इस साल की शुरुआत में आईआईएम बेंगलुरु के मार्केटिंग के एसोसिएट प्रोफेसर गोपाल दास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर संस्थान में उनके प्रति हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में बताया था. इस पत्र में संस्थान द्वारा उनकी जाति सार्वजनिक करने और उन्हें पदोन्नति देने से इनकार करने की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के डीसीआरई ने इस मामले की जांच की.
कर्नाटक के क़ानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई मामलों की जांच में पक्षपाती रुख़ अपनाती है. इसलिए हम हर मामले का सत्यापन करने के बाद जांच की अनुमति देंगे.
कर्नाटक सरकार कथित पेपर लीक मामले के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की तैयारी कर रही है. सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली है और मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार हैं.
कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर से भाजपा सांसद के. सुधाकर के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर आम चुनाव में सांसद की जीत की खुशी में लोगों के बीच शराब बंटवाने का कार्यक्रम रखा गया था. पुलिस का कहना है कि आबकारी विभाग ने समारोह में शराब बांटने की अनुमति दी थी और पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश मिले थे.
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पुत्र होलेनरासीपुर विधायक एचडी रेवन्ना की गिरफ़्तारी 2 मई को उनके और उनके सहयोगी के ख़िलाफ़ होलेनरासीपुर थाने में दर्ज किए गए एक महिला के अपहरण से संबंधित मामले में हुई है. इससे पहले, उनके और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर ढेरों महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है.
मई 2023 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद जनता दल (सेकुलर) भाजपा के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव में उतर रही है और कर्नाटक में तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि उनके सामने तीनों सीटों पर जीत हासिल करने की चुनौती है. कर्नाटक के 14 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है.
वीडियो: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा करों के वितरण में राज्य के साथ किए गए ‘अन्याय’ और सूखा राहत प्रदान करने में कथित देरी का दावा किया है.
कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले में मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रों से शौचालय साफ कराने के अलावा अपने बगीचे में भी काम कराने के आरोप हैं. यह घटना तब सामने आई है जब शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को छात्रों से जबरन शौचालय साफ कराने पर रोक लगा दी थी.
कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप लगे थे. साथ ही राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर सरकारी ठेके में 40 प्रतिशत का कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा था.
पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और शोधकर्ता एमएम कलबुर्गी की 30 अगस्त, 2015 को उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.
कर्नाटक के मंगलुरु स्थित मंगलादेवी मंदिर में मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने और हिंदू विक्रेताओं द्वारा संचालित दुकानों पर भगवा झंडे लगाने के लिए पुलिस ने बीते गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संयुक्त सचिव के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.
कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके परिवार और कार्यकर्ता मुकदमे की धीमी गति से नाखुश हैं. उन्होंने मामले की रोज़ाना के आधार पर सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत की मांग की है.
विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 4 फ़ीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, जिसके अदालत में चुनौती दी गई. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला विचारधीन हो तो राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं होनी चाहिए.
कर्नाटक की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीते 27 मार्च के एक आदेश में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग आरक्षण की पात्रता से बाहर कर दिया था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है.
भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से महज़ महीने भर पहले सरकार ने बीते 24 मार्च को अपने एक फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से वितरित कर दिया.