अपने अंतिम साल में आने वाली 17वीं लोकसभा ने अब तक 230 दिन बैठक की हैं. पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में से 16वीं में बैठकों के दिन न्यूनतम (331) थे. कार्यकाल पूरा होने में एक वर्ष शेष रहते और साल में औसतन 58 बैठकें होने की स्थिति देखते हुए 17वीं लोकसभा के 331 दिनों से अधिक होने की संभावना नहीं है.
राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से बने माहौल में कांग्रेस इस नई और सकारात्मक छवि के बूते ख़ुद को सिर्फ और मजबूत कर सकती है. देश की सबसे पुरानी पार्टी का दायित्व है कि वह दूसरों के लिए जगह बनाए और किसी भी विपक्षी मोर्चे में इसे केंद्रीय भूमिका दिए जाने की मांग को इसके आड़े न आने दे.
वीडियो: राहुल गांधी की संसद सदस्यता उन्हें सूरत की अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रद्द हुई है. कोर्ट के इस निर्णय पर क़ानूनविदों ने सवाल उठाए हैं. इस मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विपक्ष के बिना लोकतंत्र की नदी सूख जाएगी. हर सरकार ग़लती करती है और ग़लतियां होने, उन्हें सुधारने में कोई शर्म नहीं है. पर जिन देशों में एक ही दल और उसके सुप्रीम नेता को ही लोकप्रियता और जनसमर्थन प्राप्त हो और विपक्ष कमज़ोर या ग़ायब हो, वहां इस सरकार और नेता की कोई ग़लती आपदा का रूप ले लेती है.
राहुल गांधी का चीनी घुसपैठ और अडानी विवाद को उठाना भाजपा की सबसे बड़ी ताक़तों- राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार मुक्त छवि- पर चोट करता है. पहली बार है, जब भाजपा ने राहुल के हमलों के जवाब में ‘पप्पू’ कहकर मज़ाक नहीं बनाया. महीनेभर में राहुल को जिस तरह से घेरा गया, वह दिखाता है कि यह बौखलाई हुई है.
डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान बुरा हो सकता है यदि इसे अमल में लाने वाले लोग बुरे हों. उनका कथन इस संदर्भ और प्रासंगिक हो जाता है कि कैसे संवैधानिक अधिकारों को तबाह करने के लिए नौकरशाही और निचली न्यायपालिका के स्तर पर सामान्य क़ानूनों का उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है. लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता जाना इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नगालैंड, असम-मेघालय, असम-मिज़ोरम के बीच सीमांकन और क्षेत्रों को लेकर दावों-प्रतिदावों के कारण सीमा विवाद है.
वीडियो: केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बीते हफ्ते सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित किया है. इस बारे में नई दिल्ली के आम लोगों से बातचीत.
वीडियो: राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के ख़िलाफ़ हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ता नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए थे. यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का हिस्सा था.
गुजरात के लोग अशिष्ट, भद्दे और असभ्य बयानों के आदी हो चुके हैं. हमारे लिए यह सब सामान्य हो चुका है. यहां ‘100 करोड़ नी गर्लफ्रेंड’ एक चुटकुला बन जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की स्त्रीविरोधी टिप्पणियां उनके ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ के सबूत के तौर पर तालियां बटोरती हैं.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में आयोजित ‘संकल्प सत्याग्रह’ में सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आप शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफ़र कहते हैं. हमारे परिवार ने इस देश के लिए... इस तिरंगे... इस धरती के लिए खून बहाया है. इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के ख़ून ने सींचा है.
लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा. मैं किसी से नहीं डरता हूं. सवाल करता रहूंगा.'
राहुल गांधी आरएसएस की राजनीति के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, इसलिए उन्हें नष्ट या निष्प्रभावी किए बिना आरएसएस का भारत को बहुसंख्यकवादी राज्य में बदलने का सपना पूरा नहीं होगा. यही कारण है कि भाजपा और सरकार उन पर पूरी ताक़त से हमला कर रही है.
7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी के अडानी- मोदी संबधों को लेकर दिए गए भाषण के बाद से कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाइयों का एक क्रम नज़र आता है. अब कांग्रेस का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले का रिश्ता भी राहुल गांधी के उक्त भाषण से है.
वीडियो: 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव की एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों संबंधी टिप्पणी को लेकर दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसके एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने बताया कि सज़ा के दिन से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.