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हरियाणा एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन: निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप, डॉक्टरों ने किया बहिष्कार

हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 40 लाख रुपये सरकार को देने होंगे. एमबीबीएस छात्र इस फैसले के विरोध में हैं.

यूपी: गुरमीत राम रहीम के ‘सत्संग’ में पहुंचे 300 से ज़्यादा स्कूली बच्चे, जांच के आदेश

शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में बीते सप्ताह हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के एक ऑनलाइन ‘सत्संग’ कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे नज़र आ रहे हैं. बलात्कार और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर है.

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संघ से कहा- सिखों के मामले में अनावश्यक दख़ल बंद करें

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे भाजपा नेता सीधे तौर पर एसजीपीसी चुनाव में दख़ल दे रहे हैं.

हरियाणा: बॉन्ड नीति का विरोध कर रहे मेडिकल छात्रों को पुलिस ने जबरन धरने से उठा गिरफ़्तार किया

हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त सात सालों के लिए 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. रोहतक पीजीआई के छात्र बीते चार दिनों से इसके ख़िलाफ़ आंदोलनरत थे.

पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम का ऑनलाइन प्रवचन; कुछ भाजपा नेता भी शामिल हुए

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिलने और सत्संग के इस ऑनलाइन कार्यक्रम की कड़ी आलोचना की जा रही है. हरियाणा में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ऐसा राज्य में अगले महीने के उप-चुनाव और पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया है.

हरियाणा: चुनाव से पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फ़िर 40 दिन की पैरोल मिली

यह क़दम हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है. आदमपुर में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं. राज्य में पंचायत चुनाव भी जल्द होने वाले हैं. पहले चरण में 9 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं. 

निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आरक्षण से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगाः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

बीते 15 जनवरी को लागू हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020 नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जो इसी राज्य के निवासी हैं. हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने निजी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर तीन फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

निजी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक; हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी थी. हरियाणा में यह क़ानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है.

करनाल: किसानों का धरना ख़त्म, लाठीचार्ज मामले के जांच के आदेश, तत्कालीन एसडीएम छुट्टी पर भेजे गए

हरियाणा के करनाल में बीते 28 अगस्त को भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात तत्कालीन करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस को कथित तौर पर किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देते हुए नज़र आए थे. सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसान करनाल ज़िला मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे थे.

हरियाणा सरकार ‘करनाल प्रकरण’ की जांच के लिए तैयार, किसान नेताओं पर भी हो सकती है कार्रवाई: विज

बीते 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल ज़िला मुख्यालय के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी को भी जांच के बिना सिर्फ़ इसलिए सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता कि कोई इसकी मांग कर रहा है. 

करनाल के पूर्व एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर सचिवालय के बाहर डटे किसान जारी रखेंगे धरना

हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. किसानों ने कहा कि वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे. उनका कहना है कि पर्याप्त वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद हरियाणा सरकार आईएएस अधिकारी को निलंबित तक करने को तैयार नहीं है, उनके ख़िलाफ़ केवल एक मुक़दमा दर्ज कर छोड़ दिया.

हरियाणा: किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला

हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर उनका सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नज़र आए थे. सिन्हा के अलावा 18 अन्य आईएएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है.

किसानों पर ज़ुल्म: मोदी सरकार चुकाएगी चुनावी क़ीमत?

वीडियो: हरियाणा के करनाल में भाजपा की बैठक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. एसडीएम आयुष सिन्हा एक वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ देने की बात कहते नज़र आते हैं. इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के जोगिंदर सिंह उगराहां और पत्रकार आदेश रावल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

हरियाणा: राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता, किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की

बीते 28 अगस्त को करनाल में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से इस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है. साथ ही विधानसभा द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंज़ूरी न देने का आग्रह किया है.