केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइज़री जारी कर कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग करने या दायित्व सौंपने का प्रावधान न हो. कुछ जेल मैनुअल ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का प्रावधान कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के तहत आने वाले होशियारपुर गांव के निवासी रामपत यादव को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि पांच-छह महीने पहले तक परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले यादव ने कहा है कि उन्हें उनकी टिप्पणियों पर खेद है.
बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की उनके दो सुरक्षा गार्डों के साथ 25 फरवरी 2023 को इलाहाबाद शहर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमले के दौरान जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वह कथित तौर पर नफ़ीस बिरयानी की थी. 17 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर नफ़ीस को अस्पताल ले जाया गया था.
इस साल जून में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर ज़िला जेल में दो क़ैदी फांसी पर लटके पाए गए थे. जांच करने वाले सुल्तानपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने इस घटना के लिए जेल कर्मचारियों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट में कहा कि यह संभवत: ‘जबरन फांसी’ का मामला है.
ख़ुद को सहारा इंडिया परिवार का मुख्य संरक्षक कहने वाले सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया. वे 75 वर्ष के थे.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिनियम में सुझाव दिया गया है कि आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त पर क़ैदियों को जेल से छुट्टी दी जा सकती है. क़ैदी द्वारा किसी भी उल्लंघन पर इसे रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में ऐसी किसी भी छुट्टी के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
माओवादियों और आतंकवादियों को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति का खुलासा तब हुआ, जब 10 अप्रैल 2010 को रामपुर में यूपी एसटीएफ द्वारा सीआरपीएफ के दो कॉन्स्टेबलों को कई कारतूसों के साथ गिरफ़्तार किया था. उस साल 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक घातक माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की मौत हो गई थी.
अदालत की ये टिप्पणियां त्रिपुरा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में तीन आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एनडीपीएस और यूएपीए अधिनियम की कठोरता को नहीं भूलना चाहिए.
भारत का कश्मीर के साथ रिश्ता इंसानी रिश्ता नहीं है. वह ताक़तवर और कमज़ोर का संबंध है. कमज़ोर जब चीख नहीं सकता तो ख़ामोश रहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करता है. ताक़तवर के पास उसे इसकी सज़ा देने की ताक़त है.
श्रीनगर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है. इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे.
झारखंड के आदिवासी और मानवाधिकार संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी ‘हत्या’ के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने, राजनीतिक क़ैदियों की रिहाई और यूएपीए को निरस्त करने की मांग की. एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का 5 जुलाई 2021 को मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए एक अस्पताल में निधन हो गया था.
एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी का मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए 5 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था. उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं इसी मामले में आरोपी बनाए गए कार्यकर्ता महेश राउत.
उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाले 19 और 21 साल की उम्र के दो युवकों को हत्या के एक मामले में गिरफ़्तार किए जाने के बाद बीते 30 मई को सुल्तानपुर ज़िला जेल भेज दिया गया था. जेल अधिकारियों ने बताया कि डीआईजी अयोध्या रेंज (जेल) को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है.
एक वित्तीय घोटाले पर सुनवाई के दौरान आरोपी को ज़मानत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में एक इंसान के लिए उसकी स्वतंत्रता अमूल्य है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पिछले साल फरवरी में मुज़म्मिल मंज़ूर वार की हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन 467 दिन बाद भी वह जेल में हैं. उन्हें विवादास्पद जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो लोगों को 2 साल तक बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है.