दक्षिणी राज्य केंद्र सरकार पर कर हस्तांतरण में कम हिस्सेदारी का आरोप क्यों लगा रहे हैं?

नवीनतम जीएसटी विवाद ने केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया है. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के नेता करों के हस्तांतरण में दक्षिणी राज्यों के साथ कथित अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र पर राज्यों के विकास में बाधा डालने का आरोप है.

वित्त मंत्री पर ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाने वाले अधिकारी निलंबित

यह मामला तमिलनाडु में दो दलित किसानों को ईडी द्वारा समन जारी करने पर हुए विवाद से संबंधित था, जिसकी जांच बाद में बंद कर दी गई थी. निलंबित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बी. बालामुरुगन ने बीते 2 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्ख़ास्त करने की मांग की थी.

ममता बनर्जी के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए केंद्र राज्य का धन रोक रहा है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र पर फंड रोकने का आरोप लगाती रही हैं.

कांग्रेस ने गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने का दावा किया, सीबीआईसी ने इनकार किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है. यह सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है. इस पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कहा कि पूजा की वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है.

केंद्रीय बजट के बाद बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक भी लोकसभा में पारित

‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना ब​हस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.

छत्तीसगढ़: कांग्रेस पदाधिकारियों के बाद तीन सरकारी विभागों में ईडी के छापे

कोयला लेवी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को नया रायपुर में जीएसटी, पर्यावरण और श्रम विभाग में छापेमारी की. इसी मामले में बीते 20 फरवरी को 10-12 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के आवास भी शामिल थे.

मोदी सरकार के नौ साल में प्रति भारतीय क़र्ज़ 2.53 गुना बढ़ा: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि ‘मोदीनॉमिक्स’ के कारण सरकार के क़र्ज़ में भारी वृद्धि ने आम लोगों को कुचल दिया है. उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ था. 2014 से 2023 के बीच यह बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये हो गया. आज हर नागरिक पर 1 लाख 9 हज़ार रुपये का क़र्ज़ है.

अच्छे दिन नहीं आए, नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2014 से 1.7 गुना बढ़ी: कांग्रेस

कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 के पहले 10 महीनों में 1,83,741 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, यानी हर दिन 604 लोग देश छोड़कर गए. प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ‘अच्छे दिन’ भारत में क्यों नहीं आए, रोज़ उच्च आय श्रेणी वाले भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं?

मांगें पूरी नहीं हुईं तो सरकार को मुश्किल का सामना करना होगा: आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘किसान गर्जना रैली’ का आयोजन किया गया. न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों ने कृषि गतिविधियों पर जीएसटी को वापस लेने, पीएम-किसान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि और जीएम फसलों के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति को ख़त्म करने की मांग की है.

जीएसटी परिषद ने जीएसटी संबंधी कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन में की जा रहीं कुछ गड़बड़ियों  को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के साथ-साथ क़ानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर भी सहमति दी गई है.

अगर केंद्र राज्य के बकाये का भुगतान नहीं कर सकता, तो जीएसटी व्यवस्था वापस ले: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने (केंद्र) जीएसटी के माध्यम से एकत्रित किया है. अगर केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता, तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं.

देश में हर घंटे आत्महत्या कर रहा है एक किसान, केंद्र सरकार ज़िम्मेदार: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस कर रही है कि किसानों को लागत के 50 प्रतिशत से अधिक एमएसपी की पेशकश बाजारों को विकृत कर देगी.

देश को बांटना बंद करें, विभाजनकारी गतिविधियों पर रोक का प्रयास करे सरकार: गोदरेज अध्यक्ष

गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नादिर गोदरेज ने कहा, ‘मुझे लगता है कि देश को बांटना बंद कर इसे एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए. मुझे भरोसा है कि सरकार भी आर्थिक वृद्धि के लिए इसे ज़रूरी मानती है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए.’

संसद में महंगाई पर बहस: विपक्ष और वित्त मंत्री सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं

संगठित क्षेत्र के प्रदर्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिक और व्यापक पुनरुद्धार का दावा करना बेहद भ्रामक है.

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