Jairam Ramesh

तानाशाह सरकार के ख़िलाफ़ ‘करो या मरो’ जैसे आंदोलन की ज़रूरत: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के वर्षगांठ पर कहा कि अब समय आ गया है जब अन्याय के ख़िलाफ़ बोलना ही होगा. वहीं, कांग्रेस ने ईडी द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले दिनों समन किए जाने को संसद तथा सांसदों का ‘घोर अपमान’ बताया और कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर न हो.

गोवा के विवादित बार और स्मृति ईरानी के पति की फर्म का पता व जीएसटी एक

विशेष रिपोर्ट: दस्तावेज़ दिखाते हैं कि गोवा का विवादित सिली सोल्स कैफे एंड बार या तो एटॉल फूड एंड बेवरेज का है या इसके द्वारा संचालित है. एटॉल एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी है, जिसमें ज़ुबिन ईरानी और उनके बेटे समेत ईरानी परिवार के सदस्यों की परिवार के मालिकाना हक़ वाली दो कंपनियों- उग्राया मर्सेंटाइल और उग्राया एग्रो के ज़रिये 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन देते हुए कहा- स्मृति ईरानी, उनकी बेटी गोवा के बार की मालिक नहीं

कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त करने की मांग की थी, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया है.

महाराष्ट्र: राज्यपाल द्वारा मुंबई के विकास का श्रेय गुजराती और राजस्थानियों को देने पर विवाद

मुंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, तो आपके पास न तो पैसे रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन कांग्रेस नेताओं से स्मृति ईरानी और उनकी बेटी संबंधी पोस्ट हटाने को कहा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनकी बेटी पर ‘अवैध बार’ चलाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर पोस्ट्स न हटाएं, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.

पीएमएलए में ईसीआईआर उपलब्ध कराना ज़रूरी नहीं, गिरफ़्तारी के आधार का ख़ुलासा काफ़ी: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को  सुनते हुए गिरफ़्तारी, कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित ईडी के अधिकारों को बरक़रार रखते हुए कहा कि इस क़ानून की धारा-5 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त लोगों की संपति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है.

ईडी ने सोनिया गांधी से दूसरी बार पूछताछ की, प्रदर्शन कर रहे राहुल समेत कई नेता हिरासत में

प्रवर्तन निदेशालय ‘नेशनल हेराल्ड’ अख़बार से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहा है. मंगलवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था. इसके विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन करने के चलते पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया. इस मामले में एजेंसी राहुल गांधी से भी बीते जून महीने में पूछताछ कर चुकी है.

अहमद पटेल पर आरोप ‘नरसंहार’ पर पीएम मोदी की ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की रणनीति: कांग्रेस

गुजरात के एक सत्र न्यायालय में राज्य पुलिस की एसआईटी ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वे 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को गिराने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई एक साज़िश में शामिल थीं.

हामिद अंसारी ने भाजपा के पाकिस्तानी ‘जासूस’ को आमंत्रित करने के आरोपों को ‘झूठ का पुलिंदा’ बताया

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा के कथित दावे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मिर्ज़ा को आमंत्रित कर कई ‘संवेदनशील’ जानकारियां साझा की थीं. अंसारी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि न उन्होंने कभी इस व्यक्ति को आमंत्रित किया न ही कभी उनसे मिले हैं.

गुजरात दंगों के लिए क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कभी जवाबदेह ठहराए जाएंगे: कांग्रेस

कांग्रेस ने ज़किया जाफ़री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को निराशाजनक क़रार देते हुए सवाल किया कि क्या व्यापक सांप्रदायिक दंगों के मामलों में सिर्फ कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक की ज़िम्मेदारी होती है, राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों की नहीं? अगर राज्य हिंसा और दंगों की चपेट में आता है तो क्या मुख्यमंत्री, कैबिनेट और राज्य सरकार कभी जवाबदेह नहीं होंगी?

Kolkata: BJP leader Yashwant Sinha speaks during a panel discussion and an interactive session on an analysis of Union Budget 2018-19, in Kolkata on Tuesday. PTI Photo by Swapan Mahapatra (PTI2_6_2018_000178B)

राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा होंगे संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार

राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा संसद भवन में बुलाई गई बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान पढ़ते हुए कहा कि हमें खेद है मोदी सरकार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया.

अशोक गहलोत के भाई के आवास पर सीबीआई की छापेमारी; कांग्रेस ने कहा- प्रतिशोध की राजनीति

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य बाज़ारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था, जबकि यह निर्यात के लिए प्रतिबंधित है. छापेमारी पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने यह क़दम उठाया है.

राज्यसभा चुनाव परिणाम: चार राज्यों की 16 में से 8 सीटें भाजपा को मिलीं, कांग्रेस को पांच

संसद के उच्च सदन में 15 राज्यों की कुल 57 ख़ाली सीटों में से 41 पर बीते दिनों निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए थे. शेष चार राज्यों की 16 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा को 8, कांग्रेस को 5, शिवसेना और एनसीपी को एक-एक सीट पर जीत मिली. हरियाणा में भाजपा के सहयोग से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की.

राज्यसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए

देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कांग्रेस के पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, अजय माकन, विवेक तन्खा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरोंं का भी भविष्य दांव पर लगा है.

अमित शाह के हिंदी पर ज़ोर दिए जाने को विपक्ष ने देश के बहुलवाद पर हमला बताया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिकों को आपस में हिंदी में संवाद करना चाहिए. विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा पर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों के ख़िलाफ़ ‘सांस्कृतिक आतंकवाद’ के अपने एजेंडे को शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.