भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में बसपा के सांसद दानिश अली पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि आम मुसलमानों की बात तो छोड़िए, अब चुना हुआ प्रतिनिधि भी संसद में सुरक्षित नहीं है. अगर यह नए भारत की तस्वीर है तो यह ख़तरनाक है.
वीडियो: गुरुवार को लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को सांप्रदायिक अपशब्द कहे. अली कहते हैं कि 'अगर मेरे जैसे सांसद के साथ देश की संसद में ऐसा हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता एक आम मुसलमान का सड़क पर क्या हाल हो रहा होगा.' उनसे बातचीत.
भाजपा की संस्कृति बदज़बानी और बदतमीज़ी की संस्कृति है. प्रतिपक्षियों, मुसलमानों को अपमानित करके उन्हें साबित करना होता है कि वे भाजपा के नेता माने जाने लायक़ हैं. बिधूड़ी सिर्फ़ सबसे ताज़ा उदाहरण हैं.
बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी के नफ़रत भरे भाषण के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा होने पर ‘सख़्त कार्रवाई’ की चेतावनी दी, लेकिन इस बार की गई कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरते हुए बोला कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंका, चिंगारी लगा दी. अब आप हरियाणा में कर रहे हो. पूरे देश को आप जलाने में लगे हो.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने भी उनकी सदस्यता की बहाली को मंज़ूरी दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध के तहत अधिकतम सज़ा देने के लिए विशेष कारण नहीं बताए हैं.
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने बुधवार को विपक्षी दलों द्वारा की गई मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और विपक्ष पर कार्यवाही में बाधा डालने और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया है.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश एक विधेयक में जम्मू कश्मीर के भाषाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की है. इसके विरोध में गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने कहा कि सरकार सूबे में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ खड़ा करके ‘मणिपुर जैसे हालात’ पैदा कर रही है.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस साल 24 जुलाई तक ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में 1,01,837 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे. इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि 2023 में अब तक इस तरह की नौ मौतें, 2022 में 66, 2021 में 58, 2020 में 22, 2019 में 117 और 2018 में 67 मौतें दर्ज की गईं.
केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार से जुड़े कुल लंबित मामलों की संख्या 6,36,605 है. इसमें से अकेले वित्त मंत्रालय 1,79,464 मुक़दमों में शामिल है. इन मुक़दमों पर वर्ष 2022-23 में 54.35 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया था.
बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा को बताया था कि सेबी अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है. अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके द्वारा अडानी समूह पर लगे किसी भी गंभीर आरोप की जांच नहीं की गई थी. इन विरोधाभासी बयानों के बाद विपक्ष के हमलावर होने पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह लोकसभा में दिए अपने बयान पर क़ायम है.