Home Minister Amit Shah

सीएए के तहत नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने छह महीने का समय और मांगा

यह पांचवीं बार है जब गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियमों को तैयार करने के लिए समय के विस्तार की मांग कर रहा है. इससे पहले, 9 जनवरी को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते नियम बनाने में देरी का हवाला देते हुए तीन महीने के विस्तार की मांग की थी. इस बार मंत्रालय ने 9 अक्टूबर तक का समय मांगा है.

नगालैंड, असम और मणिपुर में आफ़स्पा के तहत आने वाले क्षेत्रों को घटाने का ऐलान

गृह मंत्रालय के अनुसार, नगालैंड के सात ज़िलों के 15 थाना क्षेत्र, मणिपुर के छह ज़िलों में 15 थाना क्षेत्र और असम के 23 ज़िलों में पूरी तरह से और एक ज़िले में आंशिक रूप से आफ़स्पा हटाया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उग्रवाद ख़त्म करने के लिए किए गए कई समझौतों के फलस्वरूप आफ़स्पा के तहत आने वाले इलाकों को घटाया जा रहा है.

नगालैंड से आफ़स्पा हटाने की मांग को लेकर 70 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला गया

आफ़स्पा के विरोध और सुरक्षाबलों की गोलीबारी में मारे गए 14 आम नागरिकों के लिए इंसाफ़ की मांग करते हुए सैकड़ों की संख्या में नगा लोगों ने नगालैंड के दीमापुर शहर से 70 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी कोहिमा तक पैदल मार्च किया.

नगालैंड: नगा संगठनों और आदिवासी समूहों ने आफ़स्पा की अवधि बढ़ाए जाने की निंदा की

केंद्र सरकार ने नगालैंड की स्थिति को अशांत और ख़तरनाक क़रार देते हुए विवादास्पद आफ़स्पा के तहत छह और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद नगालैंड से विवादास्पद आफ़स्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद केंद्र द्वारा यह क़दम उठाया गया है. 

आफ़स्पा हटाए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने नगालैंड में इसकी अवधि बढ़ाई

गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है. बीते चार और पांच दिसंबर को मोन ज़िले में सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों के मौत के बाद आफ़स्पा को वापस लेने की मांग हो रही है.

नगालैंड: राज्य से आफ़स्पा हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए केंद्र ने समिति गठित की

सेना की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद बढ़े तनाव के मद्देनज़र केंद्र ने दशकों से नगालैंड में लागू विवादास्पद आफ़स्पा हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी की अगुवाई ने पांच सदस्यीय समिति गठित की है, जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. 

सीमा विवाद: केंद्र, असम और मिज़ोरम को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

26 जुलाई को असम-मिज़ोरम सीमा पर हुई एक हिंसक झड़प में असम के छह पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे. असम के एक निवासी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ असम व मिज़ोरम के मुख्य सचिवों से चार हफ़्तों में इस पर रिपोर्ट देने को कहा है.

असम-मिज़ोरम सीमा पर ताज़ा गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल, तनाव फिर बढ़ा

असम-मिज़ोरम सीमा पर ताज़ा गोलीबारी हैलाकांडी ज़िले की सीमा से लगे विवादित ऐतलांग इलाके में हुई है. बीते 26 जुलाई को एक हिंसक झड़प हुई थी जिसमें असम के छह पुलिसकर्मियों सहित सात लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक अन्य घायल हो गए थे.

असम-मिज़ोरम सीमा विवाद: ट्रकों की आवाजाही फिर से शुरू, रेल सेवा भी जल्द होगी बहाल

असम और मिज़ोरम के पुलिस बलों के बीच खूनी संघर्ष के 13 दिन बाद रविवार को देश के बाकी हिस्सों से पहुंचने वाले ट्रक असम के साथ लगी विवादित सीमा से मिज़ोरम में प्रवेश कर पाए. असम के मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने कहा है कि पटरियों की मरम्मत के बाद रेल सेवा भी बहाल कर दी जाएगी.

नॉर्थ ईस्ट डायरीः असम सीमा पर मिज़ोरम जा रहे ट्रकों में तोड़-फोड़, मिज़ोरम में दवाओं की क़िल्लत

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

असम-मिज़ोरम सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सीमा विवाद का समाधान करने पर सहमत

असम-मिज़ोरम सीमा पर बीते 26 जुलाई को झड़प में असम पुलिस के छह कर्मचारियों और एक आम व्यक्ति के मारे जाने तथा 50 अन्य के घायल होने के बाद तनावपूर्ण शांति है. दोनों राज्य सरकारें दशकों पुराने सीमा विवाद का टिकाऊ हल तलाशने, वाहनों का आवागमन बहाल करने और टकराव वाले इलाकों से अपने-अपने पुलिस बलों को दूर रखने सहित अन्य उपाय करने के लिए को सहमत हुईं. इस बीच असम और मेघालय ने अंतर राज्यीय विवादों के हल के लिए समितियां गठित करने पर समझौता किया है.

असम-मिज़ोरम विवाद के बाद केंद्र सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिये पूर्वोत्तर का सीमांकन करेगा

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्य किया जाएगा. पिछले महीने असम और मिज़ोरम के बीच हुए झड़प में असम के छह पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी.

असम-मिज़ोरम सीमा विवादः मुख्यमंत्री और सांसद के ख़िलाफ़ दर्ज मामले वापस लेंगे दोनों राज्य

बीते 26 जुलाई को असम-मिज़ोरम सीमा पर हुई हिंसा के मामले में असम पुलिस ने मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले के छह अधिकारियों को तलब करते हुए एक राज्यसभा सांसद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी. वहीं, मिज़ोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत छह पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज किया था.

असम और मिज़ोरम के मुख्यमंत्रियों ने कहा, बातचीत के ज़रिये सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है

बीते 26 जुलाई को असम कछार ज़िले के लैलापुर और मिजोरम के कोलासिब ज़िले के वैरेंग्टे गांव जो दोनों राज्यों की सीमा पर पड़ते हैं, में पुलिस बलों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें असम पुलिस के छह पुलिसकर्मी और एक निवासी की मौत हो गई थी. जबकि 50 से अधिक अन्य घायल हो गए थे. इसके बाद से ही दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव बरक़रार है.

मिज़ोरम ने असम के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की

असम पुलिस ने मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले के एसपी और उपायुक्त समेत छह अधिकारियों को धौलाई थाने में पेश होने को कहा है. वहीं मिज़ोरम पुलिस ने बताया कि 26 जुलाई को कोलासिब के वैरेंग्टे में हुई हिंसा मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्य पुलिस के छह अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.