आरोप है कि अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा पर भारतीयों का एक समूह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, जब एक नवजात समेत चार लोगों का परिवार उनसे बिछड़ गया. गश्ती दल को बाद में उनके बर्फ में जमे हुए शव मिले. बताया जा रहा है कि सीमा पर उस दौरान -41 डिग्री तापमान था. केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि वह इस घटना से स्तब्ध हैं.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोरोना पीड़ितों द्वारा मुआवज़े संबंधी 68,370 दावों को मंज़ूरी दी है, हालांकि अपने आधिकारिक आंकड़ों में सरकार ने कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 10,094 ही बताई है.
घटना सूरत ज़िले के चलथाण क्षेत्र की एक रिहायशी इमारत में हुई. पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को सीवर में जाने के कुछ मिनट बाद ही ज़हरीली गैस के चलते दोनों बेहोश हो गए. स्थानीय लोग उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना सूरत के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में हुई. एक फैक्टरी के पास खड़े रसायन से भरे टैंकर से कथित तौर पर निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से आसपास के इलाकों में मौजूद 26 मज़दूर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ के 10वें संस्करण का उद्घाटन 10 जनवरी को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कोडिव-19 वायरस को लेकर राज्य सरकार ने सात दिनों के क्वारंटीन नियम में केंद्र से छूट मांगी है, ताकि जोख़िम वाले देशों से आने वाले प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें.
गुजरात में क्लेरिकल स्टाफ की भर्तियों के लिए 12 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, जिसका प्रश्नपत्र लीक हो गया था. इसके विरोध में 20 दिसंबर को छात्रों सहित आम आदमी पार्टी के लगभग 500 समर्थकों ने गांधीनगर में भाजपा के श्री कमलम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.
न्यायाधीश नानावटी ने 2002 के गोधरा दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 2014 में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी. गोधरा दंगों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के थे. जस्टिस नानावटी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को दंगों से संबंधित आरोपों में क्लीनचिट दी थी.
‘पाकिस्तान फूड फेस्टिवल’ गुजरात के सूरत स्थित ‘टेस्ट ऑफ़ इंडिया’ रेस्टोरेंट में 12 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाना था. अभी इस संबंध में कोई मुक़दमा दर्ज नहीं किया गया है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेस्तरां के मालिक ने माफ़ी मांग ली है.
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि संगठन के शेल्टर होम में रह रहीं लड़कियों को ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ने और इसकी प्रार्थनाओं में भाग लेने को मजबूर किया जा रहा था.
बीएसएफ़ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र सरकार ने बीते अक्टूबर माह में बीएसएफ़ अधिनियम में संशोधन कर दिया था.
पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण ने पेप्सिको इंक के लोकप्रिय आलू चिप्स उत्पाद लेज़ के लिए विशेष तौर से उगाई जाने वाली आलू की एक किस्म के पेटेंट को रद्द करने का आदेश जारी किया है. 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर आलू की किस्म ‘एफसी5’ की खेती करने के लिए मुक़दमा दायर किया था, जिस पर विवाद होने के बाद कंपनी ने वापस ले लिया था.
सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के बजाय 50 किमी अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र ने हाल में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है. हमने जिन परिवारों से बात की है, उनका कहना है कि कोविड के दौरान उन्हें अस्पताल में न तो बेड मिला और न ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर. वहीं गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में लगभग 10 हज़ार लोगों की संक्रमण से मौत हुई है. सरकार ने गांधी के बयान को लोगों को गुमराह करने तथा राज्य की छवि ख़राब करने का प्रयास बताया.
मामला जूनागढ़ के गिर जंगल का है, जहां आठ नवंबर को देवलिया रेंज के एक गांव में एक अवैध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गाय को शेर के सामने चारे के रूप में बांधा गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शेर को खंबे से बंधी गाय को मारकर खाते देखा जा सकता है.
पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, जहां विधानसभा में बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ़ है क्योंकि क़ानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है.