इंडिया गठबंधन ने ‘सांप्रदायिक नफ़रत बढ़ाने’ में कथित भूमिका को लेकर फेसबुक-गूगल को पत्र लिखा

विपक्षी दलों के समूह ‘इंडिया गठबंधन’ ने द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए फेसबुक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि मेटा/फेसबुक भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफ़रत को भड़काने का दोषी है.

मणिपुर: सरकार ने राज्य में जारी हिंसा की तस्वीरें और वीडियो फैलाने पर प्रतिबंध लगाया

पांच महीने से अधिक समय से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के गृह विभाग द्वारा जारी राज्यपाल के एक आदेश में कहा गया है कि हिंसा की तस्वीरें या वीडियो रखने वाले व्यक्ति इसे सोशल मीडिया पर फैलाने की बजाय पुलिस को दें. अगर किसी को ऐसी सामग्री प्रसारित करते पाया गया, तो उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाएगा.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा- फ़र्ज़ी ख़बरों पर स्वेच्छा से एफआईआर दर्ज करें

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य पुलिस को ग़लत सूचना, हेट स्पीच और मोरल पुलिसिंग में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ स्वैच्छिक एफआईआर दर्ज करके सक्रिय क़ानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.

कोई भी पक्ष हो, नफ़रत भरे भाषण के मामलों से समान रूप से निपटेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नफ़रत भरे भाषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वह एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. अगर कोई ऐसे मामलों में लिप्त होता है, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा.

आईआईएम बेंगलुरु के फैकल्टी सदस्यों ने कॉरपोरेट्स को लिखा- ग़लत सूचनाएं और हेट स्पीच रोकें

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के लगभग 20 वर्तमान और पूर्व फैकल्टी सदस्यों ने भारतीय कॉरपोरेट्स को संबोधित करते हुए एक पत्र में कहा है कि वे कॉरपोरेट जगत का ध्यान 'देश में हिंसक संघर्षों के बढ़ते ख़तरे के साथ आंतरिक सुरक्षा की नाज़ुक स्थिति' की ओर आकर्षित करना चाहते हैं. 

हेट स्पीच को लेकर पुलिस को संवेदनशील होने की ज़रूरत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट नफ़रत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के नूंह ज़िले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली और एनसीआर में आयोजित विरोध प्रदर्शनों के संबंध में आए एक आवेदन पर इसने कहा कि पुलिस को इन अपराधों के बारे में संवेदनशील होने की ज़रूरत है.

नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए असम के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ कथित तौर पर सब्ज़ियों की आसमान छूती कीमतों के लिए ‘मिया’ मुस्लिम समुदाय के किसानों और व्यापारियों के एकाधिकार को ज़िम्मेदार ठहराने वाले बयान को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों ने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं.

‘बढ़ती महंगाई के लिए मुसलमान नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सांप्रदायिकता ज़िम्मेदार’

वीडियो: हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सब्ज़ियों की कीमत में वृद्धि के लिए राज्य के मिया मुस्लिम समुदाय को ज़िम्मेदार ठहराया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से फ्लाईओवर के नीचे सब्ज़ी मंडियों को ख़ाली कराएंगे, ताकि ‘असमिया लड़कों’ को रोज़गार के अवसर मिल सकें.

उत्तर प्रदेश: सपा नेता आज़म ख़ान को 2019 के हेट स्पीच मामले में दो साल की सज़ा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान पर आरोप था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन ज़िला मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिया था. पिछले छह महीने में यह तीसरा मामला है, जिसमें आज़म ख़ान को सज़ा हुई है.

हिंदी अंचल को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल में ज़हराब की बाढ़-सी लाने का सोचा-समझा और राजनीतिक रूप से वोट-खींचू अभियान शुरू हो गया है. उसका लक्ष्य बढ़ती विषमताओं, बेरोज़गारी, महंगाई आदि के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटा सांप्रदायिकता-हिंसा, भेदभाव और सामाजिक समरसता के भंग को बढ़ावा देना है.

मध्य प्रदेश: क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सांप्रदायिकता से परहेज नहीं है

विशेष रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 'बजरंग सेना' का हाथ थामा है. 'हिंदू राष्ट्र' का सपना देखने वाले इस संगठन की पहचान अब तक हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ाने, मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने वालों का समर्थन करने की रही है.

हेट स्पीच पर उत्तराखंड सरकार के कार्रवाई न करने पर वकीलों ने राज्यपाल को पत्र लिखा

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को लिखे पत्र में अप्रैल महीने के 12 दिनों की अवधि में घटी चार घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी घटनाएं हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंज़ाम दी गईं. पत्र में ऐसी घटनाओं पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए हैं.

मोहम्मद ज़ुबैर पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने एक ट्विटर यूज़र को जवाब दिया था, जिसने उन्हें गाली दी थी और उनके पेज पर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थीं.

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती के बावजूद महाराष्ट्र में ‘भड़काऊ भाषणों’ का सिलसिला जारी

वीडियो: बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, पुणे समेत 30 शहरों में 'हिंदू जनाक्रोश रैलियां' आयोजित की गई हैं, जहां हिंदुत्ववादी नेता खुलेआम नफ़रत भरे सांप्रदायिक भाषण देते नज़र आते हैं. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है?

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