Haridwar

यति नरसिंहानंद हरिद्वार धर्म संसद मामले में भी गिरफ़्तार, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया

हरिद्वार में बीते दिसंबर महीने में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के अलावा उनके नरसंहार का भी आह्वान किया गया था. यति नरसिंहानंद इसके आयोजक थे. इससे पहले उन्हें महिलाओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

हेट स्पीच: अलीगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ पर डीएम और एसपी से एहतियाती कार्रवाई का आग्रह

22-23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ‘सनातन धर्म संसद’ के आयोजन का ऐलान किया गया है. बीते दिसंबर महीने में हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित ऐसे ही धर्म संसद कार्यक्रमों में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कथित तौर पर नफ़रत भरे भाषण देने के साथ उनके नरसंहार का आह्वान किया गया था.

हरिद्वार धर्म संसद: हेट स्पीच मामले में पहली गिरफ़्तारी, पुलिस से बोले नरसिंहानंद- ‘तुम सब मरोगे’

उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में पुलिस ने कुछ माह पूर्व हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ़्तार किया है. वहीं, यति नरसिंहानंद और साध्वी अन्नपूर्णा को आईपीसी की धारा 14 के तहत पेश होने के नोटिस भेजे गए हैं.

धर्म संसद: नफ़रत फ़ैलाने वाले भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं अन्य को नोटिस जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों हरिद्वार और दिल्ली में हुए ‘धर्म संसद’ में कथित रूप से मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने और उनके नरसंहार का आह्वान करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रमों को लेकर अपनी चिंताओं के संबंध में प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकरण को देने की भी अनुमति दी.

उत्तराखंड: विपक्ष, पूर्व अफ़सरों ने राज्यपाल को लिखा- सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास रोकें

उत्तराखंड के विपक्षी नेताओं, सौ से अधिक पूर्व सेना, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) गुरमीत सिंह को एक ज्ञापन भेजकर उनसे ‘राज्य में हो रही हिंसक गतिविधियों और देश विरोधी कार्यों’ पर रोक लगाने की गुज़ारिश की है.

‘धर्म संसद’ में नफ़रत भरे भाषण को लेकर कार्रवाई संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राज़ी

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका में बीते दिसंबर महीने में हरिद्वार में हुए ‘धर्म संसद’ के दौरान मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषणों की एक विशेष जांच दल द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

प्रवासी भारतीयों ने ‘धर्म संसद’ में नफ़रत भरे भाषण देने वालों की गिरफ़्तारी की मांग की

विभिन्न वैश्विक संगठनों के एक समूह द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि पिछले महीने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों पर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड में प्रवासी समूहों ने अपना रोष जताया है.

एफ़आईआर और एसआईटी जांच के विरोध में ‘​हरिद्वार धर्म संसद’ के आयोजक ‘प्रतिकार सभा’ करेंगे

बीते दिसंबर महीने में हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में कथित तौर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के अलावा उनके नरसंहार का आह्वान किया था. इस मामले में क​ट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद समेत कई अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं. इस बीच यूपी के अलीगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ पर रोक लगाने की मांग की गई है.

हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण मामले में दूसरी एफ़आईआर दर्ज

दूसरी एफ़आईआर में धर्म संसद के आयोजक यति नरसिंहानंद गिरि, जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व नाम वसीम रिज़वी, सागर सिंधुराज महाराज, धरमदास, परमानंद, साध्वी अन्नपूर्णा, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रबोधानंद गिरि को नामज़द किया गया है. 17-19 दिसंबर 2021 को हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कथित तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और उनके नरसंहार का आह्वान किया गया था.

उत्तराखंड: हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में नफ़रत फैलाने वाले भाषण की जांच के लिए एसआईटी गठित

उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की गई है. उन्होंने कहा कि अगर जांच में पुख़्ता सबूत मिलते हैं, तो मामले में गिरफ़्तारी होगी. हरिद्वार में बीते दिनों एक ‘धर्म संसद’ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण दिए गए और उनके नरसंहार का आह्वान भी किया गया था.

हरिद्वार धर्म संसद मामले में कट्टरवादी हिंदू नेता नरसिंहानंद और एक अन्य के नाम भी केस दर्ज

बीते महीने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में कथित तौर पर मुस्लिमों का नरसंहार करने के आह्वान को लेकर दर्ज मामले में कट्टरवादी हिंदू धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद और रूड़की के सागर सिंधुराज महाराज का नाम शामिल किया गया है. इससे पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिज़वी), स्वामी धरमदास और साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडेय के नाम एफ़आईआर में दर्ज हैं.

Tezpur: Bollywood actor Naseeruddin Shah perform during Kartik Hazarika National Theatre Festival, in Tezpur, Thursday, Jan 10, 2019. (PTI Photo) (PTI1_10_2019_000133B)

मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान से देश में गृहयुद्ध की स्थिति बन सकती हैः नसीरुद्दीन शाह

द वायर के लिए करण थापर को दिए साक्षात्कार में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में हुई हालिया ‘धर्म संसद’ में दिए गए मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान को लेकर कहा कि अगर मुसलमानों को कुचलने की बात आती है तो हम लड़ेंगे. हम यहीं के हैं, ये देश हमारा भी है. हम यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे.

पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषणों को लेकर भारतीय राजनयिक को तलब किया

पाकिस्तान ने हाल में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के इरादे से दिए गए कथित नफ़रत भरे भाषणों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत के लिए यह बहुत ही निंदनीय बात है कि न तो आयोजकों ने कोई खेद व्यक्त किया है और न ही भारत सरकार ने उनकी निंदा की है. 

उत्तराखंड: पहाड़ों में आपदाएं सियासी मुद्दा क्यों नहीं बनती हैं…

पहाड़ों में जनता की दुख-तकलीफ़ों को दूर करने के सियासी एजेंडा में पर्यावरण और विकास के सवाल हमेशा से ही विरोधाभासी रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि पर्यावरण बचाने की बातें करेंगे तो विकास के लिए तरसते लोग वोट नहीं देंगे.

उत्तराखंड: मूसलाधार बारिश से मरने वालों की संख्या 47 हुई, नैनीताल से संपर्क बहाल

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 40 से अधिक हो गई है. भारी बारिश से कई मकान ढह गए. कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं. सड़कों, पुलों और रेल पटरियों को नुकसान पहुंचा हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य भर में भारी क्षति हुई है. सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगेगा. धामी ने राहत प्रयासों के लिए प्रत्येक ज़िलाधिकारियों को 10-10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.