Gujarat Government

गुजरात सरकार के मंत्री बोले- गोडसे से भाजपा और आरएसएस का कोई लेना-देना नहीं

गुजरात कांग्रेस द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रति नरम रुख़ के आरोप पर मंत्री पूर्णेश मोदी ने विधानसभा में कहा कि आरएसएस देशभक्त बनाता है. बार-बार गोडसे और आरएसएस का नाम लिया जा रहा है. संघ या भाजपा ने कभी इस बारे में बात नहीं की, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है.

गुजरात में हज़ारों करोड़ का कोयला घोटाला, राज्य सरकार पर उठे सवाल

दैनिक भास्कर अख़बार की पड़ताल बताती है कि केंद्र सरकार की नीति के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले कोयले को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों ने कई गुना अधिक क़ीमत पर अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेचा और दस्तावेज़ों में फ़र्ज़ी तरीके से दिखाया कि यह कोयला हितधारकों को मिला.

गुजरातः स्कूल में ‘मेरा आदर्श गोडसे’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अधिकारी निलंबित

वलसाड ज़िले का मामला. यह प्रतियोगिता 14 फरवरी को राज्य सरकार के युवा सेवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के तत्वावधान में ज़िलास्तरीय ‘बाल प्रतिभा शोध स्पर्धा’ के तहत एक स्कूल में हुई, जिसमें लगभग 25 सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा पांच से आठवीं तक के छात्रों ने भाग लिया था.

गुजरात: सरकारी आंकड़ों में कोविड से दस हज़ार मौतें, मुआवज़े के लिए आए 90 हज़ार आवेदन

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोरोना पीड़ितों द्वारा मुआवज़े संबंधी 68,370 दावों को मंज़ूरी दी है, हालांकि अपने आधिकारिक आंकड़ों में सरकार ने कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 10,094 ही बताई है.

गुजरात: ज़हरीले धुएं की चपेट में आने से छह मज़दूरों की मौत, 22 अन्य अस्पताल में भर्ती

घटना सूरत के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में हुई. एक फैक्टरी के पास खड़े रसायन से भरे टैंकर से कथित तौर पर निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से आसपास के इलाकों में मौजूद 26 मज़दूर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. 

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बावजूद गुजरात ने ‘वाइब्रेंट समिट’ आयोजित करने का संकल्प जताया

‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ के 10वें संस्करण का उद्घाटन 10 जनवरी को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कोडिव-19 वायरस को लेकर राज्य सरकार ने सात दिनों के क्वारंटीन नियम में केंद्र से छूट मांगी है, ताकि जोख़िम वाले देशों से आने वाले प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

गुजरातः पेपर लीक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने पर गिरफ़्तार 93 आप सदस्यों समेत कई छात्र चार दिन से जेल में

गुजरात में क्लेरिकल स्टाफ की भर्तियों के लिए 12 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, जिसका प्रश्नपत्र लीक हो गया था. इसके विरोध में 20 दिसंबर को छात्रों सहित आम आदमी पार्टी के लगभग 500 समर्थकों ने गांधीनगर में भाजपा के श्री कमलम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.

गुजरात: कोविड से मौत पर मुआवज़े को लेकर जांच समिति बनाने पर सरकार को कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवज़ा देने के दिशानिर्देश दिए थे. इसके बाद गुजरात सरकार ने मुआवज़े हेतु मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक जांच समिति का गठन करने की अधिसूचना जारी की. कोर्ट ने इस निर्णय को मुआवज़े के देरी करने का नौकरशाही प्रयास बताया है.

केंद्र ने साल 2015 से हज़ारों करोड़ रुपये सीधे गुजरात की कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किए: कैग

कैग ने कहा कि ऐसा करना साल 2014 के केंद्र सरकार के उस फ़ैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के लिए राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में भेजेगी, जिसे राज्य के बजट के ज़रिये ख़र्च करना होता है.

गुजरात सरकार का तौकते राहत पैकेज प्रवासी मछुआरों की वास्तविकताओं से परे है

मई 2021 में आए तौकते चक्रवात के बाद गुजरात सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के वितरण में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणालियों के ख़राब क्रियान्वयन ने कई प्रवासी मछुआरा समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है.

एनएचआरसी ने गुजरात सरकार से कहा- हर छह माह पर क़ैदियों की टीबी व एड्स की जांच कराएं

एक मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में सूरत के एक केंद्रीय कारागार में कई क़ैदियों को टीबी होने की जानकारी सामने आने के बाद एनएचआरसी के एक दल ने जेल का दौरा किया था. बताया गया था कि जेल में उचित चिकित्सा के अभाव में 21 साल के एक विचाराधीन क़ैदी की 15 जुलाई 2020 को टीबी से मौत हो गई थी. अप्रैल 2019 में  जेल में आने के वक़्त यह व्यक्ति स्वस्थ था.

गुजरात मद्य निषेध क़ानून के ख़िलाफ़ याचिकाएं विचार योग्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात मद्य निषेध क़ानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा है कि प्रावधान मनमाने, अतार्किक, अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं और छह दशकों से अधिक समय से क़ानून के बावजूद तस्करों, संगठित आपराधिक गिरोह के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के कारण शराब की आपूर्ति हो रही है. वहीं सरकार के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फ़ैसला करने के लिए सही मंच है, न कि गुजरात हाईकोर्ट. 

गुजरातः शिक्षा विभाग से जुड़े सात करोड़ के फ़र्ज़ी बिल मामले में अधिकारी निलंबित

इसके अलावा गुजरात सरकार ने भावनगर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फ़र्ज़ी जीएसटी बिलों से जुड़े एक मामले में डिप्टी स्टेट टैक्स कमिश्नर समेत 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस मामले में पिछले एक महीने में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

अस्पताल मानवता की सेवा करने के बजाय बड़े उद्योग की तरह हो गए हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोगियों के उचित इलाज पर स्वत: संज्ञान लिए गए मामले को सुनते हुए कहा कि अस्पताल कठिनाई के समय में राहत प्रदान करने के लिए होते हैं न कि नोट छापने की मशीन। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवासीय इलाकों में दो-तीन कमरे में चलने वाले ‘नर्सिंग होम’ सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें बंद किया जाना चाहिए.

गुजरात: कृषि रसायन की फैक्ट्री में आग लगने से दो श्रमिकों की मौत, कई ज़ख़्मी

घटना भरुच की है, जहां कृषि रसायन कंपनी यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के झगड़िया संयंत्र में मंगलवार देर रात आग लग गई. पुलिस के अनुसार अभी इसका कारण ज्ञात नहीं हो सका है. दो श्रमिकों के शव बरामद हो चुके हैं और पांच से अधिक लापता हैं. राज्य के श्रम व रोजगार विभाग ने संयंत्र बंद करने का आदेश दिया है.