Gujarat Government

गोधरा ट्रेन अग्निकांड: अदालत ने कुछ दोषियों की ज़मानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा

गुजरात सरकार ने कुछ दोषियों के मामलों में अपील दायर की है, जिनकी मौत की सज़ा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था. राज्य के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को ट्रेन के एस-6 कोच में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे.

कोर्ट ने सीबीआई व गुजरात सरकार से पूछा- सीतलवाड़, उनके पति को फिर जेल क्यों भेजना चाहते हैं

सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद, गुजरात पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था. ये याचिकाएं दंपति के ख़िलाफ़ उनके एनजीओ के माध्यम से फंड के गबन करने के आरोप को लेकर दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में दायर की गई हैं.

मोरबी पुल हादसा: दुर्घटना के ढाई महीने बाद ओरेवा कंपनी के प्रमोटर के ख़िलाफ़ अरेस्ट वॉरंट जारी

30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. पुल के रखरखाव व संचालन का ठेका ओरेवा समूह के पास था. मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से चार ओरेवा के कर्मचारी हैं.

नागरिकों को विरोध करने की अनुमति देने संबंधी पुलिस नियम जानने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

एक याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2019 में सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिससे गुजरात पुलिस ने इनकार कर दिया. तब उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उन नियमों को प्रकाशित करने के लिए कहा, जो पुलिस को प्रदर्शन या रैलियां करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं. हालांकि उनके आवेदन को गुजरात पुलिस द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था.

बिलक़ीस केस: दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका की सुनवाई से फिर अलग हुईं जस्टिस बेला त्रिवेदी

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका से अलग होने से पहले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बिलक़ीस द्वारा गुजरात सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई से भी ख़ुद को अलग किया था. त्रिवेदी 2004 से 2006 तक गुजरात सरकार की क़ानून सचिव रही हैं.

गैंगरेप दोषियों की माफ़ी के गुजरात सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ बिलक़ीस की याचिका ख़ारिज

अपनी याचिका में बिलक़ीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सज़ा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी. उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का यह विचार कि दोषियों को रिहा करने का फैसला करने के लिए गुजरात में ‘उपयुक्त सरकार’ है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है.

‘चैरिटी’ का उद्देश्य धर्मांतरण नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ‘डरा-धमकाकर, उपहार या पैसों का का लालच देकर’ किए जाने वाले कपटपूर्ण धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर क़दम उठाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है.

अब गुजरात सरकार ने अदालत में कहा, धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में गुजरात सरकार द्वारा पेश हलफ़नामे में यह कहा गया है. इससे पहले बीते माह केंद्र सरकार ने भी इसी मामले में एक हलफ़नामा दायर करते हुए शीर्ष अदालत से यही बात कही थी. केंद्र ने कहा था कि इस तरह की प्रथाओं पर क़ाबू पाने वाले क़ानून समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं.

मोरबी हादसे के ‘असल गुनहगारों’ पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वे भाजपा से जुड़े हैं: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजकोट में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां ‘दो भारत’ बना रही हैं. एक अरबपतियों का भारत है, वह जो भी सपना देखता है, उसे पूरा कर सकता है और दूसरा ग़रीबों का भारत है, जिसमें किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं, जो महंगाई और बेरोज़गारी के बीच जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

गुजरात हाईकोर्ट मोरबी पुल हादसे की जांच और अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करे: सुप्रीम कोर्ट

बीते 30 अक्टूबर को मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कई आदेश पारित किए हैं.

मोरबी पुल हादसा: नगर पालिका को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- जवाब दाख़िल करें या जुर्माना भरें

मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई याचिका की सुनवाई में मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका से पूछा था कि पुल के संचालन और रखरखाव का ठेका बिना निविदा निकाले क्यों दिया गया था. 

गुजरात: हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लिया, सरकार को नोटिस भेजा

बीते 30 अक्टूबर को मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. अब गुजरात हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, ज़िलाधिकारी व राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है.

मोरबी पुल हादसा: ओरेवा समूह ने रेनोवेशन के लिए आवंटित दो करोड़ रुपये में से मात्र 12 लाख ख़र्चे

बीते 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. पुल के रखरखाव व संचालन का ठेका ओरेवा समूह के पास था. जांच बताती है कि कंपनी ने यह ठेका एक अन्य फर्म को दिया था, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम की तकनीकी जानकारी नहीं थी.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मोरबी सरकारी अस्पताल का हुआ रंग-रोगन, विपक्ष ने की आलोचना

गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूटने से हुए हादसे में घायल लोगों को यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अस्पताल का रंग-रोगन कराए जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि अस्पताल ‘शहंशाह’ के स्वागत को तैयार है. ये है गुजरात का मॉडल. एक तरफ मौत का हाहाकार है, दूसरी तरफ ‘राजा जी’ का इवेंट रचा जा रहा है. 

मोरबी पुल हादसा: ओरेवा समूह के चार कर्मचारियों सहित नौ लोग गिरफ़्तार

गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर एक सदी से भी ज्यादा पुराना केबल पुल बीते 30 अक्टूबर की शाम टूट गया था. इस हादसे में क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई है. इस पुल के रखरखाव और संचालन का ठेका ओरेवा समूह को मिला था.