गर्मी का संकट सरकार की बेरुख़ी से बढ़ जाता है. शेल्टर होम बहुत कम हैं, बहुत जर्जर स्थिति में हैं. मसलन, दिल्ली गेट के शेल्टर होम की क्षमता 150 बताई जाती है, लेकिन बिल्डिंग का एरिया 3229.28 स्क्वायर फीट है, जिसमें मात्र 65 लोग आ सकते हैं.
दिल्ली के निगम बोध घाट पर अब तक इस महीने 1,101 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है. कोविड महामारी के दौरान जून 2021 में यह संख्या 1,210 रही थी. अनुमान है कि मौतों में हुई अचानक वृद्धि हीटवेव से संबंधित है.
भीषण गर्मी कमज़ोर वर्ग को असमान रूप से प्रभावित करती है. ग़रीब श्रमिक के पास न तो आराम या सुकून का समय ही उपलब्ध हैं न ही चिकित्सा सुविधाएं. निर्माण और कृषि श्रमिकों तो खुले में श्रम और ऊंचे तापमान के लंबे समय तक संपर्क में होता है, ऐसे में उनके लिए भीषण गर्मी जानलेवा भी हो सकती है.
भारत में रिकॉर्ड तापमान के पूर्वानुमानों के बीच लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग ने ‘टास्क फोर्स’ का गठन किया है और जानकार कहने लगे हैं कि क्लाइमेट प्रभावों को देखते हुए चुनाव के समय में बदलाव किया जा सकता है.
भीषण गर्मी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग श्रमिकों का है. ऐसे में यूपी के ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले प्रवासी मज़दूर (फायरमैन) घिसी हुई लकड़ी की चप्पलों, नींबू, नमक और चीनी के सहारे झुलसा देने वाली गर्मी के बीच बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं.
मई-जून में उत्तर भारत में पसरती भीषण गर्मी से चुनाव आयोग अनजान नहीं था, लेकिन उसने चुनाव को खींचकर इतना लंबा किया कि हज़ारों कार्मिकों की जान पर बन आई और उनके लिए यह चुनाव यातना शिविर में तब्दील हो गया.
केंद्र सरकार के डेटा के अनुसार, मार्च से मई तक पूरे देश में हीटस्ट्रोक से कम से कम 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 46 मौतें अकेले मई में हुई हैं.
दिल्ली: कोर्ट ने भीषण गर्मी का संज्ञान लेकर कहा, ‘वो दिन दूर नहीं जब ये शहर बंजर रेगिस्तान बन जाएगा’
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में भीषण गर्मी के कारण हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह भीषण गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे.
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के आंकड़ों के अनुसार, देश के 150 मुख्य जलाशयों का जलस्तर 23 प्रतिशत रह गया है. पिछले वर्ष इसी अवधि में जलाशय 25 प्रतिशत भरे हुए थे.
अदालत ने सरकारों को फटकार लगाते हुए मौसमी मार झेल रहे लोगों की समस्या और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है.
शुक्रवार को भारत में गर्मी से संबंधित कम से कम 40 संभावित मौतें हुई हैं, जिनमें से 25 उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए तैनात मतदान कर्मी हैं.
मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत में भीषण गर्मी के कारण कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई, बिहार में सबसे अधिक32 लोगों की जान गई. शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने भारत में विनाशकारी गर्मी के प्रभाव को बढ़ाया है और इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बावजूद राज्य सरकार तब जागी, जब बड़ी संख्या में लोगों की मौत मीडिया के ज़रिये सामने आई. सरकार ने लू के कारण कोई भी मौत होने की बात से इनकार किया है और साल 2017 में हुए गोरखपुर के ऑक्सीजन त्रासदी के बाद अपनाई गई ‘इनकार नीति’ पर चल रही है.
तेज़ गर्मी से बिहार के भोजपुर ज़िले में एक दिन में 25 मौतें होने की ख़बर है, वहीं यूपी के बलिया में ज़िला अस्पताल में पिछले 48 घंटे में आठ और लोगों की मौत होने की सूचना है. देवरिया, आज़मगढ़ और वाराणसी के अस्पतालों में भी गर्मी के चलते मौतों के मामले सामने आए हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के दो ज़िलों- बलिया और देवरिया में बीते सप्ताहभर में क़रीब सौ लोगों की मौत की ख़बर सामने आई है. मौतों की वजह की जांच की जा रही है लेकिन शुरुआती तौर पर कहा गया था कि क्षेत्र में पड़ रही तेज़ गर्मी और लू इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं.