सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- मैला ढोने की प्रथा ख़त्म करने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों को इस ‘अमानवीय प्रथा’ से रोकने के अपने लगभग 10 साल पुराने फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए क़दमों का रिकॉर्ड छह सप्ताह के भीतर अदालत के सामने पेश करे.

सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से अधिक व उच्च न्यायालयों में क़रीब 60 लाख मामले लंबित

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं. इनमें से 10.30 लाख मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं. सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 171 मामले हैं.

यूपी पुलिस के कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी नई सोशल मीडिया नीति में पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर रील बनाने, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने तथा आधिकारिक दस्तावेज़ों की तस्वीरें साझा करने आदि पर पाबंदी लगा दी है. साथ ही सरकार या इसकी नीतियों, कार्यक्रमों या राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा और राजनेताओं पर पुलिसकर्मियों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है.

ज़िला और निचली अदालतों में 20 साल से अधिक समय से क़रीब 6.72 लाख मामले लंबित: किरेन रिजिजू

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बताया कि देशभर की विभिन्न अदालतों में चार लाख से अधिक ऐसे मामले है, जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार उच्च न्यायालय और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित वादों की संख्या क्रमशः 1,24,810 और 2,76,208 है.

स्मारक मित्र योजना के तहत क़रीब 1,000 स्मारकों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र को दी जाएगी

केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि हमारा लक्ष्य 15 अगस्त तक स्मारक मित्र योजना के तहत 500 स्थलों के लिए भागीदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा. हम 1,000 स्मारकों के रखरखाव और लाइट एंड साउंड शो करने चलाने के लिए निजी उद्योग के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं.

जब लोग सरकार से डरें तो समझो उन पर अत्याचार हो रहा है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ ज़िले के 23 वर्षीय अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर दिए अपने फैसले में कहा कि जब सरकार या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां स्वतंत्रता है, और जब लोग सरकार या उसके एजेंटों से डरते हैं, तो समझो उन पर अत्याचार होता है.

सरकार स्वतंत्रता के अंतिम स्तंभ ‘न्यायपालिका’ पर क़ब्ज़ा चाहती है: कपिल सिब्बल

जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर पूर्व क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस तथ्य से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है कि उच्च न्यायपालिका में होने वाली नियुक्तियों को लेकर उसकी बात अंतिम नहीं है.

असम सरकार ने चार ज़िलों को चार अन्य ज़िलों में मिलाया, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के तहत बिश्वनाथ ज़िले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नगांव, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा ज़िले में मिला दिया जाएगा. 

राजस्थान: कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की, इस साल 15वां मामला

राजस्थान के कोटा में 16 वर्षीय छात्र ने अपने छात्रवास के कमरे में कथित तौर पर पंखे से लटक जान दे दी. पुलिस ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी अनिकेत कुमार के रूप में की है. इससे पहले 11 दिसंबर को बिहार के दो किशोरों और मध्य प्रदेश के एक किशोर की आत्महत्या का मामला सामने आया था.

साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश के दावे झूठे: महबूबा मुफ़्ती

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश आने के भारत सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद संसद में उनकी ओर से पेश आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. वर्ष 2017-2018 में 840 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 376 करोड़ रुपये का निवेश आया है.

केंद्र के लोकपाल क़ानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त क़ानून: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नए लोकायुक्त क़ानून के मसौदा को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दे दी है और इसे विधानमंडल में पेश किया जाएगा. पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है.

राजस्थान: जोधपुर आग त्रासदी मामले में पीड़ितों के लिए मुआवज़े की मांग को लेकर प्रदर्शन

जोधपुर जिले के शेरगढ़ संभाग के भुंगड़ा में बीते आठ दिसंबर को सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई थी, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए थे. इनमें से कम से कम 35 लोगों की रविवार तक मौत हो गई थी.

अब कोर्ट को संकोच छोड़कर कह देना चाहिए कि उमर का जुर्म सिर्फ़ उनका नाम उमर ख़ालिद होना है

भारत में अदालतों में न्याय अब अपवाद बनता जा रहा है. ख़ासकर जब न्याय मांगने वाले मुसलमान हों या मोदी सरकार के आलोचक या विरोधी हों.

लातेहार अदालत में हिंसा: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया

बीते 10 अक्टूबर को झारखंड की लातेहार ज़िला स्थित दीवानी अदालत का टाना भगत आदिवासी समुदाय द्वारा कथित तौर पर घेराव करने के साथ और प्रधान न्यायाधीश के चेंबर को कई घंटों तक बंद रखा गया था. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अदालत का परिचालन और बाहरी लोगों के रोज़गार एवं प्रवेश पर रोक है. पुलिस ने इस मामले में 30 आदिवासियों को गिरफ़्तार किया है.

आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

सरकार ने आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की हैं.

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