वीडियो: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेशनल हेराल्ड मामले पर द वायर के अजॉय आशीर्वाद से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे राहुल गांधी पर ईडी की जांच ने कांग्रेस को भाजपा से मुक़ाबला करने के लिए प्रेरित किया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. उनका कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं रुकेगी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य बाज़ारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था, जबकि यह निर्यात के लिए प्रतिबंधित है. छापेमारी पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने यह क़दम उठाया
नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी. स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी एवं धन के गबन का आरोप लगाया था. राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए. पार्टी ने ‘अघोषित आपातकाल’ का आरोप लगाया. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन गांधी परिवार के 2,000 करोड़ रुपये बचाने के
'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'सबका साथ-सबका विकास' सरीखे नारे देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन में इस पर अमल करते नज़र नहीं आते हैं.
समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का है. यह मामला पार्टी समर्थित ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था.
ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन को पांच साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया है. एजेंसी ने इस मामले में जैन से 2018 में पूछताछ की थी, लेकिन अगले तीन साल तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई.
झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामले में गिरफ़्तार किया है. सिंघल से कथित तौर पर जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के बाद यह इस मामले में हुई दूसरी गिरफ़्तारी है. कुमार के परिसर से छापेमारी में 19 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया गया था.
आरोप है कि बेंगलुरु में ईडी के जांचकर्ताओं से पूछताछ के दौरान शाओमी इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को शारीरिक हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ा. बीते अप्रैल माह में ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये ज़ब्त करने की बात कही थी. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
ईडी ने कहा कि मोबाइल निर्माण कंपनी ने 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को रॉयल्टी के नाम पर विदेश स्थित तीन कंपनियों को भेजा है. इनमें शाओमी समूह की एक कंपनी भी शामिल है. अन्य दो अमेरिकी असंबद्ध कंपनियों को भेजी गई राशि भी अंतत: शाओमी समूह की कंपनियों के लाभ के लिए थी.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश केयू चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग को सौंपी गई थी. आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को दी. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किया.
ईडी ने जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद अंसार समेत विभिन्न संदिग्धों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अंसार के कई बैंक खातों में रुपये हैं और उसके पास कई संपत्तियां भी हैं, जिन्हें कथित तौर पर जुए की रकम से ख़रीदा गया है.
मल्टी लेवल मार्केटिंग को बढ़ावा देने वाली एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है. केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि कंपनी ‘डायरेक्ट-सेलिंग एमएलएम नेटवर्क’ की आड़ में घोटाला कर रही है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का देश के दो राज्यों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. एक पश्चिम बंगाल है और दूसरा महाराष्ट्र है. यह स्पष्ट है कि जो देश पर शासन कर रहे हैं, वे इन दो राज्यों में किसी भी क़ीमत पर सत्ता चाहते हैं.
केंद्र सरकार की आलोचक मानी जाने वाली पत्रकार राना अयूब को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के मद्देनजर बीते 30 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन रवाना होने से पहले रोक दिया गया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. इसके ख़िलाफ़ अयूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सीबीआई के एक आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआत में सीबीआई पर जनता को भरोसा था, लेकिन समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह सीबीआई भी सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है. इसके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं.