राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक ‘जेल सांख्यिकी भारत 2020’ रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के अंत तक देश में भारतीय क़ैदियों की संख्या 4.83 लाख थी. राज्यों में सबसे ज्यादा 1.06 लाख क़ैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में थे. दूसरे नंबर पर बिहार में 51,849 और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में 45,456 क़ैदी बंद थे.
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में देश भर में कम से कम छह पत्रकारों की हत्या हुई, 108 पर हमला हुआ और 13 मीडिया संस्थानों या अख़बारों को निशाना बनाया गया.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क़स्बे का मामला. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि तथाकथित हिंदू धर्म संरक्षक केवल धर्म का चोला ओढ़कर कर राजनीति करते हैं. इन्हें न हिंदू धर्म से मतलब है, न गोसेवा से, उन्हें धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल कर पैसा कमाना है. पूरी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद गोशाला संचालक को बचाने में लग गया है.
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और इसमें एक अन्य आरोपी नारायण आप्टे को श्रद्धांजलि दी. हिंदू महासभा ने इस दिन को गोडसे-आप्टे स्मृति दिवस के रूप में मनाया. ऐसा ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से भी आयोजित किया गया.
मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की घटना. सैफुद्दीन का कहना है कि उन्होंने गाय के सामने पेशाब नहीं किया था. फिर भी उनसे मारपीट कर जबरन इस बात को कुबूल कराया गया था. पुलिस ने सैफ़ुद्दीन को प्रताड़ित करने और घटना से जुड़ा वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार यदि किसी राज्य सरकार से उसके कैडर का अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मांगती है तो राज्य सरकार इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सकती.
मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के बंडा थाना क्षेत्र का मामला. परंपरा के ख़िलाफ़ एक दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर बैठाकर निकालने से नाराज़ गांव के एक वर्ग ने कथित रूप से उनके घर पर पथराव और तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने बताया कि 20 लोगों के ख़िलाफ़ एसीटी/एससी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की छवि के साथ जूते सहित कई उत्पाद बेचने के आरोप में अमेज़ॉन के मालिक और अधिकारियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने निर्देश दिया था. भोपाल की अपराध शाखा में अज्ञात विक्रेता के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा दो और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) में प्रकरण दर्ज किया गया है.
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली लंबी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद मुआवज़ा उनके ज़ख़्मों की भरपाई नहीं कर सकता. बेहतर होता कि राज्य सरकार बेतहाशा बढ़ रही घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस और कारगर क़दम उठाती.
इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रावास के एक ब्लॉक से डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम मिटाए जाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. भीम आर्मी और अन्य संगठनों के नेताओं ने आंबेडकर का नाम दोबारा लिखवा दिया है.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले महीने पुलिस कार्रवाई में प्रयुक्त होने वाले अन्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी के प्रचलित शब्दों से बदलने की घोषणा की थी. विभिन्न ज़िलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ग़ैर हिंदी के शब्दों को आधिकारिक शब्दावली से बदलने के बारे में सात दिन के अंदर सुझाव देने को कहा है.
यह घटना 14 जनवरी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर हुई. आरोप है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम शख़्स पर 'लव जिहाद' का आरोप लगाकर मारपीट भी की. महिला और पुरुष दोनों ही विवाहित हैं और पारिवारिक मित्र हैं, जिन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया.
छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दौरान उसके निजी अंगों को सिगरेट से दागा जाता था. इस मामले में पुलिस ने उसके पति समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देह व्यापार के मामले में बीती छह जनवरी को एक सैलून से 10 महिलाओं और आठ पुरुषों को गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि इनमें से तीन लोग भाजपा की युवा मोर्चा का सदस्य होने के साथ राज्य के वन मंत्री विजय शाह के क़रीबी हैं. कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की है, वहीं मंत्री ने कहा है कि अगर कुछ ग़लत हुआ है तो पुलिस कार्रवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से राज्य की भाजपा सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच इस बात पर घमासान मचा है कि दोनों में कौन बड़ा ओबीसी हितैषी है और कौन विरोधी. इस तनातनी का केंद्रबिंदु राज्य के पंचायत चुनाव रहे, जिन्हें लगभग सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद ऐन वक़्त पर निरस्त करना पड़ा.