बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.
कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या बसवनगुडी विधायक रवि सुब्रमण्या के साथ श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ग्राहकों की एक बैठक में पहुंचे थे. तेजस्वी अपनी चुनावी सभाओं में अनियमितताओं के आरोप के बाद प्रतिबंधित हुए इस बैंक में पैसा जमा करने वालों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं.
केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक ने मसाला बॉन्ड मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ताज़ा समन का एकमात्र उद्देश्य उनके चुनावी अभियान में बाधा डालना है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.
विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में बीते छह माह से जेल में बंद न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यकर्म में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के लोगों ने मोदी सरकार पर असहमति की आवाज़ कुचलने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया.
मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाने के बीच तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप हैं. चुनाव आयोग को एजेंसियों से मिलकर बात करनी चाहिए कि वे चुनाव ख़त्म होने तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते.
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भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए चुनावी बॉन्ड के डेटा के अनुसार, सबसे बड़े चंदादाताओं में शुमार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वेदांता और चेन्नई ग्रीनवुड्स ऐसी कंपनियां हैं जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और वे जांच एजेंसियों के निशाने पर रही हैं.
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2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एनसीपी नेता अजित पवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के चलते 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच सरकारी खज़ाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
द वायर और लाइव लॉ के सहयोग से कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने कहा कि असहमति को कुचलने के लिए सरकार ने जो सबसे आसान तरीका खोजा है, वह यूएपीए का इस्तेमाल है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने ही दो नेताओं द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी पर सवाल उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. दोनों नेताओं को बाद में मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली. कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में कैग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में पाया गया है कि ईडी और आईटी जांच का सामना कर रहीं 30 कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में भाजपा को 335 करोड़ रुपये का दान दिया, इसका हवाला देते हुए कांग्रेस ने इसे भाजपा की ‘हफ्ता वसूली’ क़रार दिया है. पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है.
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