Facebook

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा- कोरोना वायरस के ‘इंडियन वैरिएंट’ संबंधी सामग्री हटाएं

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में ‘इंडियन वैरिएंट’ शब्द को कोरोना वायरस के बी 1.617 वैरिएंट के साथ नहीं जोड़ा है. संगठन ने 11 मई को कहा था कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का बी.1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह ‘स्वरूप चिंताजनक’ है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

भारत से यूज़र डेटा के संबंध में जुलाई-दिसंबर के बीच सरकार से 40,300 अनुरोध मिले: फेसबुक

फेसबुक की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा इससे पहले जनवरी-जून 2020 की तुलना में 13.3 प्रतिशत ज़्यादा है. भारत में राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा ऐसे अनुरोधों की संख्या 2013 से लगातार बढ़ रही है. जनवरी और जून 2013 के बीच सरकार ने लगभग 3,250 अनुरोध किए थे, जो 2020 की इसी अवधि में दस गुना बढ़कर 35,600 हो गया.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार ने वॉट्सऐप को नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर क़ानून के अनुरूप ज़रूरी क़दम उठाए जाएंगे. पत्र में वॉट्सऐप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय क़ानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

वॉट्सऐप ने निजता नीति शर्तों से जुड़ा अपना फैसला वापस लिया

फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने हालांकि ये साफ़ नहीं किया कि कंपनी ने किन कारणों से अपने रुख़ में बदलाव किया है. वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

कोविड-19: #रिज़ाइनमोदी को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने के बाद फेसबुक ने फ़िर बहाल किया

फेसबुक ने बृहस्पतिवार की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने ग़लती से उस हैशटैग को बाधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े (#ResignModi) की मांग की जा रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह मोदी सरकार के आदेश पर नहीं किया गया.

(फोटो: पीटीआई)

हाथरस मामला: मृतक पत्नी की फोटो को रेप पीड़िता बताकर अपलोड किया, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

एक मृतक महिला के पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी दिवगंत पत्नी की तस्वीर को हाथरस बलात्कार पीड़ित बताकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल और ट्विटर से जवाब मांगा है.

facebook bjp

फेसबुक ने बनाई थी फ़र्ज़ी एकाउंट्स हटाने की योजना, भाजपा सांसद का नाम आने पर पीछे हटे: रिपोर्ट

द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि फेसबुक ने कथित तौर पर फ़र्ज़ी एकाउंट के ज़रिये भाजपा सांसद की लोकप्रियता को बढ़ने दिया, जबकि महीनों पहले इसके बारे में एक कर्मचारी ने कंपनी को अवगत करा दिया गया था.

(फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र का दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह, वॉट्सऐप को नई प्राइवेसी नीति लागू करने से रोकें

फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.

(फोटो साभार: पिक्साबे)

फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं: बाल अधिकार आयोग प्रमुख

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट्सऐप और यूट्यूब को भारत में व्यवसाय करना है तो बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा इनको इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

AKI 8 March 2021.00_24_14_01.Still008

मीडिया बोल: सच लिखने-बोलने का छोटा कोना भी नहीं छोड़ना चाहती सरकार!

वीडियो: मंत्रियो के एक समूह और ‘सत्ता से सहमत’ कुछ मीडियाकर्मियों की बैठकों की एक रिपोर्ट पर बीते दिनों काफी चर्चा हुई. इस बीच सरकार डिजिटल मीडिया मंचों के नियमन के नाम पर कुछ कड़े नियम ले आई. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और द वायर के अजय आशीर्वाद से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं उर्मिलेश.

(फोटो: रॉयटर्स)

आईएनएस ने गूगल से भारतीय अख़बारों की सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करने को कहा

गूगल इंडिया के देश में प्रबंधक संजय गुप्ता को लिखे पत्र में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि अख़बरों के छपी ख़बरों के लिए गूगल को भुगतान करना चाहिए. अख़बार हज़ारों पत्रकारों को नियुक्त करते हैं और उनके ज़रिये ख़बरें प्राप्त करते हैं. इसमें काफी ख़र्च होता है.’

म्यामांर में तख्तापलट के बाद विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था. (फोटो: रॉयटर्स)

इंटरनेट पर रोक शासनों का पसंदीदा उपाय बन गया है: डिजिटल अधिकार समूह

डिजिटल अधिकार समूहों का कहना है कि दुनिया भर में इंटरनेट को बंद करना दमनकारी और निरंकुश शासनों और कुछ अनुदार लोकतंत्रों की एक लोकप्रिय रणनीति बन गई है. सरकारें इसका उपयोग असहमति की आवाज़, विरोधियों की आवाज़ दबाने या मानवाधिकारों के हनन को छुपाने के लिए करती हैं.

ट्विटर द्वारा रोक लगाए गए अकाउंट के स्क्रीनशॉट. (फोटो: @zoo_bear)

ट्विटर एकाउंट रोक: सरकार ने ट्विटर को आदेश मानने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी

बीते सोमवार केंद्र सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कई एकाउंट्स पर रोक लगा दी थी. हालांकि उसी दिन देर रात तक यह रोक हटा दी गई. अब सरकार का कहना है कि ट्विटर हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड लिखने वाले एकाउंट हटाने संबंधी उसके निर्देश माने या फिर इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहे.

ट्विटर द्वारा रोक लगाए गए अकाउंट के स्क्रीनशॉट. (फोटो: @zoo_bear)

गृह मंत्रालय के ‘अनुरोध’ पर ट्विटर ने किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करने वाले कई एकाउंट्स पर रोक लगाई

ट्विटर ने जिन एकाउंट पर रोक लगाई है उनमें कारवां पत्रिका, किसान एकता मोर्चा, माकपा के मोहम्मद सलीम, कार्यकर्ता हंसराज मीणा, अभिनेता सुशांत सिंह, प्रसार भारती के सीईओ समेत कई पत्रकार और लेखक भी शामिल हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

यूजर्स के विरोध के बाद वॉट्सऐप ने पॉलिसी बदलाव 15 मई तक टाले

फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने हाल ही में अपनी निजता पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसे स्वीकार करने की आख़िरी तारीख आठ फरवरी तय की गई थी. इन बदलावों की वजह से वॉट्सऐप को भारत सहित वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.