश का हिस्सा हैं.
ईडी मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े कई परिसरों- वसंत कुंज में उनके घर, अधचीनी में उनके कार्यालय और महरौली में एक बाल गृह- पर छापेमारी कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए. ईडी के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के साल 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.