द वायर को दिए एक विशेष इंटरव्यू में नफ़रती भाषण को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस संबंध में बोलना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, हम सभी की रक्षा करना उनका काम है. सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है. यह इस संबंध में उनकी मौन सहमति का प्रतीक है.
उत्तराखंड में अंग्रेज़ी की किताब में ‘अम्मी-अब्बू’ क्यों? वो भी दूसरी कक्षा की किताब में? बड़ा वाजिब सवाल था और अब भी है, लेकिन इसकी आड़ में उर्दू को निशाना बनाकर धार्मिक आस्था पर हमले की बात कहकर आप सियासी नफ़रत की वही दीवार अपने आंगन में भी खड़ी कर रहे हैं, जिसको हमारी सियासत अक्सर मज़बूत करने को तत्पर रहती है.
105 देशों के 300 से अधिक संगठनों ने इंटरनेट शटडाउन को समाप्त करने की वकालत करने वाले #KeepItOn गठबंधन के बैनर तले केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे खुले पत्र में बताया है कि भारत ने 2022 में 84 बार ‘इंटरनेट शटडाउन’ किया. विश्व में लगातार पांचवें वर्ष भारत में यह संख्या सबसे अधिक रही.
मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अगर देश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बदलती है, तो संविधान नष्ट हो जाएगा. जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए भारतीय परंपराओं और धर्मों का पालन करना होगा. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस टिप्पणी की आलोचना की है.
बीते 2 अप्रैल को चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए थे. भारत ने इसे ख़ारिज करते हुए अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बताया है. वहीं विपक्षी दलों ने इस विषय पर चुप रहने और संसद में किसी भी प्रश्न और बहस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है.
रामनवमी पर धार्मिक जुलूसों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए 57 देशों के समूह ‘इस्लामिक सहयोग संगठन’ ने भारतीय अधिकारियों से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. भारत ने ‘सांप्रदायिक मानसिकता’ का उदाहरण बताते हुए इसकी निंदा की है.
चीन ने रविवार को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए हैं. जिन क्षेत्रों का नामकरण किया गया है, उनमें दो आवासीय क्षेत्र, पांच पर्वत शिखर और दो नदियां शामिल हैं. बीते छह सालों में अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का यह चीन का तीसरा प्रयास है. भारत ने इस क़दम को ख़ारिज किया है.
बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल के जनकपुर में भगवाधारी लोगों ने एक स्थानीय मस्जिद के पास ‘हंगामा’ किया, जो एक मंदिर के पास स्थित है. रैली विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई थी. बीरगंज में भी सांप्रदायिक तनाव देखा गया.
1971 में बांग्लादेश के संघर्ष के वक़्त जब भारत कई हलकों में पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तोहमतें झेल रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता और उसका दमन सारे संसार की चिंता का विषय होना चाहिए.
2018 में भारत में इज़रायल के राजदूत रहे रॉन मलका को हाइफा बंदरगाह कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस कंपनी का स्वामित्व अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड और इजरायल के गैडो समूह के एक कंसोर्टियम के पास है, जिसमें अडानी पोर्ट्स का 70 प्रतिशत हिस्सा है.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक हालिया विश्लेषण बताता है कि हमारी बेरोज़गारी दर फरवरी के 7.5 फीसदी से बढ़कर मार्च में 7.8 फीसदी हो गई है. इस अवधि में यह तीन महीने की उच्च दर है. शहरी इलाकों में बेरोज़गारी दर 8.4 फीसदी थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 7.5 फीसदी थी.
एनजीओ नॉर्वेजियन पीपल्स एड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या 2023 की शुरुआत में कुल 9,576 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 9,440 थी.
ईसाई समुदाय और संस्थानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वह संबंधित राज्यों से ईसाइयों पर हमलों से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई का डेटा एकत्र करे. यह डेटा कम से कम आठ राज्यों से एकत्र किया जाना है.
वीडियो: महज 10 दिनों के भीतर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, फिर तीसरा सबसे बड़ा सिग्नेचर बैंक. इसके बाद यूरोप में 166 साल पुराने स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट सुईस की भी नैया डूब गई. दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?
ऑडियो: वैश्विक डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ के साथ काम करने वाली नम्रता माहेश्वरी का कहना है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन के आदेश देने की प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है. साथ ही इसमें जवाबदेही का भी अभाव है.