जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में दावा किया था कि इसके पीछे भारत सरकार के खुफिया एजेंटों का हाथ था.
आईटी मंत्रालय के आदेश पर यूट्यूब और एक्स ने कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (सीबीसी) की कनाडा में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कथित कॉन्ट्रैक्ट हत्या पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'कॉन्ट्रैक्ट टू किल' को भारत में ब्लॉक कर दिया है. इसमें कथित तौर पर 18 जून, 2023 को निज्जर की हत्या का विशेष सुरक्षा वीडियो दिखाया गया है.
निखिल गुप्ता के अमेरिका को प्रत्यर्पण का मामला भारतीय अदालतों के अधिकारक्षेत्र में नहीं: चेक गणराज्य
खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के केस में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोपी बनाए गए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता प्राग में गिरफ़्तारी के बाद जेल में हैं. बीते हफ्ते उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह भारत सरकार को गुप्ता के प्रत्यर्पण की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के निर्देश दे.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते सितंबर माह में भारत सरकार पर अपने एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे. बीते नवंबर महीने में अमेरिका ने भी एक भारतीय अधिकारी पर अपने एक नागरिक की हत्या की साजिश रचने को लेकर सबूत जारी किए थे.
अमेरिकी अभियोजकों द्वारा एक ‘भारतीय सरकारी कर्मचारी’ पर एक अमेरिकी नागरिक (गुरपतवंत सिंह पन्नू) की हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है. वहीं कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने आरोपों पर क़ायम हैं कि एक कनाडाई नागरिक (हरदीप सिंह निज्जर) की हत्या का संबंध भारतीय एजेंटों से था.
वीडियो: अमेरिकी फ़ेडरल अभियोजकों द्वारा न्यूयॉर्क की एक अदालत में ‘भारत के सरकारी कर्मचारी के तौर पर पहुंचे व्यक्ति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या’ के निर्देश देने के आरोपों के बारे में चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
इस घटनाक्रम से से अमेरिका और कनाडा दोनों के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है. कनाडा के बाद अमेरिका दूसरा देश बन गया, जिसने खालिस्तानी अलगाववादी (गुरपतवंत सिंह पन्नू) को मारने की साज़िश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की संभावना के बारे में ‘वरिष्ठतम स्तर’ पर भारत सरकार के साथ चिंता जताई है.
वीडियो: कनाडा के खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के दावे, इसके वैश्विक प्रभाव और खालिस्तानी आंदोलन पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में दावा किया है कि इसके पीछे भारत सरकार के खुफिया एजेंटों का हाथ था.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में बीते 2 जुलाई को खालिस्तान समर्थकों ने कथित तौर पर आग लगा दी थी. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि देश में राजनयिक केंद्रों या विदेशी राजनयिकों के ख़िलाफ़ हिंसा एक अपराध है. मार्च महीने में भी खालिस्तान समर्थकों के एक समूह द्वारा इस दूतावास पर हमला किया गया था.
पंजाब में जालंधर का रहने वाला 46 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर सक्रिय रूप से खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्यों के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तपोषण में शामिल था. वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था. उसने कनाडा के ब्रैम्पटन में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की किताब से ‘एक अलग सिख राष्ट्र’ और ‘खालिस्तान’ के संदर्भों को हटाने की घोषणा की है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ‘आनंदपुर साहिब प्रस्ताव’ को ग़लत तरीके से पेश कर सिख समुदाय के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक सामग्री को वापस लेने की मांग की थी.
मीडिया में आईं कुछ ख़बरों के अनुसार, खिख कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह ने पंजाब के मोगा ज़िले के रोडे गांव में सरेंडर किया है, हालांकि राज्य पुलिस ने इससे इनकार करते हुए उसे गिरफ़्तार करने की बात कही है. रोडे गांव दिवंगत सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म स्थान है, जिसे अमृतपाल अपना आदर्श मानता है.
एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अलगाववादी दस्तावेज़ के रूप में चित्रित करने पर आपत्ति जताई गई है. शिरोमणि अकाली दल की ओर से कहा गया है कि प्रस्ताव केवल संवैधानिक ढांचे के भीतर संघवाद को बढ़ावा देने की मांग करता है.