कानपुर पुलिस ने बुधवार को कानपुर हिंसा के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े तीन लोगों को गिरफ़्तार किया. इन तीनों को 2019 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भी गिरफ़्तार किया गया था. इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हक़ीमुद्दीन क़ासमी ने कानपुर का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. कानपुर हिंसा के संबंध में एकतरफ़ा कार्रवाई पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की.
कानपुर में 3 जून को भाजपा की अपदस्थ प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. मामले में पुलिस द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व ज़िला इकाई सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
मीडिया आउटलेट 'मिल्लत टाइम्स' के संपादक शम्स तबरेज़ क़ासमी ने उन पर लगे आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा है कि यूपी पुलिस की उन्हें चुप कराने की यह कोशिश काम नहीं आएगी. वे सत्ता से सवाल पूछने के लिए पत्रकारिता करते रहेंगे.
उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने बताया कि ताजगंज क्षेत्र में एक निर्माणाधीन सड़क पर एक बाइक सवार ने रविवार शाम संतुलन खो दिया और ग़लती से एक राहगीर को टक्कर मार दी. दोनों के बीच बहस हुई जो दो समुदायों के बीच पथराव का कारण बन गई. इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बीते तीन जून को जुमे की नमाज़ के बाद दुकाने बंद कराने को लेकर हुए विवाद पर दो समुदायों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे और हिंसा भड़क गई थी. इस मामले में गिरफ़्तार लोगों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है.
पुलिस ने बताया कि हाल ही में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान दो समुदायों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए जिसके बाद कानपुर के कुछ हिस्से में हिंसा भड़क गई. 500 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ दंगा और हिंसा को लेकर तीन एफ़आईआर दर्ज की
जुलाई 2020 में कानपुर स्थित बिकरू गांव में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस दल पर हमला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की थी. पुलिस की विभागीय जांच में सामने आया है कि दुबे को पुलिस की छापेमारी की सूचना तत्कालीन चौबेपुर थाना प्रभारी और उप-निरीक्षक ने दी थी.
ग्राउंड रिपोर्ट: हिंदुत्ववादी पोंगापंथी, दूरदर्शिताविहीन शासन और योगी सरकार की टैनरी कामगारों के प्रति बेरुख़ी ने कानपुर के चमड़ा उद्योग को अब तक के सबसे बड़े संकट में धकेल दिया है.
वीडियो: द वायर की टीम उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज के सिलसिले में कानपुर पहुंची. यहां रिपोर्टर मुकुल सिंह चौहान ने इस चुनाव पर कानपुर के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की.
वीडियो: द वायर की चुनावी कवरेज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर पहुंची. कानपुर का चमड़ा देश-विदेश में प्रसिद्ध है. द वायर के मुकुल सिंह चौहान ने इस उद्योग की स्थिति जानने की कोशिश की है.
आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में ठहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ 27 सितंबर 2021 की आधी रात को शहर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हत्या, सबूत नष्ट करने, सामान्य इरादे से साज़िश के आरोप लगाए हैं.
अगर किसी के ख़िलाफ़ शक़ और नफ़रत समाज में भर दी जाए तो उस पर हिंसा आसान हो जाती है क्योंकि उसका एक कारण पहले से तैयार कर लिया गया होता है. आज हिंसा और हत्या की इस संस्कृति को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि यह देश को पूरी तरह तबाह कर दे.
उत्तर प्रदेश पुलिस की बुनियादी गै़र क़ानूनी हरकत पर सवाल नहीं किया गया है. हम मान बैठे हैं कि पुलिस को कहीं भी, किसी भी वक़्त बेधड़क घुस जाने, किसी को, किसी भी अवस्था में उठा लेने का हक़ है. वह मारपीट कर सकती है, यह तो उसे सच उगलवाने के लिए करना ही पड़ता है: यही हमारी समझ है और इसलिए पुलिस कार्रवाई में कोई मारा जाए, इससे तब तक विचलित नहीं होते जब तक वह हमारा अपना न
आरोप है कि गोरखपुर में एक होटल में देर रात हुई चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पीटे जाने के चलते कानपुर निवासी एक व्यवसायी की मौत हुई है. वहीं, पुलिस का दावा है कि नशे की हालत में ज़मीन पर गिरने से पीड़ित के सिर में चोट आई थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई.
बीते साल दो जुलाई को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी गैंगस्टर विकास दुबे को उसके गांव पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे. आयोग की ओर से कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विकास दुबे को स्थानीय पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया गया था. आयोग ने इसमें लिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच की सिफ़ारिश की है.